
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनसँगै अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २७ वटा ऐन पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने असान्दर्भिक १५ वटा ऐन खारेज गर्ने विधेयक पनि समितिमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा योग्यताको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने धारणा राखे। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाहेक एफएओलगायत संस्थामा आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अनुभव भएका विज्ञलाई समेत अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नियुक्तिमा ‘लब्धप्रतिष्ठित’ जस्ता अस्पष्ट शब्द प्रयोग गर्दा स्वार्थअनुकूल व्याख्या हुनसक्ने भन्दै उनले स्पष्ट र वस्तुगत मापदण्ड आवश्यक रहेको बताए। औपचारिक उपाधिभन्दा अनुभव र विज्ञतालाई समेत कानुनी मापदण्डमा समेट्नुपर्ने उनले जोड दिए।
बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भइसकेको जानकारी दिँदै वाग्लेले बजेटमा समेटिएका ४ सय २१ कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको बताए।
उनले डिजिटल अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि ‘पियर-टु-पियर’ लेन्डिङलाई कानुनी मान्यता दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी परिचालन गर्न ‘अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्स’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीसमेत भइरहेको उनले बताए।
राजस्व संकलनतर्फ चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठेको तर यो पर्याप्त नभएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। गत वर्ष करिब १,२४९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा चालु वर्ष १,५८० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको उनले बताए।
राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न चुहावट नियन्त्रण, करको दायरा विस्तार र संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणमा जोड दिइएको वाग्लेले बताए। सरकारले ल्याएको ‘लटरी स्किम’ ले समेत राजस्व वृद्धि र चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनले उल्लेख गरे।
भन्सार तथा राजस्व संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन अर्थ समितिले उपसमिति गठन गरी नियमित अनुगमन तथा निगरानी गर्नुपर्ने र मन्त्रालयलाई आवश्यक सुझाव तथा मार्गदर्शन दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।




