काठमाडैँ । विश्व राजनीति फेरि एकपटक अशान्त मोडमा पुगेको छ। पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावले विश्व अर्थतन्त्रदेखि श्रम बजारसम्म गम्भीर असर पार्ने संकेत देखिएका छन्। विशेषगरी श्रम गन्तव्यका रूपमा चिनिने खाडी मुलुकहरूमा उत्पन्न अस्थिरताले नेपालजस्ता श्रम आप्रेषणमा निर्भर देशलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खतरा बढाएको छ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिने प्रचलन लामो इतिहास बोकेको भए पनि भारतबाहेक अन्य मुलुकतर्फको यात्रा भने अपेक्षाकृत पछिल्ला दशकहरूमा मात्र सुरु भएको हो।

नेपालीहरू रोजगारको लागि विदेश जाने परम्परा धेरै पुरानो छ। यसको औपचारिक सुरुवात तत्कालीन गोरखा राज्यका सिपाहीहरूलाई ब्रिटिश र भारतीय सेनामा भर्ती गर्न थालिएपछि भएको मानिन्छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि पछि ब्रिटिश इष्ट इण्डिया कम्पनीले नेपाली युवाहरूलाई गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ना गर्न सुरु गर्यो। यो नै पहिलो व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीको स्वरूप थियो। त्यसपछि, नेपाली युवाहरू आसाम, बर्मा र भुटानमा पनि खेती, मजदुरी र चौकीदारीका लागि जान थालेका थिए।

आधुनिक काल र श्रम आप्रवासन (विगत केही दशक) दोस्रो विश्वयुद्ध पछि र विशेष गरी १९९० को दशकमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछि नेपाली युवाहरू रोजगारका लागि अन्य देशहरूमा जान थाले। सन् १९८५ मा वैदेशिक रोजगार ऐन जारी भएसँगै वैदेशिक रोजगारीलाई औपचारिक मान्यता दिइयो।

सन् २००० को दशकको सुरुवातमा खाडी मुलुकहरू (कतार, साउदी अरब, युएई, कुवेत आदि) र मलेसियामा श्रमिकको माग तीव्र रूपमा बढ्यो। यसले वैदेशिक रोजगारीलाई ठूलो उचाइमा पुर्‍यायो। त्यसपछि नै वैदेशिक रोजगारी एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि र विप्रेषणको मुख्य स्रोत बन्यो।

विशेषगरी सन् १९९० को दशकपछि पूर्वी एसिया र खाडी मुलुकहरू जस्तै साउदी अरेबिया, कतार र यूएई—मा तीव्र आर्थिक वृद्धि भएसँगै श्रमिकको माग बढ्यो। उता नेपालभित्र सशस्त्र द्वन्द्व र आर्थिक अवसरको अभावले बेरोजगारी चर्किँदै गयो। यही दोहोरो अवस्थाले नेपालीहरूलाई नयाँ श्रम गन्तव्यतर्फ आकर्षित गर्‍यो।

खुला अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै विश्व श्रम बजार अन्तरनिर्भर बन्दै गएको छ। एक देशका नागरिक अर्को देशमा श्रमिकका रूपमा काम गर्नु अहिले सामान्य अभ्यास बनेको छ। यसरी विदेशमा श्रम गर्ने नेपालीहरूले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा घरपरिवारलाई पठाउने गर्छन्, जसलाई विप्रेषण वा रेमिट्यान्स भनिन्छ।

रेमिट्यान्स नेपालजस्तो देशका लागि केवल व्यक्तिगत आम्दानी मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै हो। विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र आधुनिक डिजिटल माध्यममार्फत विप्रेषण भित्रिने प्रणाली विस्तार हुँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा करिब २५ प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सको रहेको छ, जसले लामो समयदेखि अर्थतन्त्रलाई टेवा दिँदै आएको छ।

यद्यपि, वैदेशिक रोजगारीको यथार्थ केवल सकारात्मक पक्षमा सीमित छैन। सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ बाट मात्र यसको व्यवस्थित तथ्यांक राख्न थालेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म ८४.६६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। डेढ दशकमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रमस्वीकृति लिएर ५० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशिएका छन्, जसमा २ लाख ८६ हजारभन्दा बढी महिला रहेका छन्। दुःखद पक्ष के छ भने विदेशमै करिब ११ हजार नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

यसरी हेर्दा, वैदेशिक रोजगारीले देशको अर्थतन्त्र धानेको स्पष्ट देखिन्छ। तर, त्यति ठूलो योगदान हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन राज्यले अपेक्षित प्राथमिकता दिन सकेको छैन।

आज आवश्यकता केवल वैदेशिक रोजगारीलाई बढावा दिने होइन, त्यसलाई सुरक्षित, मर्यादित र दीगो बनाउने हो। श्रमिकको सुरक्षा, सीप विकास, वैकल्पिक रोजगारी सिर्जना र प्रभावकारी कूटनीतिक पहलमार्फत मात्र यो क्षेत्रलाई सन्तुलित र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ।

वैदेशिक रोजगार विभागको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांक अनुसार ८ लाख ३९ हजार २ सय ६६ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए। उक्त तथ्यांक आधार मान्दा दैनिक २ हजार २ सय ९९ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको देखिन्छ।

