रेशम पराजुली – नेपालमा भीड नियन्त्रणको क्रममा सुरक्षाकर्मीले गरेको बल प्रयोग प्रायः हरेक पटक सार्वजनिक बहस, राजनीतिक विवाद र सामाजिक आलोचनाको विषय बन्ने गरेको छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, जनजीवनसँग जोडिएका प्रदर्शन, जेन्जी आन्दोलन हुँदै पछिल्ला दिनमा सुनसरीसहित पूर्वी तराईमा धार्मिक विषयलाई लिएर भएका प्रदर्शनसम्म पुग्दा एउटै प्रश्न दोहोरिएको छ— भीड नियन्त्रणमा प्रयोग भएको बल किन सधैं विवादित हुन्छ?

यो आलेख कुनै धर्म, समुदाय वा राजनीतिक पक्षको समर्थन वा विरोधमा नभई भीड नियन्त्रणका क्रममा देखिएका संरचनागत, कानुनी, मनोवैज्ञानिक तथा प्रशासनिक पक्षको विश्लेषणमा केन्द्रित छ। लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिकलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार छ भने राज्यको दायित्व सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा र कानुनको शासन कायम गर्नु पनि हो। यी दुई दायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा विवाद उत्पन्न हुने गरेको देखिन्छ।

१. भीडको मनोविज्ञान र सामूहिक व्यवहार

भीडमा रहेका व्यक्तिको मनोविज्ञान व्यक्तिगत अवस्थाभन्दा फरक हुन्छ। सामूहिक रूपमा उपस्थित हुँदा व्यक्तिमा आत्मनियन्त्रण घट्ने, उत्तेजना बढ्ने र भावनाले विवेकलाई छायामा पार्ने सम्भावना बढी हुन्छ।

कतिपय अवस्थामा प्रदर्शनकारीले प्रहरीलाई राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा होइन, आफूलाई दमन गर्न आएको शक्तिका रूपमा बुझ्ने गर्छन्। सरकारप्रतिको असन्तुष्टि प्रहरीमाथि पोख्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। भीडलाई नियन्त्रण गर्न आएका सुरक्षाकर्मी नै सरकारको सबैभन्दा नजिकको “प्रतिनिधि” भएकाले उनीहरू प्रत्यक्ष निशाना बन्न पुग्छन्।

यस्तो अवस्थामा केही व्यक्तिले भीडलाई थप उक्साउने, आक्रामक बनाउन खोज्ने वा भिडन्तलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास पनि गर्ने गरेका उदाहरणहरू देखिएका छन्।

२. स्रोत–साधन र तयारीको अभाव

प्रभावकारी भीड नियन्त्रणका लागि तालिमप्राप्त जनशक्ति, आधुनिक सुरक्षा सामग्री र पर्याप्त पूर्वतयारी आवश्यक हुन्छ। तर नेपालमा धेरैजसो अवस्थामा यी पक्ष कमजोर देखिन्छन्।

भीड नियन्त्रणमा प्रयोग हुने हेल्मेट, ढाल, सुरक्षात्मक पोसाक, लाठी, अश्रुग्यास, गैरघातक हतियार तथा सञ्चार उपकरण पर्याप्त नहुनु, कतिपय सामग्री पुराना वा प्रयोगयोग्य अवस्थामै नहुनु जस्ता समस्या पटक–पटक उठ्ने गरेका छन्।

पर्याप्त तालिम, नियमित अभ्यास (रिहर्सल) र मनोवैज्ञानिक तयारीबिनाको जनशक्तिले जटिल परिस्थितिमा सन्तुलित निर्णय गर्न कठिन हुन्छ। यसले अनावश्यक बल प्रयोग वा आवश्यक क्षणमा प्रभावकारी नियन्त्रण दुवैमा समस्या निम्त्याउन सक्छ।

३. कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनबीचको दूरी

नेपालको स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार भीड नियन्त्रणका क्रममा बल प्रयोग गर्ने आदेश प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) ले दिने व्यवस्था छ। सिद्धान्ततः CDO वा उनका प्रतिनिधिले घटनास्थलमा पुगेर प्रदर्शनकारीसँग संवाद गर्ने, सम्झाइ–बुझाइ गर्ने र अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र चरणबद्ध बल प्रयोगको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर व्यवहारमा अधिकांश अवस्थामा प्रहरी आफैंले वार्ता पनि गर्ने, परिस्थिति मूल्याङ्कन पनि गर्ने र बल प्रयोग पनि गर्ने अवस्था देखिन्छ। आदेश दिने निकाय र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीचको यो दूरीले पछि जिम्मेवारी निर्धारणमा अन्योल सिर्जना गर्ने गरेको छ।

विश्वका धेरै मुलुक—जस्तै अमेरिका, जापान, क्यानडा तथा दक्षिण एशियाका धेरै देशहरूमा—परिस्थितिअनुसार प्रहरी कमाण्डरले नै प्रत्यक्ष निर्णय गर्ने प्रणाली रहेको पाइन्छ। नेपालमा पनि कानुनी संरचना समयानुकूल बनाउने विषयमा बहस आवश्यक देखिन्छ।

