काठमाडौं। सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ (पीएम डेलिभरी युनिट)’ स्थापना गर्ने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को असार १८ गतेको बैठकबाट स्वीकृत १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन, त्यसको नियमित अनुगमन गर्न तथा सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय कायम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पीएम डेलिभरी युनिट स्थापना गर्न लागेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएकै दिन चैत १३ गते सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीका साथै गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा सहभागी भई प्रतिनिधित्व गरेका राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतालाई समेटेर १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार उक्त प्रतिबद्धताहरूको समग्र कार्यान्वयन अवस्था समीक्षा गर्ने, प्रगतिको अनुगमन गर्ने तथा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूबीच आवश्यक अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पीएम डेलिभरी युनिटलाई दिइनेछ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेटिएका केही विषयहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भइसकेका छन्। नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश हुन नसकेका विषयहरूलाई भने भविष्यका शासकीय सुधार एजेण्डासँग आबद्ध गर्दै क्रमशः कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारका अनुसार राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उल्लेख भएका सबै कार्यक्रम सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूले आफ्नो वार्षिक योजना र बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्नेछन् भने त्यसको समग्र प्रगति प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहने पीएम डेलिभरी युनिटले अनुगमन गर्नेछ।