सुरक्षा सरोकार । सम्पादकीय ।

लोकतन्त्रको शक्ति प्रश्न गर्ने अधिकारमा निहित हुन्छ। सत्तामा बसेकालाई प्रश्न गर्न सकिने व्यवस्था नै लोकतन्त्रको आधार हो। नागरिकले सरकार, संसद्, न्यायपालिका, प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिसँग आफ्नो कामको जवाफ माग्न पाउनुपर्छ। किनकि सार्वजनिक जिम्मेवारीसँगै सार्वजनिक जवाफदेहिता पनि जोडिएको हुन्छ। तर प्रश्न उठाउने अधिकारको अर्थ प्रमाणबिनाको आरोप लगाउने वा पूर्वाग्रहलाई सत्यका रूपमा स्थापित गर्ने छुट भने होइन। तथ्यको ठाउँमा अनुमान र अनुसन्धानको ठाउँमा आरोप हाबी हुन थाले लोकतान्त्रिक बहसको उद्देश्य नै कमजोर बन्न पुग्छ।

सुरक्षा निकाय राज्यको संवेदनशील र महत्वपूर्ण संरचना भएकाले उनीहरूको भूमिकामाथि निगरानी अझ आवश्यक हुन्छ। नागरिकको सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, सार्वजनिक शान्ति, सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी संस्थाले आफ्नो निर्णय र कार्यसम्पादनप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ। तर सुरक्षा निकायको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै आलोचना पनि तथ्य, प्रमाण र जिम्मेवारीका आधारमा हुनुपर्छ। कुनै अधिकारीको कमजोरीलाई सम्पूर्ण संगठनको चरित्र बनाउनु वा एउटा निर्णयको विवादलाई आधार बनाएर संस्थाकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउनु न्यायसंगत हुँदैन। गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाऔँ, तर त्यसकै नाममा संस्थाको मनोबल र जनविश्वास कमजोर नबनाऔँ।

कुनै सुरक्षा अधिकारीले अधिकारको दुरुपयोग गरेका छन् भने छानबिन हुनुपर्छ। कुनै खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको छ भने त्यसका कागजात सार्वजनिक हुनुपर्छ। आर्थिक अपारदर्शिता देखिएको छ भने हिसाबकिताब मागिनुपर्छ। भ्रष्टाचार भएको प्रमाण छ भने अनुसन्धान हुनुपर्छ र दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। यसमा कुनै दुईमत हुन सक्दैन। राज्यका सुरक्षा निकाय पनि कानुनभन्दा माथि छैनन् र उनीहरूलाई जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने तर्क पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

तर समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब आरोप अनुसन्धानभन्दा अगाडि पुग्छ, निष्कर्ष प्रमाणभन्दा पहिले सुनाइन्छ र सार्वजनिक बहस नै अदालतमा परिणत हुन्छ। आरोप लाग्दैमा कोही दोषी हुँदैन। शंका उत्पन्न हुँदैमा अपराध प्रमाणित हुँदैन। सामाजिक सञ्जालमा कुनै विषय भाइरल हुँदैमा त्यो सत्य बन्दैन। कुनै राजनीतिक व्यक्तिले संसद्मा आरोप लगाउँदैमा त्यसको कानुनी पुष्टि हुँदैन। दोष र निर्दोषको फैसला भावना, लोकप्रियता वा राजनीतिक शक्तिले होइन, प्रमाण, अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाले गर्नुपर्छ।

कुनै व्यक्तिलाई मन नपरेकै कारण ऊ दोषी हुँदैन र कुनै व्यक्तिलाई मन परेकै कारण ऊ निर्दोष पनि हुँदैन। यही सामान्य सिद्धान्तलाई हामीले सार्वजनिक बहसमा स्थापित गर्न आवश्यक छ। आज आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिमाथि लागेको आरोपलाई तत्काल सत्य ठान्ने र आफूले समर्थन गरेको व्यक्तिमाथि लागेको आरोपलाई तुरुन्तै षड्यन्त्रको संज्ञा दिने प्रवृत्तिले सार्वजनिक बहसलाई निष्पक्ष बन्न दिँदैन। लोकतन्त्रमा व्यक्तिप्रतिको रुचि वा अरुचि होइन, प्रमाण र तथ्य निर्णायक हुनुपर्छ।

