काठमाडौँ — रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाल प्रहरीले आफ्ना कर्मचारीको तलबबाट रकम कटौती गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार कर्मचारीको तलबबाट कटौती गरी संकलन हुने रकममध्ये ४० करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गरिनेछ। निर्णयले विपद्को समयमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीको योगदान र उनीहरूलाई दिइने प्रोत्साहनबारे समेत बहस सिर्जना गरेको छ।

विपद् तथा आपत्कालीन अवस्थामा सुरक्षाकर्मीहरू खोज तथा उद्धार, सुरक्षा व्यवस्थापन र राहत वितरणमा प्रत्यक्ष रूपमा परिचालित हुने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा अग्रपंक्तिमा खटिने प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्तास्वरूप प्रतिदिन २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।

त्यस्तै, बाढी तथा विपद्बाट प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको तलब भने कटौती नगरिने जानकारीसमेत आएको छ।

७६ हजारभन्दा बढी प्रहरी कर्मचारीको तलबबाट कटौती

नेपाल प्रहरीको निर्णयअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि प्रहरी कार्यालय सहयोगीसम्मका ७६ हजार ८५५ जना कर्मचारीको तलबबाट विभिन्न दरमा रकम कटौती गरिनेछ।

निर्णयपत्रमा उल्लेख भएअनुसार कर्मचारीको तलबबाट कुल ४३ करोड ३७ लाख ८१ हजार ७७९ रुपैयाँ संकलन हुनेछ। त्यसमध्ये ४० करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गरिनेछ।

विपद्का बेला पीडित नागरिकलाई सहयोग गर्नु राज्यका सबै निकाय र नागरिकको साझा दायित्व भए पनि अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीको तलबबाट रकम कटौती गर्ने विषयमा भने विगतदेखि नै बहस हुँदै आएको छ।

विगतभन्दा फरक शैलीमा तलब कटौती

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार विगतमा विपद्का बेला सबै प्रहरी कर्मचारीको तलबबाट तुलनात्मक रूपमा ‘होलसेल’ शैलीमा रकम कटौती गर्ने अभ्यास हुने गरेको थियो। तर, यसपटक भने कर्मचारीको तह, जिम्मेवारी र तलबको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर फरक–फरक दरमा रकम कटौती गर्ने व्यवस्था अपनाइएको दाबी गरिएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसपटकको विधि विगतको तुलनामा बढी वैज्ञानिक र व्यवस्थित भएको जनाएको छ। सबै कर्मचारीबाट समान रकम कटौती गर्नुको सट्टा उनीहरूको तह तथा तलबअनुसार फरक दर निर्धारण गरिएको बताइएको छ।

यसपटक विशेषगरी विपद् प्रभावित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई थप प्रोत्साहन र सुविधा उपलब्ध गराउने समेत प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

एकातिर विपद्बाट प्रभावित नागरिकका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनु राज्यको दायित्व हो भने अर्कोतर्फ संकटको समयमा आफ्नो ज्यानको समेत जोखिम मोलेर अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ।

त्यसैले नेपाल प्रहरीको पछिल्लो निर्णयलाई विपद् प्रभावित नागरिकप्रतिको सहयोगसँगै सुरक्षाकर्मीको योगदान, प्रोत्साहन र मनोबललाई कसरी सन्तुलित गर्ने भन्ने दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।