
—राधाकृष्ण देउजा
हाम्रो समाजमा नैतिकता र इमानदारीता एउटा व्यक्तिको शिक्षादेखि लिएर उसले हासिल गर्ने पदसम्मको आधारभूत मूल्य हुनुपर्छ। तर जब पद प्राप्त गर्नको लागि नैतिकता भन्दा नजिकको पहुँच, राजनीतिक चाकडी, र सेटिङलाई महत्व दिइन्छ, तब पदको सम्मान घट्न जान्छ।

हाल नेपाल प्रहरीको उच्च तहमा बढुवाको प्रक्रिया चलिरहेको छ। यसक्रममा केही प्रहरी अधिकारीहरूले आफ्नो योगदानका आधारमा योग्यताको प्रमाण दिन खोजिरहेका छन् भने केही सत्तामा रहेको दल वा नेताको निकटता देखाएर आफूलाई योग्य सावित गर्न चाहिरहेका छन्। अझ बढुवाको प्रक्रियामा अग्रता दाबी गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग सम्बन्ध जोडेर पद सुरक्षित गर्ने प्रवृत्ति झनै बढेको देखिन्छ।
सबैभन्दा दुःखलाग्दो पक्ष त के छ भने केही व्यक्तिहरू आफूलाई सत्ता पक्षसँग नजिक रहेको देखाउँदै, प्रतिस्पर्धी ठानेका व्यक्तिहरूबारे नकारात्मक प्रचार गर्नतिर लागेका छन्। यसरी नियोजित रूपमा प्रतिस्पर्धीहरूबारे कमजोरी उजागर गर्ने प्रयास गर्दा संस्थाभित्र अनावश्यक द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ। यसले प्रहरी जस्तो संवेदनशील संस्थाको छविमा समेत नकारात्मक असर पार्छ।
अझै अचम्मको कुरा त के छ भने, परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनु भएकी तथा सत्तारूढ दलका सभापतिकी धर्मपत्नी आरजु राणा देउवासँग सेटिङ मिलाइसकेको दाबी गर्दै हिँड्ने प्रहरी अधिकारीहरूको चर्चा पनि भइरहेको छ। यो कुरा सुन्दा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको भनाइ सम्झन मन लाग्छ— “सात तला माथिबाट कराउँदैमा काग कोइली बन्दैन!”
यो सब भैरहँदा सरकारको पछिल्लो निर्णय शैलीलाई हेर्दा भने, वरियतामा रहेकाहरूको हक काटेर अन्यथा गरिने सम्भावना कम देखिन्छ। वर्तमान सरकारले यसअघि पनि वरियता मिच्ने प्रवृत्तिविरुद्ध स्पष्ट अडान लिएको थियो। त्यसैले आगामी बढुवाहरूमा पनि निष्पक्ष निर्णय हुने आशा गर्न सकिन्छ।
तर प्रश्न उठ्छ— गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी परराष्ट्र मन्त्रीले नै एआइजी वा डिआइजी बढुवा गराउने हो त? यदि होइन भने किन केही प्रहरी अधिकारीहरू यस्तो भ्रम फैलाइरहेका छन्? यसले परराष्ट्र मन्त्रीको बदनाम गर्न खोजिएको हो कि उनीहरूको बढुवाका लागि आधारभूत योग्यता नै कमजोर छ भनेर देखाउन खोजिएको हो?
समग्रमा, प्रहरीजस्तो अनुशासित र संवेदनशील संस्थामा बढुवा प्रक्रिया निष्पक्ष हुन जरुरी छ। अन्यथा, योग्य र इमानदार प्रहरी अधिकारीहरूको मनोबल गिराउने प्रवृत्ति मौलाउँदै जान्छ, जसको असर सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थामा पर्न सक्छ।