सुरक्षा निकायसम्बन्धी बहसमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा व्यक्ति र संस्थाबीचको अन्तर हो। कुनै प्रहरी महानिरीक्षकको निर्णय गलत हुन सक्छ, कुनै उच्च अधिकारीले अधिकारको दुरुपयोग गर्न सक्छ, कुनै नेतृत्वले गलत निर्णय लिन सक्छ वा कुनै खरिद प्रक्रिया विवादित हुन सक्छ। तर त्यसैका आधारमा सम्पूर्ण नेपाल प्रहरीलाई खराब संस्था ठहर गर्नु उचित हुँदैन। एउटा व्यक्तिको कमजोरीलाई सम्पूर्ण संगठनको चरित्र बनाउनु न्यायोचित पनि होइन र संस्थागत दृष्टिले बुद्धिमानी पनि होइन।

नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ, सरकार परिवर्तन हुन्छ, राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुन्छ, तर राज्यका सुरक्षा संस्था रहिरहन्छन्। आज एउटा व्यक्ति नेतृत्वमा हुन सक्छ, भोलि अर्को व्यक्ति आउन सक्छ। तर नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी, सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका, नेपाली सेनाको राष्ट्रिय दायित्व र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत अस्तित्व निरन्तर रहन्छ। त्यसैले कुनै पदाधिकारीप्रतिको असन्तुष्टिलाई सम्पूर्ण संस्थाप्रतिको अविश्वासमा बदल्नु हुँदैन।

नेपाल प्रहरी कुनै प्रहरी महानिरीक्षकको निजी सम्पत्ति होइन। सशस्त्र प्रहरी बल कुनै सरकारको निजी सुरक्षा संयन्त्र होइन। नेपाली सेना कुनै राजनीतिक दलको निजी संगठन होइन। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कुनै व्यक्तिको निजी संस्था होइन। यी सबै राज्यका स्थायी संरचना हुन्। नेतृत्व आउँछ र जान्छ, तर संस्था रहन्छ। त्यसैले व्यक्तिको आलोचना गर्दा संस्था र संस्थामा काम गर्ने हजारौँ कर्मचारीको भूमिका र योगदानलाई एउटै डालोमा राख्नु उचित हुँदैन।

सुरक्षा निकायमा काम गर्ने अधिकांश कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार राज्य र नागरिकको सेवामा खटिरहेका हुन्छन्। कोही सीमामा छन्, कोही अपराध अनुसन्धानमा छन्, कोही सडक सुरक्षामा छन्, कोही विपद्को समयमा उद्धारमा छन्, कोही रातदिन नागरिकको सुरक्षा र सार्वजनिक शान्तिका लागि खटिएका छन्। कुनै नेतृत्व वा केही व्यक्तिमाथि लागेको आरोपलाई सम्पूर्ण संगठनको चरित्रसँग जोड्दा ती हजारौँ कर्मचारीको मनोबलमा समेत असर पर्न सक्छ। त्यसैले सुरक्षा निकायलाई जवाफदेही बनाउने क्रममा इमानदार कर्मचारीको मनोबल र संस्थाको व्यावसायिक क्षमतामाथि अनावश्यक प्रहार नहोस् भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

सुरक्षा निकायको शक्ति केवल कानुनी अधिकार, पोसाक, हतियार वा प्रविधिमा हुँदैन। संगठनभित्रको अनुशासन, नेतृत्वप्रतिको विश्वास, व्यावसायिकता र कर्मचारीको मनोबल पनि त्यसको महत्त्वपूर्ण आधार हो। सुरक्षाकर्मीले आफ्नो काम गर्दा हरेक निर्णय राजनीतिक विवादको विषय बन्ने र आफूले गरेको प्रत्येक काम सार्वजनिक शंकाको घेरामा पर्ने वातावरण निर्माण भयो भने त्यसले संस्थाको कार्यक्षमतामा असर पार्न सक्छ। त्यसैले संस्थाको मनोबल जोगाउनु भनेको गलत कामलाई ढाकछोप गर्नु होइन; राज्यको सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी राख्नु हो।

