२९ साउन, काठमाडौं ।सरकारले सूचना प्रविधि विभागलाई पुनर्संरचना गर्दै ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालले यसबारे जानकारी दिएका हुन्। अर्यालका अनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) र निजामती किताबखानामा पद दर्ताको प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले आउँदो भदौ १ गतेदेखि नयाँ संरचनाअनुसार कार्यालयले पूर्ण रूपमा कार्य प्रारम्भ गर्नेछ।
यसैगरी सरकारले नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरूलाई व्यवस्थित र केन्द्रीकृत गर्ने कार्य पनि अघि बढाएको छ। हाल विभिन्न मन्त्रालयहरूमा छरिएर रहेका यस्ता महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजहरूलाई अब प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखा’ मा एकीकृत रूपमा अभिलेख (आर्काइभ) गरिने प्रवक्ता अर्यालले बताए।
विगतका आन्दोलनका शहीद परिवारका लागि पूर्वघोषित राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न सरकारले विशेष समिति गठन गरेको जानकारी दिँदै उनले यो कुनै नयाँ कोष नभई पूर्वघोषित कार्यक्रमहरूकै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चालिएको कदम भएको स्पष्ट पारे। मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहेका कार्यदलहरूको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै प्रत्यक्ष अनुगमन हुने र अन्य मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिव नेतृत्वका कार्यदलहरूको हकमा भने नियमित सचिव बैठकहरूमार्फत प्रगति विवरण लिई समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्यालले जानकारी दिए।
जनगुनासो सम्बोधनको सन्दर्भमा ‘हेलो सरकार’ मा साउन १ गतेयता प्राप्त गुनासोहरू र तिनको फर्छ्यौट दर उत्साहजनक रूपमा बढेको प्रेस भेटघाटमा बताइयो। साथै, बजारमा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन निरन्तर समन्वय भइरहेको र सुकुम्बासी समस्याका विषयमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको जानकारी प्रवक्ता अर्यालले दिएका छन्।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
