काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद दीपक बोहराले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रिया र डिजिटल प्रमाण परीक्षणको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण संकलन तथा परीक्षण गर्ने र मुद्दा अघि बढाउने जिम्मेवारी एउटै निकायमा हुँदा डिजिटल प्रमाणको विश्वसनीयता कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्दै उनले संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रश्न गरेका हुन्।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित चन्द्रबहादुर सारुको संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसद बोहराले प्रहरीकै प्रयोगशालाबाट हुने डिजिटल प्रमाण परीक्षणको निष्पक्षतामाथि आशंका व्यक्त गरे।

पछिल्लो समय चर्चामा रहेको इनम सापकोटा पक्राउ प्रकरणलाई जोड्दै उनले बरामद मोबाइल तथा अन्य डिजिटल सामग्रीको परीक्षणमा प्रहरीको एकल भूमिका रहनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाए।

उनले प्रहरी आफैँले अनुसन्धान गर्ने र आफ्नै प्रयोगशालामा डिजिटल प्रमाणको परीक्षण गर्ने व्यवस्थाले प्रमाणको छनोट तथा व्याख्यामा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे।

‘प्रहरीले मुद्दा चलाउँछ, प्रहरीकै ल्याबमा इन्भेस्टिगेसन गर्छ। प्रहरीको ल्याबमा यदि इन्भेस्टिगेसन हुन्छ भनेपछि त्यो मोबाइलमा के छ भन्ने चिज सेलेक्ट गर्न सक्ने भयो नि त? तपाईंसँगको कारोबार देखिने, अरूसँगको प्रहरीले लुकाउन सक्ने भयो नि? यसले अनुसन्धानको निष्पक्षता कसरी कायम हुन्छ,’ उनले प्रश्न गरे।

बोहराले उठाएको प्रश्नले अनुसन्धानमा प्रयोग हुने डिजिटल प्रमाणको अखण्डता, विश्वसनीयता र स्वतन्त्र परीक्षणको आवश्यकताबारे बहस सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी मोबाइल, ल्यापटप तथा अन्य विद्युतीय उपकरणबाट प्राप्त हुने प्रमाणले मुद्दाको निष्कर्षमै प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले त्यसको परीक्षण पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्ने उनको प्रश्नको आशय छ।

जवाफमा न्यायाधीशमा प्रस्तावित सारुले अनुसन्धानको निष्पक्षता कायम राख्न तथा वैज्ञानिक परीक्षणलाई विश्वसनीय बनाउन राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (नास्ट) जस्ता स्वतन्त्र निकायको सहयोग लिन सकिने धारणा राखे।

डिजिटल प्रमाण आपराधिक अनुसन्धानको महत्वपूर्ण आधार बन्दै गएको अवस्थामा त्यसको परीक्षण गर्ने निकायप्रति विश्वसनीयता कायम राख्नु र आवश्यकताअनुसार स्वतन्त्र परीक्षणको व्यवस्था गर्नु महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।