काठमाडौं, असार १ । नेपाल प्रहरी संगठनभित्र रिक्त रहेका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) पदहरूमा योग्य र अनुभवी अधिकृतहरूलाई अगाडि बढाउने तयारी गरिए पनि बढुवा प्रक्रियामा राजनीतिक दबाब, व्यक्तिगत पहुँच र विचौलियाको चलखेल बढ्न थालेको छ।

स्रोतका अनुसार, एसएसपी पदका लागि हाल चलिरहेको आन्तरिक तयारीसँगै बढुवा सूचीमा पर्नका लागि केही प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)हरूले शक्तिशाली सञ्जालमार्फत सक्रिय लबिङ थालेका छन्। विशेषतः सत्तासँग निकटता राख्ने केही कनिष्ठ अधिकृतहरू गैरऔपचारिक माध्यमबाट सिफारिस प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने रणनीतिमा लागिपरेका छन्।

हालको सम्भावित बढुवा सूचीमा २०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हुँदै नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका एसपी विमल बस्नेत अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्। तर, उनी २०७७ मा कर्णाली प्रदेश ट्राफिक प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहँदा आर्थिक अनियमितताको आरोपमा निलम्बनमा परेका थिए। यसैबीच, २०५८ सालका प्रहरी ब्याचबाट पनि धेरै प्रतिस्पर्धी छन्— जसमा प्रकाश रानाभाट, कमल थापा, तुलबहादुर कार्की, दयानिधि ज्ञवाली, राकेश सिंह, दीपेन्द्र शाही, राजिव बस्नेत, ज्ञानेन्द्र फुयाल लगायतका नाम प्रमुख छन्। यीमध्ये कतिपयले उत्कृष्ट सेवा अभिलेख भए पनि बढुवा प्रक्रियामा पछि पारिने संकेत देखिन थालेको छ।यसैगरी, भुवनेश्वर तिवारी, ऋषिराम कडेल, सुरेश काफ्ले, अमर सिंह, श्याम सिंह चौधरी, नकुल पोखरेल, पदम बिष्ट, बासुदेव खतिवडा, सुवास चन्द्र बोहरा, प्रजित केसी, राज कुमार सिलवाल, योगेन्द्र सिंह थापा, महेन्द्र श्रेष्ठ, दिलिप घिमिरे, विरेन्द्र शाही, जनक शाही, रामेश्वर कार्की, चक्रराज जोशी, अर्जुन तिम्ल्सिना, रमेश पण्डितजस्ता अधिकृतहरूको पनि नाम बढुवाका प्रतिस्पर्धीको सूचीमा छ।

आईजीपीको आग्रह : ‘वरियतामा अब्बल’ उपेक्षित नहोस्

बढुवा सिफारिस समिति गृह सचिवको अध्यक्षतामा गठन हुन्छ, जसमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) तथा एक अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सदस्य रहन्छन्। हालका आईजीपी दीपक थापा संगठनमा अनुशासन, वरिष्ठता र योग्यता मापदण्डलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पक्षमा उभिनुहुन्छ। तर गृह मन्त्रालयबाट केही कनिष्ठ र राजनीतिक पहुँच भएका अधिकृतलाई अघि सार्ने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ।

आईजीपी थापाले स्पष्ट रूपमा वरिष्ठ, निष्ठावान, निष्कलंक अधिकृतहरूलाई पछाडि पारेर गरिएको बढुवाले संगठनमा असन्तुष्टि बढाउने र मनोबल गिराउने चेतावनी दिइसकेका छन्।

यसबिच, गृहमन्त्री रमेश लेखक स्वयं ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा मुछिएपछि सम्पूर्ण गृह प्रशासनको विश्वसनीयता नै चुनौतीमा परेको छ। भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करीमा संलग्नता रहेको आरोपसँगै उनीमाथि राजीनामाको दबाब समेत बढिरहेको छ।

मन्त्री नै विवादमा तानिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी बढुवाको प्रक्रिया समयमै अघि बढाउन नसकेको हो। यही अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई ‘अवसर’को रूपमा प्रयोग गर्दै केही विवादित एसपीहरूले विचौलियामार्फत गृह मन्त्रालयमा लबिङ तीव्र बनाएका छन्।

बढुवा प्रक्रियाको ढिलाइ र अपारदर्शी अभ्यासले तल्लो तहका अधिकृतहरूमा पनि गहिरो असन्तोष फैलिएको छ। बढुवामा ढिलाइ हुँदा अस्थायीत्व, मानसिक तनाव र मनोबलमा गिरावट आउने भन्दै प्रहरी संगठनभित्र चुपचाप असन्तुष्टि बढिरहेको छ।

नेपाल प्रहरीजस्तो अनुशासनमा आधारित सुरक्षा निकायमा बढुवा जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक हस्तक्षेप र सञ्जालको प्रभुत्व हावी हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। योग्य, सक्षम र निष्ठावान अधिकृतहरूलाई पछाडि पारेर गरिएको बढुवाले केवल व्यक्तिगत अन्याय मात्र होइन, संगठनको समग्र विश्वास र जनतासँगको सम्बन्धमै असर पार्न सक्छ। समयमै सुधार नगरेमा प्रहरी संगठनको निष्पक्षता, पारदर्शिता र मर्यादामाथि जनगम्भीर प्रश्न उठ्नेछ।