काठमाडौं — प्रतिनिधि सभामा हाल ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ माथि छलफल जारी छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त विधेयक संसदमा छलफलका लागि पेश गरेका हुन्।

विधेयकअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई प्रहरी परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षणको अधिकार दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर, यस प्रावधानलाई लिएर विभिन्न सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा यो व्यवस्थाले प्रहरीले गर्ने स्वतन्त्र अनुसन्धान प्रक्रियामा असर पार्ने सम्भावना छ।

सोमबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे उठेका प्रश्नमा गृह प्रवक्ता एवं सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले यसलाई विवादको रूपमा नहेर्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘हामी ऐन निर्माण प्रक्रियामा छौं। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सबैको विचार राख्ने अधिकार हुन्छ। विधेयक संसदमा छलफलका लागि आएको छ, अन्तिम निर्णय संसदकै हुनेछ।’

तिवारीका अनुसार अपराध अनुसन्धानमा अनुसन्धान अधिकृत स्वतन्त्र हुन्छन्, तर अपराध रोकथामका लागि विभिन्न राज्य निकायहरूको समन्वय आवश्यक पर्छ। उनले स्पष्ट पारे, ‘अपराध हुनुअघि नै नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी राज्यका सबै निकायको हो, जसको नेतृत्व प्रजिअले गर्छन्। तर, अपराध भइसकेपछि निष्पक्ष अनुसन्धान अनुसन्धान अधिकृतले नै गर्नेछन्।’

गृह प्रवक्ताले विधेयकमा फरक धारणा भए संसदले नै आवश्यक परिमार्जन गर्ने बताए।

विधेयकका प्रमुख प्रावधानहरू:

• दफा ७ (उपदफा १): प्रहरी परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणको अधिकार गृह मन्त्रालयलाई दिने प्रस्ताव।

• दफा ७ (उपदफा २): जिल्ला स्तरमा शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रजिअलाई प्रहरीमाथिको निर्देशन, नियन्त्रण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था।

तर, कानूनी जानकारहरूका अनुसार यो व्यवस्थाले प्रहरी प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयको पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउने खतरा छ। गृहमन्त्री तथा निजामती नेतृत्वको हस्तक्षेपलाई वैधानिकता दिने यो प्रावधानले ८० हजारभन्दा बढी संख्याको नेपाल प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयको एउटा शाखा बनाउन खोजिएको भनी टिप्पणी गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूको चिन्ता:

• अपराध अनुसन्धानमा स्वायत्तता कमजोर हुने।

• अनुसन्धानको गोपनीयता भंग हुने सम्भावना।

• निजामती प्रशासन प्रहरीमाथि हाबी हुने जोखिम।

• अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान प्रक्रियामा असर पर्ने।

सुरक्षा संरचनामा प्रहरीको दुई प्रमुख उत्तरदायित्व छन् — अपराध अनुसन्धान र अपराध नियन्त्रण। अनुसन्धानमा प्रहरी स्वतन्त्र हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। तर, प्रस्तावित विधेयकले प्रहरीलाई प्रजिअको निर्देशनमा राख्ने प्रावधान व्यावहारिक रूपमा समस्या उत्पन्न गराउने तथा अनुसन्धानको कार्यक्षमता कमजोर बनाउने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।

त्यसैले संसदमा छलफल भइरहेको यस विधेयकमा परिमार्जन नगरे प्रहरी संगठनको स्वायत्तता र प्रभावकारिता गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने खतरा देखिन्छ। संसदले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।