यसको अर्थ सुरक्षा निकायले आलोचनाबाट भाग्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन। बरु सुरक्षा निकायले आलोचनालाई स्वीकार गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ। सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। नागरिक अधिकार उल्लंघन भएको भए अनुसन्धान हुनुपर्छ। अधिकारको दुरुपयोग भएको प्रमाण भेटिए सम्बन्धित अधिकारीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। सुरक्षा निकायको व्यावसायिकता त्यहीँबाट बलियो हुन्छ।

तर जवाफदेहिताको अर्थ सार्वजनिक अपमान होइन। संसदीय निगरानीको अर्थ व्यक्तिगत लाञ्छना होइन। राजनीतिक प्रश्नको अर्थ चरित्रहत्या होइन। पत्रकारिताको अर्थ पूर्वाग्रहपूर्ण फैसला होइन। सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रताको अर्थ प्रमाणबिनाको आरोप फैलाउने अधिकार पनि होइन। लोकतन्त्रमा अधिकारसँगै जिम्मेवारी जोडिएको हुन्छ र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँगै त्यसको सामाजिक प्रभावको जिम्मेवारी पनि आउँछ।

संसदीय समितिहरूले सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई बोलाएर प्रश्न गर्न सक्छन्। उनीहरूको निर्णयमाथि स्पष्टीकरण माग्न सक्छन्। कागजात माग्न सक्छन्। बजेट र खरिद प्रक्रियाको समीक्षा गर्न सक्छन्। आवश्यक परे अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन वा सिफारिस गर्न सक्छन्। यो लोकतान्त्रिक निगरानीको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर संसदीय निगरानी र सार्वजनिक अपमानबीचको सीमारेखा भने कायम रहनुपर्छ। संसद् प्रश्न गर्ने ठाउँ हो, तर कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी अन्तिम फैसला सुनाउने ठाउँ होइन।

जनप्रतिनिधिको अभिव्यक्तिको प्रभाव सामान्य नागरिकको अभिव्यक्तिभन्दा धेरै ठूलो हुन्छ। सांसद वा राजनीतिक नेतृत्वले कुनै सुरक्षा अधिकारी वा संस्थामाथि सार्वजनिक रूपमा लगाएको आरोपले तत्काल ठूलो राजनीतिक र सामाजिक प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले जनप्रतिनिधिले झन् बढी प्रमाण र जिम्मेवारीका साथ बोल्नुपर्छ। प्रश्न कठोर हुन सक्छ, तर तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। भाषा तीखो हुन सक्छ, तर मर्यादित हुनुपर्छ। असहमति बलियो हुन सक्छ, तर व्यक्तिगत पूर्वाग्रहबाट निर्देशित हुनु हुँदैन।

कुनै खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आरोप छ भने त्यसको केन्द्रमा प्रक्रिया हुनुपर्छ। कुन सामान खरिद गरियो, कति मूल्यमा खरिद गरियो, बजार मूल्य कति थियो, कुन प्रक्रिया अपनाइयो, कसले प्रस्ताव गर्‍यो, कसले स्वीकृत गर्‍यो, कुन कम्पनी छनोट भयो, प्रतिस्पर्धा भयो कि भएन, राज्यलाई आर्थिक क्षति भयो कि भएन र कसैले व्यक्तिगत लाभ लिएको प्रमाण छ कि छैन—यी प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ। यही वास्तविक अनुसन्धान हो। तर खरिद विवादलाई आधार बनाएर एउटै व्यक्तिमाथि निरन्तर राजनीतिक प्रहार गर्नु अनुसन्धानको विकल्प हुन सक्दैन।

वास्तविक अनुसन्धानले व्यक्ति मात्र खोज्दैन, प्रणाली खोज्छ। निर्णय कसरी भयो, कसले स्वीकृति दियो, कुन तहमा निगरानी कमजोर भयो, कानुनी प्रक्रिया कहाँ मिचियो, कार्यान्वयन कसरी भयो र त्यसबाट कसलाई लाभ भयो भन्ने प्रश्न पनि खोज्छ। यदि प्रणालीगत कमजोरी छ भने त्यसलाई सुधार्ने उपाय खोज्छ। व्यक्ति दोषी छ भने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुन्छ। यसरी मात्र अनुसन्धानले न्याय र सुधार दुवैको बाटो खोल्छ।

