
काठमाडौं । भ्रष्टाचार, अनियमितता र आर्थिक अपराधमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारको अभियानले थप गति लिएको देखिएको छ। श्रम क्षेत्रसँग जोडिएको पुरानो अनियमितता र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकमाथि भएको आर्थिक शोषणको अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन मन्त्रीदेखि उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीसम्म पक्राउ पर्नुले सुशासन र जवाफदेहिताको सवालमा सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन खोजेको संकेत गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेललाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बुधबार पक्राउ गरेको छ। श्रम मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदाको समयसँग सम्बन्धित अनियमितताको अनुसन्धानका क्रममा उनलाई पक्राउ गरिएको हो।

यस प्रकरणमा तत्कालीन दुई मन्त्रीसहित छ जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन मन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव, तत्कालीन सचिव विनोद केसी, सहसचिव राजीव पोखरेल, अर्का सहसचिव उमेश ढुंगाना र उपसचिव निर्मला गुरुङ रहेका छन्।
मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट रकम असुली गरी ठगी गर्ने तथा विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने कार्यमा सहयोग गरेको आरोपमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको सीआईबीले जनाएको छ। यसअघि नै यस प्रकरणमा व्यवसायी कैलाश खड्कालगायत व्यक्ति पक्राउ परिसकेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा वर्षौंदेखि नेपाली युवाहरू आर्थिक शोषण, ठगी र विभिन्न प्रकारका अवैध असुलीको मारमा पर्दै आएका छन्। रोजगारीको खोजीमा विदेश जान खोज्ने सामान्य नागरिकको पसिना र कमाइमा खेलबाड गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारी पदाधिकारीकै संलग्नताको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढ्नुले सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको जवाफदेहितामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
सरकारी पद, पहुँच र राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा कसैले पनि कानुनी उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिहरूबाटै अनियमितता भएको आशंका देखिएमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु राज्यको दायित्व हो।
यस घटनाले सरकारको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धताको परीक्षण गर्ने अवसरसमेत दिएको छ। राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र वा व्यावसायिक क्षेत्र जहाँसुकैबाट भए पनि आर्थिक अपराध र भ्रष्टाचारका घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही हुन सके त्यसले राज्यप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन मद्दत गर्नेछ।
यद्यपि, पक्राउ पर्नु नै कसुर प्रमाणित हुनु होइन। अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष छानबिन, कानुनी प्रक्रिया र अदालतबाट हुने अन्तिम फैसलालाई सम्मान गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ।
सुशासन भाषण र नाराबाट होइन, व्यवहारबाट स्थापित हुन्छ। शक्तिशाली र पहुँचवालालाई समेत कानुनको दायरामा ल्याउने, पीडितलाई न्याय दिने र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग रोक्ने काम निरन्तर हुन सके मात्रै सरकारको सुशासन अभियान सार्थक हुनेछ।





