काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले नेपालमा विपद् आएपछि क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माण गर्ने पुरानै शैलीबाट अघि बढ्न नहुने बताएकी छन्। अब विकास र पूर्वाधार निर्माणकै ढाँचा विपद् तथा जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राखेर परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले लगातार ठूला प्राकृतिक विपद्को सामना गरिरहेको उल्लेख गरेकी छन्। जुरेको पहिरो, २०७२ सालको भूकम्प, मेलम्ची तथा भोटेकोशी बाढी, जाजरकोट भूकम्प, थामेको गेग्रान बहाव हुँदै पछिल्लो रसुवा बाढीसम्मका घटनाले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको उनले बताएकी छन्।
उनका अनुसार वर्षौँ लगाएर निर्माण गरिएका तथा ऋण लिएर तयार पारिएका पूर्वाधारसमेत केही घण्टामै क्षतिग्रस्त हुने अवस्था देखिएको छ। विपद्पछि बारम्बार पुनः सुरुवात गर्नुपर्ने अवस्थाले नागरिक, समुदाय र राज्य तीनै पक्षमा ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक भार थपिरहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री गौतमले एउटा परिवारले घर गुमाउँदा केवल एउटा भवन मात्र गुमाउने नभई वर्षौंको मेहनत र आम्दानी गुमाउने तथा कुनै समुदायले सडक गुमाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य आवश्यक सेवामा पहुँचसमेत प्रभावित हुने बताएकी छन्।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा झन् गम्भीर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर भने नेपाली नागरिकले ठूलो मूल्य चुकाएर भोग्नुपरेको बताएकी छन्।
उनले अब ‘भत्किएको संरचना कसरी पुनः बनाउने?’ भन्ने सोचमा मात्र सीमित नरही ‘भविष्यमा विपद् आए पनि क्षति कम हुने गरी कसरी निर्माण गर्ने?’ भन्ने प्रश्नलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
यसका लागि सुरक्षित भू–उपयोग, योजनाबद्ध तथा एकीकृत बस्ती विकास, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माण र आवश्यक स्थानमा योजनाबद्ध पुनर्वासको अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
मन्त्री गौतमले विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलतालाई छुट्टै एउटा विषयका रूपमा मात्र नहेरी हरेक विकास नीति, कानुन, योजना र पूर्वाधार निर्माणको आधारभूत पक्ष बनाउनुपर्ने धारणा राखेकी छन्।
उनको जोड छ—अब नेपालले विपद् आएपछि मात्र पुनर्निर्माण गर्ने होइन, विपद् आउँदा पनि टिक्न सक्ने विकासको आधार तयार गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