आजको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जालले सार्वजनिक बहसलाई अत्यन्त शक्तिशाली बनाएको छ। एउटा आरोप केही मिनेटमै हजारौँ मानिससम्म पुग्न सक्छ। एउटा भिडियो भाइरल हुन सक्छ। एउटा पोस्टका आधारमा सार्वजनिक धारणा बन्न सक्छ। तर सामाजिक सञ्जालले अनुसन्धान गर्न सक्दैन। उसले बहस गर्न सक्छ, तर प्रमाणको कानुनी परीक्षण गर्न सक्दैन। उसले दबाब सिर्जना गर्न सक्छ, तर दोषसिद्धि गर्न सक्दैन। त्यसैले सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता र सत्यबीचको अन्तर बुझ्न आवश्यक छ।

आरोप भाइरल हुँदैमा सत्य हुँदैन। झुटो कुरा पनि अत्यन्त छिटो फैलिन सक्छ। अझ गम्भीर कुरा, एकपटक अपुष्ट आरोप सार्वजनिक रूपमा स्थापित भइसकेपछि त्यसलाई पछि गलत प्रमाणित गर्न कठिन हुन्छ। व्यक्तिको प्रतिष्ठामा भएको क्षति पूर्ण रूपमा फर्काउन सकिँदैन। त्यसैले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि आरोप लगाउँदा सामान्य नागरिकभन्दा बढी जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ।

यस विषयमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। पत्रकारिता कसैलाई बचाउने वा कसैलाई फसाउने माध्यम होइन। पत्रकारिताको मूल धर्म तथ्य खोज्नु हो। आरोपलाई आरोपकै रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ, प्रमाणित तथ्यलाई प्रमाणित तथ्यकै रूपमा र अनुसन्धान भइरहेको विषयलाई अनुसन्धान भइरहेको विषयकै रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अपुष्ट दाबीलाई सनसनीपूर्ण शीर्षक बनाएर प्रस्तुत गर्दा तत्काल चर्चा त मिल्न सक्छ, तर दीर्घकालमा पत्रकारिताको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ।

राज्यका सुरक्षा निकाय गलत भए पत्रकारिताले प्रश्न गर्नुपर्छ। सरकार गलत भए प्रश्न गर्नुपर्छ। सांसद गलत भए प्रश्न गर्नुपर्छ। राजनीतिक दल गलत भए प्रश्न गर्नुपर्छ। तर सबैका लागि मापदण्ड एउटै हुनुपर्छ। कसैको राजनीतिक हैसियत, लोकप्रियता वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा तथ्यको मापदण्ड फरक हुनु हुँदैन। पत्रकारिताको विश्वसनीयता त्यहीँबाट निर्माण हुन्छ जहाँ प्रश्न सबैलाई समान हुन्छ।

सुरक्षा निकायमाथिको आलोचनामा राजनीतिक प्रतिशोध मिसिनु अझ गम्भीर विषय हो। आफूअनुकूल हुँदा कुनै अधिकारी उत्कृष्ट र प्रतिकूल हुँदा भ्रष्ट भन्ने राजनीतिक प्रवृत्तिले राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउँछ। आज आफूले प्रशंसा गरेको अधिकारी भोलि आफूविरुद्ध निर्णय गरेपछि खराब ठहरिने हो भने संस्थाको व्यावसायिकता कहाँ रहन्छ? सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार उपयोग गर्ने प्रवृत्ति जति खतरनाक छ, सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक विवादमा तान्ने प्रवृत्ति पनि त्यति नै जोखिमपूर्ण छ।

सुरक्षा निकायमा सुधार आवश्यक छ। प्रशासनिक प्रणाली सुधारिनुपर्छ। प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ। अनुसन्धान क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ। खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ। आन्तरिक निगरानी प्रभावकारी हुनुपर्छ। मानवअधिकारको सम्मान अझ सुदृढ हुनुपर्छ। नागरिकमैत्री सेवा विस्तार हुनुपर्छ। गलत काम गर्ने अधिकारीलाई संरक्षण गर्नु हुँदैन। तर सुधारको नाममा संस्थाको मनोबल गिराउने वा राज्यको सुरक्षा संयन्त्रप्रतिको जनविश्वास कमजोर पार्ने कामलाई सुधार भन्न मिल्दैन।