४. राजनीतिक प्रभाव र भीडको प्रयोग

लोकतान्त्रिक समाजमा आन्दोलन राजनीतिक अभिव्यक्तिको वैधानिक माध्यम हो। तर कतिपय अवस्थामा आन्दोलनलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम वा नेतृत्व स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ।

केही समूहले भीडलाई उत्तेजित बनाएर सरकारलाई असफल देखाउने प्रयास गर्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। अर्कोतर्फ, सामाजिक सञ्जालको प्रभावसँगै केही व्यक्तिले भीडको अगाडि आक्रामक भूमिका प्रदर्शन गरेर लोकप्रियता हासिल गर्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि बढेको देखिन्छ।

५. दण्डहीनताको संस्कार

नेपालमा विभिन्न आन्दोलनपछि छानबिन आयोग गठन हुने, प्रतिवेदन तयार हुने तर त्यसअनुसार कानुनी कारबाही नहुने अवस्था बारम्बार दोहोरिएको छ।

यदि सुरक्षाकर्मीले कानूनविपरीत अत्यधिक बल प्रयोग गरेका छन् भने निष्पक्ष अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ। त्यस्तै, आन्दोलनको नाममा आगजनी, तोडफोड, सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण वा गैरकानुनी हातहतियार प्रयोग गर्ने व्यक्तिमाथि पनि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ।

जब कुनै पनि पक्षले जवाफदेहिता वहन गर्दैन, तब भविष्यमा उस्तै घटना दोहोरिने सम्भावना बढ्छ।

६. बल प्रयोग र आत्मरक्षाबीचको कानुनी भिन्नता

सार्वजनिक बहसमा प्रायः एउटा महत्वपूर्ण विषय ओझेलमा पर्ने गरेको छ— भीड नियन्त्रणका लागि गरिने बल प्रयोग र आत्मरक्षाका लागि गरिने बल प्रयोग एउटै कुरा होइनन्।

नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले निश्चित परिस्थितिमा आफ्नो वा अरू कसैको ज्यान जोगाउन आवश्यक आत्मरक्षाको अधिकार प्रदान गरेको छ। प्रहरी कर्मचारी पनि नागरिक भएकाले उनीहरूलाई पनि कानुनले यही अधिकार दिएको छ।

तर यो अधिकार प्रयोगको सीमा, आवश्यकता र समानुपातिकताको मूल्याङ्कन प्रत्येक घटनाको तथ्यका आधारमा हुनुपर्ने विषय हो। त्यसैले हरेक बल प्रयोगलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नु उचित हुँदैन।

७. आन्दोलनको गलत बुझाइ

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ ले नागरिकलाई बिना हातहतियार शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने, सभा र जुलुस गर्ने मौलिक अधिकार दिएको छ। त्यस्तै धारा ४८ ले संविधान र कानुनको पालना गर्नु तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु नागरिकको कर्तव्य पनि तोकेको छ।

तर व्यवहारमा आन्दोलन भनेपछि सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने वा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति देखिनु चिन्ताको विषय हो।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले गैरकानुनी हातहतियारसहित समूहमा भेला हुने कार्यलाई पनि अपराध मानेको छ। त्यसैले आन्दोलनको अधिकार र आपराधिक गतिविधिबीच स्पष्ट भिन्नता बुझ्न आवश्यक छ।

८. अन्य सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पक्ष

भीडमा सहभागी हुने सबै व्यक्तिको उद्देश्य एउटै हुँदैन। कसैले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न, कसैले राजनीतिक उद्देश्यका लागि, कसैले व्यक्तिगत आक्रोश पोख्न, त कसैले अवसरको खोजीमा भीडको प्रयोग गर्ने गरेको पनि देखिन्छ।

यी विविध कारणहरूले गर्दा शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको प्रदर्शन पनि केही समयमै हिंसात्मक बन्न सक्ने जोखिम रहन्छ।

भीड नियन्त्रणमा बल प्रयोगको विवाद केवल प्रहरी वा प्रदर्शनकारीमध्ये कुनै एक पक्षको कारणले मात्र उत्पन्न हुने विषय होइन। यसको सम्बन्ध कानुनी संरचना, राजनीतिक संस्कार, प्रशासनिक तयारी, भीडको मनोविज्ञान, स्रोत–साधन, नेतृत्व क्षमता तथा जवाफदेहितासँग गाँसिएको जटिल विषय हो।

लोकतान्त्रिक समाजमा प्रदर्शन गर्ने अधिकार जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा र कानुनको शासन पनि हो। त्यसैले कुनै पनि आन्दोलनमा कानून उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई राजनीतिक उपलब्धिको नाममा उन्मुक्ति दिने र आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई पनि बिना छानबिन संरक्षण गर्ने दुवै प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समयमै अनुसन्धान हुने, प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने र दोषी जोसुकै भए पनि कानुनबमोजिम कारबाही हुने संस्कार स्थापित गर्न सके मात्र भीड नियन्त्रणका क्रममा हुने विवाद क्रमशः घट्दै जान सक्छ। कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, व्यावसायिक प्रहरी व्यवस्था, जिम्मेवार राजनीतिक व्यवहार र नागरिक सचेतना नै दीर्घकालीन समाधानका आधार हुन्।