काठमाडौं, जेठ १८ – सशस्त्र प्रहरी बलको एआईजी (अतिरिक्त महानिरीक्षक) पदमा वरियताक्रम मिचेर गणेश ठाडामगरलाई सिफारिस गरिएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको बढुवा समितिले वरियतामा दोस्रो स्थानमा रहेका डीआईजी ठाडामगरलाई सिफारिस गरेपछि संगठनभित्र व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना भएको २०५७ सालपछि पहिलोपटक एआईजी तहको बढुवामा वरीयता मिचिएको हो। विगतमा तल्लो तहका पदहरूमा वरीयता मिचिएको भए पनि एआईजी तहमा सधैं रोलक्रमअनुसार बढुवा हुँदै आएको थियो।

गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिले बिहीबार एआईजी सिफारिस गर्दा वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी कमल गिरीलाई पन्छाउँदै ठाडामगरको नाम अगाडि बढाएको हो।

बढुवाका प्रतिस्पर्धीहरूमा कमल गिरी, कुलबहादुर नेम्वाङ, शम्भु सुवेदी, कालिदास धौवजी, कुमार न्यौपाने, लक्ष्मणबहादुर सिंह, प्रदीपकुमार पाल, सुरेश श्रेष्ठ र अञ्जनीकुमार पोखरेल रहेका थिए। तर राजनीतिक दबाबले ठाडामगरलाई अघि सारिएको बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री वरीयता मिच्न पक्षमा नभए पनि सत्तासाझेदार कांग्रेसको दबाबले बढुवा सिफारिस परिवर्तन भएको हो। बुढानीलकण्ठबाट आएको दबाबपछि साँझ पुनः बैठक बोलाएर ठाडामगरलाई सिफारिस गरिएको थियो।

राजनीतिक पहुँचकै आधारमा ठाडामगरको बढुवा भएको भन्दै संगठनभित्रबाट असन्तुष्टिको आवाज उठेको छ। सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकृतले भने, “अब सशस्त्र प्रहरीमा औपचारिक रूपमा राजनीति प्रवेश गर्‍यो। डीएसपीदेखि एसएसपीसम्म वरीयतामिचिँदै आए पनि एआईजीमा भने यो पहिलो हो।”

भावी आईजीपीका प्रमुख दावेदार—

यो बढुवासँगै गणेश ठाडामगर अब भविष्यमा सशस्त्र प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) बन्ने सम्भावना बलियो भएको छ। हालका आईजीपी राजु अर्याल १७ वैशाख २०८३ मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्। त्यसपछि हालका एआईजी नारायणदत्त पौडेल र वंशी दाहालमध्ये एकजना आईजीपी बन्नेछन्।

उनीहरू २२ महिना मात्र आईजीपीको जिम्मेवारीमा रहने भएकाले ठाडामगर त्यतिबेलासम्म एआईजी रहने सम्भावना छ, जसले गर्दा १७ चैत २०८४ मा अनिवार्य अवकाश पाउने ठाडामगर त्यसपछि सबैभन्दा सिनियर एआईजी हुनेछन्। तर, एक वर्षपछि रिक्त हुने एआईजीमा बढुवा हुनेले पनि आईजीपीको दावेदारी गर्न सक्नेछन्।

नयाँ ऐनले आईजीपी बन्ने बाटो बन्द गर्न सक्ने—

हाल संघीय संसदमा विचाराधीन सशस्त्र प्रहरी ऐन प्रतिस्थापन विधेयकमा समावेश प्रावधानहरू लागू भएमा भने ठाडामगरको आईजीपी बन्ने बाटो बन्द हुन सक्छ। नयाँ ऐनले सेवा अवधि, पदावधि लगायतका विषयमा कडा मापदण्ड राखेको छ। विधेयकको दफा ७(३)(घ) मा सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाली सेनाको मातहत राख्ने प्रस्ताव, तथा आईजीपी र एआईजीको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था प्रति अधिकारीहरू असन्तुष्ट छन्।

सशस्त्र प्रहरीभित्र आईजीपीको कार्यकाल तीन वर्ष कायम राखिएमा एआईजीको कार्यकाल कम्तीमा चार वर्ष हुनुपर्ने धारणा प्रबल छ। अन्यथा अहिले बढुवा भएका एआईजीहरूलाई आईजीपी बन्ने मौका नपुग्ने अवस्था देखिन्छ।

२५ वर्षपछि सशस्त्र प्रहरी बलमा एआईजी बढुवामा वरीयता मिचिएको घटना ऐतिहासिक र संगठनको संरचना तथा नीतिगत स्पष्टतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने खालको बनेको छ। राजनीतिक पहुँच, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र संरचनागत दबाबबीच सशस्त्र प्रहरीको भावी नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने बहस यतिबेला झनै चर्किएको छ।