जनकपुरधाम । रौतहटमा प्रहरी कर्मचारीबीच भएको अपमानजनक फोन संवादको अडियो सार्वजनिक भएपछि मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ओम अधिकारीले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै कडा कदम चालेका छन्। घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उनकै निर्देशनमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ भने विवादमा मुछिएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार बुधन महतोमाथि निलम्बन प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको छ।

प्रहरी संगठनको मर्यादा, अनुशासन र व्यावसायिक आचरणविपरीत काम गर्ने जोसुकैलाई पनि कानुनी तथा विभागीय दायरामा ल्याएर कारबाही गरिने डीआईजी अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन्। संगठनको छवि धमिल्याउने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने तथा सेवाग्राही र सहकर्मीप्रति गैरव्यावसायिक व्यवहार गर्ने कर्मचारीलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नदिने उनको अडान रहेको बताइएको छ।

पछिल्लो समय प्रहरी संगठनभित्र अनुशासन, जवाफदेहिता र व्यावसायिक आचरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका डीआईजी अधिकारीले रौतहट घटनालाई पनि सामान्य रूपमा नलिएको देखिन्छ। घटनामा संलग्न भनिएका कर्मचारीको भूमिका, संवादमा प्रयोग भएका शब्द तथा व्यवहार र घटनापछि अपनाइएको प्रक्रियासमेत छानबिनको दायरामा राखिएको छ।

हवल्दार महतोमाथि निलम्बन प्रक्रिया अघि

आफूलाई ‘सञ्चारको सइ’ बताउँदै सहकर्मी प्रहरी कर्मचारीलाई अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी गालीगलौज गरेको आरोप लागेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार बुधन महतोमाथि निलम्बन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

सहकर्मी हवल्दार सुरेश यादवले आफ्नो १७ वर्षीय छोरा बेपत्ता भएको जानकारी गराउँदै खोजी तथा उद्धारका लागि सहयोग माग्ने क्रममा महतोसँग फोन संवाद गरेका थिए। उक्त संवादको अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरी संगठनभित्रैबाट समेत आलोचना भएको थियो।

अडियोमा महतोले आफूलाई प्रहरी सहायक निरीक्षक (सइ) बताउँदै यादवसँग अभद्र तथा अपमानजनक शैलीमा कुरा गरेको सुनिन्छ। छोराको खोजीका लागि सहयोग माग्न फोन गरेका सहकर्मीलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नुको सट्टा उल्टै हप्काउने र गालीगलौज गर्ने शैली देखिएपछि घटनाले व्यापक चर्चा पाएको हो।

छानबिनका लागि दुवै प्रहरी कर्मचारी जनकपुर पठाइए

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरको निर्देशनपछि घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन हवल्दार महतो र पीडित भनिएका हवल्दार यादव दुवैलाई जनकपुर पठाइएको छ। घटनाको एकपक्षीय व्याख्याभन्दा पनि दुवै पक्षको भनाइ, सार्वजनिक अडियोको वास्तविकता र त्यसमा प्रयोग भएको भाषा तथा व्यवहारको अध्ययन गरी निष्कर्ष निकाल्ने तयारी गरिएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सिताराम रिजालले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार सार्वजनिक अडियोमा दुवै पक्षबाट कमजोरी देखिएकाले घटनाका सबै पक्षलाई अध्ययनको विषय बनाइएको छ।

एसपी रिजालले हवल्दार महतोले आफूलाई प्रहरी सहायक निरीक्षक (सइ) बताउँदै सहकर्मीमाथि गरेको गालीगलौजको विषयमा अनुसन्धान हुने बताएका छन्। त्यस्तै, हवल्दार यादवले पनि कार्यालय प्रमुखलाई जानकारी नगराई अडियो सार्वजनिक गरेको विषयमा प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ।

यद्यपि, अडियो सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामा प्रश्न उठ्नु र सेवाग्राहीको समस्यामा सहयोग नगरी अपमानजनक व्यवहार गर्नु फरक विषय हुन्। दुवै विषयको निष्पक्ष मूल्यांकन गरी कसको कस्तो जिम्मेवारी र कमजोरी थियो भन्ने कुरा छानबिनबाट स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

छोराको खोजीका लागि सहयोग माग्दा सुरु भएको विवाद

घटनाको पृष्ठभूमिमा हवल्दार सुरेश यादवका १७ वर्षीय छोरा चन्दनकुमार यादव बेपत्ता भएको विषय जोडिएको छ।

नेपाल प्रहरीको जनकपुर गणबाट थप मद्दतका लागि रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–९ स्थित डुमरिया इलाका प्रहरी कार्यालय (सुरक्षा बेस) मा खटिएका हवल्दार यादवका छोरा चन्दन दुई दिनअघि सदरमुकाम गौरस्थित घरबाट बेपत्ता भएका थिए।

एसईई उत्तीर्ण गरेपछि थप अध्ययनका लागि राजधानीमा बस्दै आएका चन्दन छठ पर्व मनाउन घर आएका बेला अचानक सम्पर्कविहीन भएका थिए। छोरा बेपत्ता भएपछि चिन्तित बनेका यादवले उनको खोजी तथा उद्धारका लागि सहयोग जुटाउने उद्देश्यले शुक्रबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको कन्ट्रोल रुममा सम्पर्क गरेका थिए।

कन्ट्रोल रुमबाट सञ्चार शाखामा जानकारी गराउन भनिएपछि यादवले सञ्चार शाखामा फोन गरेका थिए। सोही क्रममा फोन उठाउने प्रहरी कर्मचारीसँग उनको संवाद विवादमा परिणत भएको थियो।

के छ सार्वजनिक अडियोमा ?

