काठमाडौं ।सरकारका अधिकांश सचिवहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मन्त्रालयमा रहेका मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय तुरुन्त खारेज गर्नको लागि माग गरेका छन्।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्टाफ कलेजमा आयोजना गरेको प्रधानमन्त्री र सचिवहरूको छलफल कार्यक्रममा विभिन्न गुनासाहरू उठाउँदै अधिकांश सचिवहरूले मन्त्रालयमा रहेको मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले मन्त्रालयको काममा प्रभावकारिता ल्याउन नदिएको र अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार, यस्तो सचिवालयले मन्त्रालयको काममा अवरोध उत्पन्न गरिरहेको छ।

केही वर्षअघि मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय केवल मन्त्रीनिवासमा सीमित थिए, जबकि कानुनी रूपमा मन्त्रालयमा सरकारी कर्मचारी राख्नका लागि मात्र निजी सचिवालयको व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, अधिकांश मन्त्रीहरूले स्वकीय सचिवालयलाई मन्त्रालयमा लैजानुका कारण घुस लिने वातावरण सिर्जना गर्न र बार्गेनिङको अवसर पाउने गरेका छन्, प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ।

सचिवहरूले मन्त्रालयमा रहेका मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयहरू बार्गेनिङको लागि प्रयोग हुने गरेको र असल योजना र कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता नदिएको आरोप पनि लगाएका छन्। एक सचिवले नेपाल समाचारपत्रसँग भने, “मन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार सचिव हुन्, तर मन्त्रीहरूले स्वकीय सचिवालयमा राखेका सिकारु व्यक्तिहरूलाई नै सल्लाहकार बनाएका हुन्छन्, जसका कारण मन्त्रालयको काममा प्रभावकारिता वृद्धि हुन सकेको छैन।”

स्रोतका अनुसार, केही मन्त्रालयमा मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले बार्गेनिङ गर्ने र पैसा उठाउने काम गरिरहेका छन्। सचिवहरूले भनाइ छन् कि विशेष गरी विकास र ठेक्का-ठाटका काम, साथै कर्मचारी सरुवा-बढुवा गर्दा मन्त्रीहरूले स्वकीय सचिवालयका व्यक्तिहरूसँग पैसा उठाउने प्रयास गर्ने गरेका छन्।

मन्त्रीहरूले फाइलहरू आफ्ना स्वकीय सचिवालयमार्फत अघि बढाउने र सचिवहरूको कामलाई बाइपास गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सचिवहरूले यसबारेमा प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सचिवहरूले सिंहदरबारका सबै मन्त्रालयमा मन्त्रीको स्वकीय सचिवालय राख्न नदिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन्, तर प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन्।

सचिवहरूले भनेका छन् कि मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयले काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा मन्त्रालय प्रभावकारी रूपमा काम गर्न र परिणाम दिन नसकेको र त्यस्ता कार्यलाई रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सशक्त पहल आवश्यक छ।