सुरक्षा सरोकार — नेपाल प्रहरीको संस्थागत सुधार र व्यावसायिक क्षमतामा सुदृढीकरण गर्न उद्देश्यले प्रहरी विधेयकमा १९ वटा नयाँ प्रावधान थप्न प्रस्ताव गरिएको छ। हाल प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलरत विधेयकमा यी विषय समेटिन छुटेको भन्दै प्रहरी नेतृत्वले आन्तरिक छलफल गरी अनौपचारिक रूपमा गृह मन्त्रालय तथा सांसदहरूसँग लबिङ सुरु गरेको हो।

प्रस्तावित प्रावधानमा ठूला शहरहरूमा प्रमुख आयुक्तीय प्रणालीको कार्यान्वयन, विशिष्टीकृत ब्युरोहरूको स्थापना, प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन, विशेषज्ञ प्राविधिकहरूलाई करार सेवामा नियुक्त गर्ने व्यवस्था, प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना तथा सामुदायिक प्रहरी सेवा विस्तार जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय समावेश छन्। साथै, सूत्र परिचालन र सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालनसमेत कानुनी रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

समन्वय र नीतिगत संरचना सुदृढ गर्न प्रस्ताव—

नेपाल प्रहरीको प्रस्ताव अनुसार **महानिरीक्षक (आईजीपी)**को नेतृत्वमा समन्वय समिति गठन गरिनेछ, जसमा सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था हुनेछ। यस्ता संयन्त्र सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी विधेयकमा पनि व्यवस्था गरिएझैं नेपाल प्रहरीलाई समेत आवश्यक भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। त्यस्तै, प्रहरीको नीति निर्माण समिति, प्रहरी सहचारीको व्यवस्था, प्रहरी समन्वय डेस्क, अन्य निकायसँग कानुनी रूपमा सहयोग माग्न सक्ने प्रावधान, विशिष्टीकृत क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन, प्रहरी दिवस र पुरस्कारसम्बन्धी प्रावधान, अवकाशप्राप्त प्रहरीको पुन: संलग्नता, म्यादी प्रहरीको व्यवस्थापन, स्वयंसेवक परिचालन, र अन्तरप्रदेश सरुवाको स्पष्ट नीति समावेश गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

सेवा अवधि र बढुवा प्रणालीमा व्यापक हेरफेरको माग—

प्रहरीले हालको विधेयकमा उल्लेख भएको ३० वर्षे सेवा हद हटाउने विषयमा चरणबद्ध कार्यान्वयनको प्रस्ताव राखेको छ। यसअनुसार, ऐन लागू भएको वर्षमा ६ महिना, दोस्रो वर्ष ९ महिना, तेस्रो वर्ष १२ महिना, चौथो वर्ष १५ महिना, पाँचौँ वर्ष १८ महिना थप सेवा अवधि दिई छैटौँ वर्षबाट पूर्ण रूपमा सेवा हद हटाइने छ। यस्तो व्यवस्था तल्लो तहका प्रहरीहरूलाई कम असर पर्ने निष्कर्षसहित अघि सारिएको हो। हालको प्रस्तावमा भने सेवा हद चौथो वर्षमै हटाइने भनिएको छ।

बढुवा, सरुवा र भर्ना प्रणालीमा पनि पुनरावलोकन—

प्रहरीले बढुवा प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगको सहभागिता हटाउने र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बढुवा समितिबाट हटाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। आईजीपीको बढुवामा कार्यकुशलता र कार्यक्षमताभन्दा ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समेत प्रहरीको प्रस्ताव छ। त्यस्तै, डीआईजीसम्मको सरुवा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)**बाट हुने व्यवस्था गर्न पनि प्रहरीको माग छ। हाल एआईजीको मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट सरुवा हुने व्यवस्था छ। साथै, असई (ASI) पदमा भर्ना बन्द गरी सई (SI) स्तरबाटै भर्ना लिने संरचनात्मक परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ।

सिडिओबाट अंक मूल्यांकन हटाउन माग—

विधेयकको दफा ३५ (५) अन्तर्गत **जिल्ला प्रहरी प्रमुख (डिएसपी) लाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)**ले कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत २० अंक दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई अवास्तविक र अनुचित दबाब सिर्जना गर्ने भन्दै हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रहरीको दाबी अनुसार प्रहरीको कामबारे सिडिओलाई पर्याप्त जानकारी नहुने र अनुचित दबाब अस्वीकार गर्दा अन्यायपूर्ण मूल्यांकन हुने अवस्थाले यस्तो प्रस्ताव आएको हो।

नेपाल प्रहरीको प्रस्तावले विधेयकलाई संस्थागत रूपान्तरण, सक्षम नेतृत्व विकास, संवेदनशील क्षेत्रमा प्रहरीको प्रभावकारी उपस्थिति, र अन्तरसंस्थागत समन्वयको दृष्टिले अझ व्यवहारिक र कार्यक्षम बनाउन सक्ने देखिन्छ। अब यो प्रस्ताव संसदीय छलफलबाट कसरी समेटिनेछ भन्ने कुराले विधेयकको अन्तिम स्वरूप र प्रहरीको भविष्यको दिशा निर्धारण गर्नेछ।