गल्ती गर्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्नु सुधार हो। भ्रष्टाचार रोक्ने प्रणाली बनाउनु सुधार हो। गलत प्रक्रिया परिवर्तन गर्नु सुधार हो। कमजोर निगरानी संयन्त्र बलियो बनाउनु सुधार हो। तर सम्पूर्ण संस्थालाई एउटै रंगमा पोत्नु सुधार होइन। हजारौँ इमानदार कर्मचारीको मनोबल गिराउनु सुधार होइन। राज्यको सुरक्षा संरचनामाथि नागरिकको विश्वास कमजोर पार्नु सुधार होइन।

त्यसैले अहिलेको सार्वजनिक बहसले एउटा आधारभूत प्रश्नको उत्तर खोज्न आवश्यक छ—हामीलाई सत्य चाहिएको हो कि सनसनी? यदि सत्य चाहिएको हो भने प्रमाण खोज्नुपर्छ। सुधार चाहिएको हो भने प्रणालीको कमजोरी पहिचान गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने हो भने कागजातसहित सम्बन्धित निकायको ढोका ढकढक्याउनुपर्छ। दोषी छन् भने कानुनी बाटोबाट कारबाही गर्नुपर्छ। तर प्रमाणभन्दा प्रचार ठूलो बनाउने, तथ्यभन्दा तिरस्कार ठूलो बनाउने र अनुसन्धानभन्दा भाषण ठूलो बनाउने हो भने त्यसले सुधार होइन, भ्रम सिर्जना गर्छ।

लोकतन्त्रमा कसैलाई अन्धो समर्थन गर्नु गलत हो र कसैलाई अन्धो विरोध गर्नु पनि गलत हो। हाम्रो पक्ष व्यक्ति होइन, सत्य हुनुपर्छ। हाम्रो पक्ष पद होइन, प्रमाण हुनुपर्छ। हाम्रो पक्ष राजनीतिक स्वार्थ होइन, कानुनी शासन हुनुपर्छ। हाम्रो पक्ष कुनै व्यक्ति विशेष होइन, संस्थागत जवाफदेहिता र नागरिकको सुरक्षा हुनुपर्छ।

सुरक्षा निकायलाई प्रश्न गर्नु लोकतन्त्रको कमजोरी होइन। बरु प्रश्न गर्न नपाउनु लोकतन्त्रको कमजोरी हो। तर प्रश्न उठाउने नाममा प्रमाणलाई पन्छाउनु, अनुसन्धानलाई ओझेलमा पार्नु र व्यक्तिविशेषलाई निरन्तर सार्वजनिक अभियोगको पात्र बनाउनु पनि लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। आलोचना तथ्यमा आधारित भयो भने त्यो सुधारको औषधि बन्न सक्छ, तर प्रमाणविहीन आरोप र निरन्तर व्यक्तिगत प्रहार संस्थामाथिको विष बन्न सक्छ।

सुरक्षा निकायमा कमजोरी छ भने देखाऔँ। भ्रष्टाचार छ भने प्रमाण ल्याऔँ। अनियमितता छ भने कागजात सार्वजनिक गरौँ। अधिकारको दुरुपयोग भएको छ भने अनुसन्धान गरौँ। दोषी छ भने कानुनको कठघरामा उभ्याऔँ। तर फैसला गर्ने अधिकार सम्बन्धित कानुनी निकाय र अदालतलाई नै दिऔँ। सार्वजनिक भीडलाई न्यायाधीश बनाएर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको औचित्य कमजोर नगरौँ।

सुरक्षा निकाय कुनै नेता, सांसद वा सरकारको निजी सम्पत्ति होइन। यो राज्यको संरचना हो। राज्यको सुरक्षा संरचना कमजोर हुँदा अन्ततः नागरिक नै कमजोर हुन्छन्। अपराधीलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ। अनुसन्धानमाथिको विश्वास कमजोर हुन्छ। कानुनी शासनप्रतिको भरोसा कमजोर हुन्छ। त्यसैले सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाउनु भनेको गलत कामलाई ढाकछोप गर्नु होइन; गलत काम गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै इमानदार कर्मचारी र संस्थाको मनोबल जोगाउनु हो।

