काठमाडौं, वैशाख १९ –सर्बोच्च अदालतले गत १६ साउनमा गरेको स्पष्ट परमादेशपछि पनि वरिष्ठ सईहरूको तलब वृद्धि कार्यान्वयनमा नआएपछि प्रहरी संगठनभित्र असन्तोष चुलिएको छ। न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सारंगा सुवेदीको इजलासबाट भएको आदेशअनुसार वरिष्ठ सईहरूको तलब वृद्धिको मागबारे स्पष्ट निर्णय भएको थियो। तर, तीन महिनासम्म गृह मन्त्रालयले त्यसबारे कुनै ठोस कदम नचालेपछि उनीहरू आन्दोलनको सोचमा पुगेका छन्।

वरिष्ठ सईहरूको भनाइमा, “फुली त काँधमा थपियो, तर तलब घट्यो, यो कस्तो अन्याय?”

२०७८ चैतमा १,४१८ जना प्रहरी सईहरू वरिष्ठ सईमा बढुवा भए। सरकारले त्यसअघि नै सई र निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) बीचको खाल्डो पुर्‍याउन प्रहरी नियमावली संशोधन गरी “वरिष्ठ सई” पद सिर्जना गरेको थियो। तर, त्यसपछिको अवस्था झन् अन्यायपूर्ण देखिएको छ।

वरिष्ठ सईको आधारभूत तलब ४०,९९८ रुपैयाँ मात्र छ भने अधिकतम दुई ग्रेड बढेपछि जम्मा ३,७३२ रुपैयाँ थपी ४४,७३० रुपैयाँ पुग्छ। तर, सईको तलब नै ४३,९९४ रुपैयाँसम्म हुने हुँदा वरिष्ठ सईको तलब मात्र २६४ रुपैयाँले बढी छ – त्यो पनि बढुवाको नाममा। कतिपय अवस्थामा तलब उल्टै कम हुने अवस्था आउँदा प्रहरीहरू छक्क परेका छन्।

संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत तलब घटाइयो

प्रहरी नियमावलीको नियम १४३ मा स्पष्ट भनिएको छ — कुनै प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्तमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न पाइँदैन। तर, यो व्यवस्थाविपरीत वरिष्ठ सईहरूको तलब घटाइएको छ।

यसै अन्यायका विरुद्ध वरिष्ठ सईहरू विनयबहादुर चन्द, रामसिंह बोहरा, विनोदबहादुर डिसी, रामबहादुर कार्की, कृष्णकुमार यादव, चन्द्रकान्त जोगी, चन्द्रशेखर वली क्षेत्री, विश्वनाथ अधिकारी, राजु रिजाल, ईश्वरबहादुर थापा, अरुणकुमार सिंह, यज्ञराज शर्मा, राजु थापा, सूर्यभान चौधरी लगायतले ०८० सालको असार र पुस महिनामा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सरकारी बेवास्ता र प्रहरीको मनोबलमा असर

सर्वोच्चको स्पष्ट फैसला आए पनि गृह मन्त्रालयले अझै आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाएकोमा प्रहरीहरू आक्रोशित छन्। अर्थ मन्त्रालयले तलब वृद्धिमा सहमति जनाइसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयको निष्क्रियतालाई गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। प्रहरी संगठनभित्र यस्तो उदासीनताले गर्दा तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरूमा गहिरो असन्तोष बढ्दै गएको छ।

एक असन्तुष्ट प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “उच्च तहका अधिकृतका लागि रातारात नियम संशोधन गरेर पद सिर्जना गरिन्छ, तर तल्लो तहका लागि तीन वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय दिइन्न।”

आन्दोलनको चेतावनी : ‘शिक्षकजस्तै सडकमा ननिस्किएला भन्न सकिन्न’

सामूहिक रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा बारम्बार पत्राचार गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि अब वरिष्ठ सईहरू आन्दोलनको तयारीमा छन्।

“हामी पनि शिक्षकजस्तै काम छाडेर सडकमा ओर्लिए देशको अवस्था के होला?” एक वरिष्ठ सईको भनाइ छ।

सरकारले प्रहरी संगठनभित्रको मनोबल उच्च राख्न तथा तल्लो तहका कर्मचारीहरूको समस्यालाई यथाशक्य चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति जानकार विश्लेषकहरू पनि चिन्तित छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु भनेको न केवल प्रहरीमाथि अन्याय गर्नु हो, यो न्यायपालिकाको अपमान पनि हो। अब प्रश्न उठेको छ – के न्यायालयको आदेशको पालना सरकार आफैंले गर्न चाहदैन?