वीरगञ्ज । पर्साको क्यासिनो प्रकरणमा पक्राउ परेका आठ जनामाथि अनुसन्धानका लागि आज ६ दिनको म्याद थप भएको छ। म्याद थपसँगै प्रहरीले क्यासिनोमा उनीहरूको उपस्थितिको उद्देश्य, आपसी सम्पर्क तथा घटनासँग जोडिएका अन्य प्रमाणमाथि अनुसन्धान अघि बढाउने भएको छ।

वीरगञ्ज–१४ स्थित सोल्टी वेस्टेन्ड रिसोर्टमा सञ्चालित ‘गोल्डेन फिङ्गर गेमिङ जोन’बाट सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जसवन्त यादव, इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरीयाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक प्रदीप पौडेल, चन्दन सहनी र वीरगञ्ज–११ का ओमप्रकाश बैठा पक्राउ परेका थिए। उनीहरूसँगै नेपाली नागरिकलाई कानुनविपरीत क्यासिनोमा प्रवेश गराई जुवा खेलाएको आरोपमा चार जना कर्मचारीसमेत पक्राउ परेका छन्।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेकाहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत गैरकानुनी जुवा तथा सट्टेबाजीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

क्यासिनो पुगेको कारण के थियो?

घटनापछि अध्यक्ष यादवको क्यासिनो उपस्थितिलाई लिएर विभिन्न दाबी सार्वजनिक भएका छन्। उनी जुवा खेल्न नभई स्वीमिङ पुल क्षेत्रमा खानपिनका लागि पुगेको र त्यस क्रममा केही समय क्यासिनोभित्र गएको दाबी गरिएको छ।

यस्तै, प्रहरी निरीक्षक पौडेलको फोनपछि आफू क्यासिनो पुगेको र त्यहाँ पुगेको करिब १९ मिनेटमै प्रहरी टोलीले छापा मारेको दाबी पनि यादव पक्षबाट गरिएको छ।

तर यी दाबीको आधिकारिक पुष्टि अनुसन्धानबाट हुन बाँकी छ। त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न हो—अध्यक्ष यादव क्यासिनो परिसरमा किन पुगेका थिए र त्यहाँ उनीहरूको वास्तविक गतिविधि के थियो?

यसको जवाफ सार्वजनिक दाबीभन्दा अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणले दिनेछ।

सरकारी गाडीले थपेको अर्को प्रश्न

घटनासँगै अध्यक्ष यादवसँग जोडिएको अर्को विषय हो—गाउँपालिकाको सरकारी सवारीसाधन।

क्यासिनो परिसरबाट गाउँपालिकाको सरकारी गाडी नियन्त्रणमा लिइएको विषयले सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगबारे प्रश्न उठाएको छ। उक्त गाडी कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको थियो, कसको निर्देशनमा प्रयोग भएको थियो र त्यसको आधिकारिक प्रयोजन के थियो भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्छ।

यदि सरकारी सवारीसाधन व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग भएको पुष्टि भए त्यसको प्रशासनिक तथा कानुनी जिम्मेवारीसमेत छुट्टै विषय बन्न सक्छ।

फोन सम्पर्कदेखि बजेटसम्म

अध्यक्ष यादव र प्रहरी निरीक्षक पौडेलबीच भएको फोन सम्पर्क पनि अनुसन्धानको महत्वपूर्ण पाटो बन्न सक्छ। यादव पक्षले प्रहरी निरीक्षकको फोनपछि आफू क्यासिनो पुगेको दाबी गरेकाले फोनको समय, आवृत्ति र उद्देश्य सीडीआर तथा अन्य प्रमाणबाट परीक्षण गर्न सकिनेछ।

त्यसैगरी, गाउँपालिकाको बजेटबाट इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरीयाको संरचना निर्माणमा खर्च गरिएको विषय पनि पुनः चर्चामा आएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उक्त खर्चबारे प्रश्न उठाइएको बताइएको छ।

यी विषयबीच कुनै सम्बन्ध थियो वा थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि प्रमाण आवश्यक हुन्छ। त्यसैले अहिले उठेका प्रश्नको जवाफ अनुसन्धानबाटै खोजिनुपर्ने देखिन्छ।

‘मिडियाबाजी’ कि आफ्नो पक्ष राख्ने प्रयास?

म्याद थप भई अनुसन्धान अघि बढिरहेका बेला अध्यक्ष यादवको बचाउमा विभिन्न दाबी सार्वजनिक हुन थालेका छन्। यसलाई कतिपयले ‘मिडियाबाजी’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने सम्बन्धित पक्षले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने अधिकारका रूपमा लिन सक्छ।

तर अनुसन्धानको निष्कर्ष नआउँदै कुनै पक्षलाई दोषी वा निर्दोष ठहर गर्ने किसिमका प्रचारले घटनाको वास्तविकताभन्दा बहसलाई अन्यत्र मोड्न सक्ने जोखिम हुन्छ।

अब निर्णायक प्रमाण के होला?

अब अनुसन्धानको केन्द्रमा क्यासिनोको सीसीटीभी फुटेज, कल डिटेल रेकर्ड, डिजिटल अभिलेख, घटनास्थलमा उपस्थित व्यक्तिहरूको बयान तथा अन्य उपलब्ध प्रमाण रहनेछन्।

अध्यक्ष यादवसहित पक्राउ परेकाहरूले कानुन उल्लंघन गरेका हुन् वा होइनन् भन्ने अन्तिम निष्कर्ष अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाटै आउनेछ।

क्यासिनोमा को पुगे भन्ने प्रश्नभन्दा महत्वपूर्ण विषय अब उनीहरू त्यहाँ किन पुगे, त्यहाँ के भयो र त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण के छन् भन्ने हो।