आज एउटा व्यक्तिमाथि गरिएको अनावश्यक प्रहार भोलि अर्को व्यक्तिमाथि दोहोरिन सक्छ। आज एउटा संस्थामाथि फैलाइएको अविश्वास भोलि अर्को संस्थासम्म पुग्न सक्छ। त्यसैले व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा होइन, तथ्य, प्रमाण, कानुनी शासन र संस्थागत उत्तरदायित्वको पक्षमा उभिनु आवश्यक छ। राजनीतिक स्वार्थभन्दा राष्ट्रहित ठूलो हुनुपर्छ र व्यक्तिगत प्रचारभन्दा राज्यको दीर्घकालीन संस्थागत हित ठूलो हुनुपर्छ।

हामीले अब व्यक्तिको छायाभन्दा विषयको गहिराइमा जाने अभ्यास गर्नुपर्छ। आरोपको आवाजभन्दा प्रमाणको आवाज ठूलो बनाउनुपर्छ। राजनीतिक प्रतिशोधभन्दा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सनसनीभन्दा सत्यलाई रोज्नुपर्छ। सुरक्षा निकायको कमजोरी देखाउन डराउनु हुँदैन, तर सुरक्षा निकायलाई कमजोर बनाउने गरी प्रमाणबिनाको आरोपलाई राजनीतिक हतियार पनि बनाउनु हुँदैन।

अन्ततः लोकतन्त्रको अर्थ सबैलाई प्रश्न गर्न पाउनु मात्र होइन, सबैलाई निष्पक्ष रूपमा जवाफ दिन पाउने वातावरण निर्माण गर्नु पनि हो। प्रश्न गर्ने अधिकारसँगै उत्तर सुन्ने धैर्य चाहिन्छ। आरोप लगाउने स्वतन्त्रतासँगै प्रमाण प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी चाहिन्छ। सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने अधिकारसँगै उनको कानुनी र संवैधानिक मर्यादाको सम्मान गर्ने संस्कार पनि चाहिन्छ।

सुरक्षा निकायलाई प्रश्न गरौँ, तर संस्थाको मनोबल नतोडौँ। नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाऔँ, तर प्रमाणबिनाको अभियोगलाई सत्यको विकल्प नबनाऔँ। भ्रष्टाचार भए छानबिन गरौँ, दोषी भए कारबाही गरौँ, तर अनुसन्धानको अधिकार र अदालतको फैसला आफैंले हरण नगरौँ। राज्यका सुरक्षा अंगमाथिको अनावश्यक प्रहार अन्ततः राष्ट्रकै ढोकामा हानेको ढुंगा बन्न सक्छ।

किनकि सुरक्षा निकाय कमजोर बनाएर नागरिक सुरक्षित हुँदैनन्। संस्था कमजोर बनाएर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। प्रमाणलाई पन्छाएर सत्य स्थापित हुँदैन। र व्यक्तिगत आक्षेपलाई संस्थागत आलोचनाको नाम दिँदैमा त्यो जिम्मेवार लोकतान्त्रिक बहस बन्न सक्दैन।

लोकतन्त्रमा सुरक्षा निकायमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक र आवश्यक हो। कमजोरी भए सुधार, अनियमितता भए छानबिन र भ्रष्टाचार प्रमाणित भए कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। तर आरोपलाई प्रमाणभन्दा अगाडि र व्यक्तिविशेषलाई संस्थाभन्दा माथि राखेर गरिने निरन्तर प्रहारले लोकतान्त्रिक बहसलाई कमजोर बनाउँछ। कुनै अधिकारीको कमजोरीलाई सम्पूर्ण संस्थाको चरित्रसँग जोड्नु उचित हुँदैन। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राज्यका स्थायी सुरक्षा संरचना हुन्। तिनको नेतृत्व परिवर्तनशील भए पनि संस्थागत भूमिका स्थायी हुन्छ। त्यसैले आलोचना गरौँ, तर तथ्य र प्रमाणका आधारमा। प्रचारभन्दा प्रमाण, प्रतिशोधभन्दा अनुसन्धान र व्यक्तिभन्दा संस्थागत जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनु नै जिम्मेवार लोकतन्त्र हो।