
काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश थपलियाले आफूविरुद्ध प्रकाशित समाचार तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भइरहेका धारणाप्रति आपत्ति जनाउँदै आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै न्यायिक निर्णय नआउँदै आरोपलाई अन्तिम सत्यका रूपमा प्रचार नगर्न अनुरोध गरेका हुन्।
विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार र त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका टिप्पणीबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै थपलियाले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गरेका छन्। न्याय परिषद्बाट आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तिम फैसला हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

उनले न्याय परिषद्बाट गरिएको छानबिनको प्रक्रिया र त्यस क्रममा आफूलाई प्रतिवादको पर्याप्त अवसर नदिइएको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। आफ्नो भनाइअनुसार, छानबिन प्रतिवेदनमाथि विशेषज्ञसहितको विस्तृत अनुसन्धान गराउन माग गर्दा पनि त्यसलाई सम्बोधन नगरिएको र प्रतिवेदनका आधारमा पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
थपलियाले आफूविरुद्धका आरोपबारे सर्वोच्च अदालतबाट हुने अन्तिम निर्णय स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। साथै, आरोप प्रमाणित नहुँदै व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्ने गरी समाचार तथा टिप्पणी गर्नु उचित नहुने उनको तर्क छ।
६० लाख रुपैयाँ मागेको आरोपबारे छानबिन गर्न माग
थपलियाले एक महिलासँग मुद्दा मिलाइदिने भन्दै ६० लाख रुपैयाँ मागेको भनी आफूलाई जोडेर प्रकाशित समाचारबारे पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनले ती महिलासँग हालसम्म कुनै प्रकारको सम्बन्ध वा सम्पर्क नरहेको दाबी गर्दै घटनाको तथ्यपरक अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन्।
उनका अनुसार, उक्त विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा संलग्न कानुन व्यवसायीहरूसँग बुझ्दा थप तथ्य स्पष्ट हुन सक्छ। उनले समाचारमा उल्लेख गरिएका विषयको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।
युनिटी लाइफ प्रकरणमा पनि अनुसन्धानको माग
थपलियाले युनिटी लाइफसँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रकाशित समाचार र अडियो संवादबारे पनि छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
उनले नेपाल प्रेस डिजिटलमा २०८० पुस १२ गते प्रकाशित समाचारको प्रसंग उठाउँदै आफूविरुद्ध बोलिदिए मुद्दामा सहयोग गरिदिने आशयको कुराकानी भएको भनी समाचारमा आरोप लगाइएको उल्लेख गरेका छन्। उक्त विषयमा पदमा संग्रौलाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बयान दिएको र सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अनुरोध गरेको उनको भनाइ छ।
युनिटी लाइफसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा २०८२ वैशाख २ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठसहितको संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको र उक्त फैसलाविरुद्ध नेपाल सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
उनले सर्वसाधारणबाट संकलित रकमबाट खरिद गरिएको भनिएको सम्पत्तिको वर्तमान अवस्था र त्यससम्बन्धी विषयमा समेत छानबिन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
न्यायाधीश समाज र संसद्सँग जवाफ माग
थपलियाले न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठसँग सम्बन्धित घटनाबारे न्यायाधीश समाजको धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्। न्यायाधीशको हकहितका लागि स्थापित संस्थाले यस विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको माग छ।
त्यस्तै, संविधानको धारा २९३ अन्तर्गतको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम न्याय परिषद्का कामकारबाहीको अनुगमन गर्न प्रतिनिधिसभा र सांसदहरूलाई अनुरोध गरेका छन्। आफूले कुन मुद्दामा कसरी संलग्न भएर काम गरेको हो र आफ्नो कार्यशैलीले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा कुनै असर पारेको भए त्यसको प्रमाणसहित निष्पक्ष छानबिन गर्न उनले चुनौती दिएका छन्।
छानबिनबाट दोषी ठहर भए कानुनबमोजिम हुने कारबाही भोग्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न न्यायिक नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन्।
परिवारको गोपनीयता र सम्मानको संरक्षण गर्न आग्रह
थपलियाले कुनै व्यक्तिसँग चिनजान, सम्पर्क वा सम्बन्ध रहेको आधारमा उसका व्यक्तिगत कामकारबाहीलाई स्वतः जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित नहुने बताएका छन्।
उनले आफूविरुद्धका आरोपको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा कुनै आपत्ति नरहेको स्पष्ट पार्दै राज्यका सम्बन्धित निकायले गर्ने अनुसन्धानमा उपस्थित भई सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
तर, छानबिनको निष्कर्ष र न्यायिक निर्णय आउनुअघि नै आरोपलाई अन्तिम सत्यका रूपमा प्रचार गर्दा व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, मानसिक शान्ति र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
थपलियाले आफू मात्र नभई आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको पनि गोपनीयता, सम्मान र भयमुक्त जीवनयापन गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै समाचार प्रकाशन तथा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दा ती अधिकारप्रति संवेदनशील हुन सबैसँग आग्रह गरेका छन्।