गत वर्षको तथ्यांकले नै नेपालको वैदेशिक रोजगार कति संवेदनशील छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। खाडी क्षेत्रका ६ प्रमुख मुलुक जसमा साउदी अरेबिया, कतार, यूएई, कुवेत, ओमान र बहराइनमा मात्र दैनिक औसत १ हजार ७ सय ७३ नेपाली श्रमिक गएको तथ्यले यो निर्भरता झन् स्पष्ट बनाउँछ।

यसरी निरन्तर श्रमिक जाने मुख्य गन्तव्य नै हाल युद्ध तथा क्षेत्रीय तनावको प्रभावमा पर्दा यसको सीधा असर नेपाली श्रम आप्रवासनमा पर्ने देखिन्छ। नयाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया सुस्ताउने, श्रम माग घट्ने, भिसा र उडानमा अवरोध आउने जस्ता समस्या देखा पर्न सक्छन्। यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका हजारौं युवाको भविष्य अन्योलमा पार्न सक्छ।

साथै, ती देशहरूमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूको रोजगारी स्थायित्वमा समेत जोखिम बढ्न सक्छ। कम्पनीहरू बन्द हुने, परियोजनाहरू स्थगित हुने वा श्रमिक कटौती हुने अवस्था आएमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पर्नुका साथै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना हुन सक्छ।

नेपालका करिब १७ लाख नागरिक विभिन्न पश्चिम एसियाली देशहरूमा रोजगारीमा संलग्न छन्। यीमध्ये ठूलो संख्या साउदी अरेबिया, कतार, यूएई, कुवेत र ओमान जस्ता मुलुकहरूमा कार्यरत छन्। यदि क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्किँदै गयो भने यी देशहरूको श्रम बजारमा अनिश्चितता बढ्न सक्छ, जसले नेपाली कामदारहरूको रोजगारी, सुरक्षा र आयमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।

वैदेशिक रोजगार नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। नेपालमा भित्रिने कुल रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा यिनै खाडी मुलुकहरूबाट आउने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा तनावका कारण नयाँ श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अवरुद्ध हुने, भिसा रोकिने, वा कामदारहरू फर्किन बाध्य हुने अवस्था आयो भने देशको अर्थतन्त्र नै दबाबमा पर्न सक्छ।

श्रम बजारमा दीर्घकालीन असर
पश्चिम एसियामा देखिएको तनाव र त्यसले वैदेशिक रोजगारीमा पार्ने प्रभाव तत्कालीन मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा नेपाली श्रम बजारमा गहिरो असर पार्ने देखिन्छ।

सबैभन्दा पहिले, खाडी मुलुकहरू—जस्तै साउदी अरेबिया, कतार र यूएई—मा श्रम माग घटेमा नेपाली कामदारको प्रमुख रोजगारी गन्तव्य संकुचित हुनेछ। यसले वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर लाखौं युवालाई वैकल्पिक अवसर खोज्न बाध्य पार्नेछ।

दोस्रो, विदेश जान नपाएका वा फर्किएका श्रमिकहरूका कारण आन्तरिक श्रम बजारमा अचानक दबाब बढ्नेछ। नेपालभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको अवस्थामा बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारी अझ बढ्न सक्छ। यसले सामाजिक–आर्थिक असन्तुलन र गरिबीलाई थप गहिर्याउने जोखिम रहन्छ।

तेस्रो, सीपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। विदेशबाट फर्किएका कामदारसँग सीप र अनुभव भए पनि त्यसलाई देशभित्र उपयोग गर्ने संरचना कमजोर छ। परिणामतः ब्रेन गेनको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसको लाभ लिन सकिने अवस्था देखिँदैन।

चौथो, रेमिट्यान्समा हुने गिरावटले समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार जिडिपीमा ठूलो हिस्सा ओगटेको विप्रेषण घट्दा उपभोग, लगानी र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्न सक्छ।

अन्ततः यस्तो परिस्थितिले नेपाललाई वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक निर्भर रहने मोडेल पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्नेछ। दीर्घकालीन समाधानका लागि आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी अपरिहार्य बन्नेछ।

अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेको त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूको सुरक्षा हो। द्वन्द्व बढेमा उनीहरू जोखिममा पर्न सक्छन्, उद्धार तथा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। अघिल्ला संकटका अनुभवले देखाएको छ कि तयारीको अभावमा सरकारलाई आकस्मिक कदम चाल्न कठिन हुन्छ।

यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले तत्कालै कूटनीतिक सक्रियता बढाउनु, सम्बन्धित देशहरूसँग समन्वय गर्नु र आवश्यक परे उद्धार योजना तयार राख्नु अत्यन्त आवश्यक छ। साथै, वैकल्पिक श्रम गन्तव्यहरूको खोजी र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने समय आएको छ।

पश्चिम एसियाको तनाव केवल क्षेत्रीय समस्या मात्र होइन, यसले नेपालजस्ता देशको सामाजिक आर्थिक संरचनामा समेत गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले समयमै सचेत भएर दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो।

लेखक: जीवन शर्मा, खोजीपत्रकारिता भूगोल, स्थानीय तह र बैदेशिक क्षेत्रमा कलम चलाउने गर्छन्।