सार्वजनिक भएको अडियोमा हवल्दार यादवले फोन उठाउने प्रहरी कर्मचारीलाई ‘को बोल्नुभयो सर, हवल्दारसाहेब कि असइसाहेब ?’ भन्दै परिचय सोधेको सुनिन्छ।

त्यसपछि फोनमा रहेका महतोले आफूलाई सइ बताउँदै यादवले ‘जय नेपाल’ नभनेको र बोल्ने शैली नमिलेको भन्दै हप्काएको सुनिन्छ। संवादका क्रममा महतोले आफ्नो दर्जा बताउन नमिल्ने जवाफ दिनुका साथै यादवप्रति अपमानजनक भाषा प्रयोग गरेको पनि अडियोमा सुनिन्छ।

छोराको खोजीका लागि सहयोग माग्ने क्रममा भएको यस्तो संवाद सार्वजनिक भएपछि प्रहरी कर्मचारीको व्यवहार, सञ्चार शाखाको जिम्मेवारी र संगठनभित्रको अनुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण

घटनाबारे सार्वजनिक आलोचना बढेपछि मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रभुप्रसाद ढकालले विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चार शाखा र डुमरिया सुरक्षा बेसमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीबीचको संवादमा प्रयोग भएको भाषा, शब्द र शैलीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका थिए।

विज्ञप्तिमा प्रहरी कर्मचारीबीचको संवादमा प्रयोग भएको भाषा र व्यवहारले प्रहरी संगठनको व्यावसायिक आचरण तथा जनविश्वाससँग जोडिएको विषयलाई गम्भीर बनाएको संकेत गरिएको छ।

प्रहरी संगठन नागरिकको सुरक्षा, सेवा र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मेवार निकाय हो। संगठनभित्रका कर्मचारीले एकअर्कासँग गर्ने व्यवहारदेखि सेवाग्राहीसँग प्रस्तुत हुने शैलीसम्म व्यावसायिक र मर्यादित हुन आवश्यक हुन्छ। विशेषगरी कुनै नागरिक वा प्रहरी कर्मचारीले परिवारका सदस्य बेपत्ता भएको जस्तो संवेदनशील अवस्थामा सहयोग माग्दा जिम्मेवार निकायबाट संवेदनशीलता र तत्काल समन्वय अपेक्षित हुन्छ।

संगठनको छवि र जनविश्वास जोगाउन डीआईजी अधिकारीको सक्रियता

रौतहटको यो प्रकरण केवल दुई प्रहरी कर्मचारीबीचको व्यक्तिगत विवादमा सीमित छैन। यसले प्रहरी संगठनभित्रको अनुशासन, जिम्मेवारीबोध, सञ्चार प्रणाली र सेवामुखी व्यवहारको अवस्थाबारे पनि बहस सिर्जना गरेको छ।

एकातिर सहकर्मीको पारिवारिक संकटमा सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीको संवादमा अपमानजनक भाषा प्रयोग भएको आरोप छ भने अर्कोतिर घटनासँग सम्बन्धित अडियो सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैले छानबिनले दुवै पक्षको भूमिकालाई निष्पक्ष रूपमा केलाउनु आवश्यक छ।

डीआईजी ओम अधिकारीको निर्देशनमा छानबिन समिति गठन हुनु र महतोमाथि निलम्बन प्रक्रिया अघि बढाइनुले घटनालाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्न खोजिएको देखिन्छ। तर कारबाहीको अन्तिम निष्कर्ष भने छानबिनबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा तय हुनुपर्छ।

प्रहरी संगठनको गरिमा पद, दर्जा र पोसाकले मात्रै कायम हुँदैन; नागरिक तथा सहकर्मीप्रति गरिने व्यवहार, जिम्मेवारीप्रतिको इमानदारी र संकटका बेला देखाइने मानवीय संवेदनशीलताले पनि संगठनको वास्तविक पहिचान निर्धारण गर्छ।

त्यसैले रौतहट प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन, दोषी देखिने कर्मचारीमाथि नियमानुसार कारबाही र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन संस्थागत सुधार आवश्यक देखिन्छ। प्रहरी संगठनभित्र अनुशासन कायम राख्दै जनताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने विषयमा मधेश प्रदेश प्रहरी नेतृत्वले लिएको कदमको प्रभाव अब छानबिनको निष्पक्षता र कारबाहीको परिणामबाट मूल्यांकन हुनेछ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय