काठमाडौं – आइतबार गृह मन्त्रालयले सात जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को सरुवा गरे पनि दुई महिनादेखि रिक्त रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पदमा भने कसैलाई पनि पठाउन सकेन।

गृह मन्त्रालयको निर्णय अनुसार डीआईजी ईश्वर कार्कीलाई कोशी प्रदेश, उमाप्रसाद चतुर्वेदीलाई मधेस, अरुण पौडेललाई बागमती, दिनेश आचार्यलाई गण्डकी, राजेन्द्र भट्टलाई लुम्बिनी र डम्बरबहादुर विकलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रहरी प्रमुखको रूपमा सरुवा गरिएको छ। साथै, डीआईजी गोबिन्द थपलियालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB), लाजिम्पाटमा जिम्मेवारी दिइएको छ।

तर, २२ फागुनमा एआईजीमा बढुवा भई ४ चैतमा अवकाश लिएका जनक भट्टराईपछि रिक्त रहेको कर्णाली प्रदेशको डीआईजी पद भने अझै भरिँन सकेको हो। भट्टराईको बढुवासँगै रिक्त रहेको प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी हाल एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठले निमित्त रूपमा सम्हाल्दै आएका छन्।

दुई महिनासम्म पनि कर्णाली प्रदेशमा डीआईजी नपठाइनु गम्भीर प्रशासनिक कमजोरी हो भन्ने पूर्वप्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। एक पूर्व एआईजीका अनुसार, “जब सबै प्रदेशमा कमाण्डको स्थायित्वका लागि सरुवा गरिन्छ, त्यहाँ दुई महिनादेखि रिक्त रहेको महत्त्वपूर्ण प्रदेशलाई बेवास्ता गर्नु गम्भीर लापरवाही हो।”

गृह स्रोतका अनुसार कर्णाली प्रदेश कुनै डीआईजीको प्राथमिकतामा परेन। मधेस, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा जान डीआईजीहरूबीच चर्को लबिङ चलेको थियो। तर, दुर्गम, भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण र राजनीतिक पहुँच कम भएको मानिने कर्णाली प्रदेशमा जिम्मेवारी सम्हाल्न कसैले चासो नदेखाएको बताइन्छ।

यस अवस्थाले कर्णाली प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्थापनमा असर पर्न सक्ने देखिन्छ। स्थायी कमाण्ड विना प्रदेश प्रहरी सञ्चालन हुनु केवल कार्यसम्पादनको मात्र होइन, मनोबल र निर्णय क्षमतामा पनि असर पार्ने अवस्था हो।

यसबीचमा गृह मन्त्रालयले सात जना डीआईजीको सरुवा गर्दा कर्णालीलाई पुनः बेवास्ता गर्नुले मन्त्रालयको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन पक्षमै प्रश्न उठाएको छ।

कर्णाली प्रदेश जस्तो संवेदनशील र पछाडि पारिएको क्षेत्रको नेतृत्वलाई स्थायित्व दिन गृह मन्त्रालय गम्भीर देखिन आवश्यक छ। नत्र, लामो समयसम्म निमित्तको भरमा चलाइएको प्रदेश प्रहरी प्रमुखको कुर्सीले स्थानीय सुरक्षाको सन्तुलन कमजोर पार्ने खतरा बढ्दै जान सक्छ।