राजेन्द्र बाबु रेग्मी — नेपाल प्रहरीलाई प्रभावकारी, जनमुखी र निष्पक्ष बनाउन सबैभन्दा आवश्यक पक्ष भनेको अनुशासन हो—तर त्यो अनुशासन बाह्य दण्ड वा निगरानीले मात्र होइन, प्रहरी कर्मचारीभित्रैको आत्मअनुशासन र कर्तव्यबोधबाट स्थापित हुन्छ। प्रहरी संगठनको सफलताको जग स्वअनुशासनमै अडिएको हुन्छ। तर त्यो अनुशासन कायम राख्नका लागि नेतृत्व तहबाट निरन्तर नीति-निर्देशन, प्रेरणा र पारदर्शी पुरस्कार–दण्ड प्रणालीको समेत अत्यावश्यकता रहन्छ।

यद्यपि व्यवहारमा यस्तो अनुशासन कायम राख्न संघर्ष भइरहेको छ। प्रहरी संगठनभित्र खासगरी तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरूमा “संगठनबाट केही हुँदैन” भन्ने निराशावादी सोच व्यापक भइसकेको छ। सरुवा, बढुवा जस्ता नियमित प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेप, पहुँच, दलाल र बिचौलियाहरूको खेलमैदानमा परिणत हुँदा यो सोच दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको हो। यसले संगठनभित्र गम्भीर मनोवैज्ञानिक पक्षघात (institutional paralysis) सिर्जना गरिरहेको छ।

वर्तमान नेतृत्वको क्षमता र चुनौती

संगठनको अनुशासन सुदृढ पार्न तथा कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन नेतृत्ववर्गको भूमिकाको विकल्प छैन। त्यो नेतृत्वले बिना भेदभाव, ट्र्याक रेकर्डको आधारमा प्रहरी कर्मचारीहरूको क्षमताको मूल्यांकन गरी योग्यलाई अघि बढाउने वातावरण निर्माण गर्नैपर्छ।

नेपाल प्रहरीको नेतृत्वले सरुवा–बढुवा प्रक्रियामा कानुनी, सिद्धान्तगत र व्यवहारिक आधारमा सुधार ल्याउन सकेन भने संगठन राजनीतिक बन्धक बन्ने मात्र होइन, आगामी पुस्ताका लागि पनि निराशा, आक्रोश र पलायनवादको बिउ छर्नेछ। अहिलेको संगठन प्रमुखमा यो बन्धन चिर्ने सामर्थ्य छ भन्ने विश्वास जनगुनासोको भित्रि स्वरूपमा अझै बाँकी छ। तर त्यसलाई यथार्थमा परिणत गर्न गम्भीर, निर्भीक र नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रहरी सम्बन्ध: प्रयोगपछि विसर्जनको राजनीति

नेपालका राजनीतिक दलहरू ठूला आन्दोलन गरेर सत्ता परिवर्तन गर्न सक्षम भए पनि राज्य सञ्चालन र संस्थागत विकासमा उनीहरू अझै पनि बाल मानसिकता, बदलाको भावना र पार्टीगत स्वार्थको जेलभित्र छन्। प्रहरीलाई प्रयोग गरेर आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्ने र त्यसपछि नदिको किनारामा लगेझैँ सम्बन्ध बिर्सिने प्रवृत्ति तीव्र छ।

प्रहरीलाई कहिले टाढा न त कहिले नजिक राख्ने दोधार शैलीमा उनीहरू व्यवहार गर्छन्। कर्मचारी तहका नेताहरूले प्रहरीलाई दासजस्तो व्यवहार गर्छन्—न त सम्मान दिन्छन्, न त योग्यताको मूल्यांकन। प्रहरी संगठनलाई न प्रशासनिक रुपमा न त नैतिक रुपमा सुशोभित गर्न खोजिएको छ।

सरुवा–बढुवा: पहुँच र बिचौलियाको जालो

आज सरुवा–बढुवा निर्णयहरू प्रहरी प्रधान कार्यालयमा होइन, गृहमन्त्रीको कोठा, सचिवालय र दलको पार्टी अफिसमा तय हुने अवस्था छ। असंवैधानिक चलखेलले गर्दा योग्य प्रहरी अधिकारीहरूको करियर धरापमा परेको छ। संगठनभित्र योग्य, सक्षम र प्रतिबद्ध अधिकारीहरू बेवास्ता भई पहुँचवालाहरूको पालो लगाइन्छ।

यसरी नै प्रहरी संगठन एक प्रकारको राजनीतिक अखडामा परिणत भएको छ। यहाँसम्म कि भविष्यमा संगठनको नेतृत्व गर्नेहरू समेत राजनीतिक दलको सदस्यता बोकेर आउने सम्भावनामा शंका छैन। यस्तो प्रवृत्तिले न केवल प्रहरीको स्वायत्तता समाप्त गर्छ, देशकै आन्तरिक सुरक्षामा प्रश्न उठाउँछ।

पत्रकार, झुन्ड र असंवैधानिक हस्तक्षेप: पवित्र संस्थामाथिको प्रहार

प्रहरीको एउटा सानो त्रुटिमा पत्रकारहरू चिच्याएर प्रचार गर्छन्, तर अन्य कार्यालयहरूको बेथितिमाथि चुप लाग्छन्। प्रहरीको पवित्र संस्थामाथि संगठित आक्रमण गर्ने उद्देश्यले केही समूह, झुन्ड र अल्पज्ञानीहरू लागिपरेका छन्। यिनले प्रहरीको तस्बिरलाई जनतामाझ नकारात्मक बनाइरहेका छन्, जसको परिणामस्वरूप संगठनभित्रको मनोबल झनै खस्कँदै गएको छ।

पत्रकारिताको धर्म भनेको तथ्य र निष्पक्षता हो, तर दुर्भाग्यवश अहिले केही पत्रकारहरू राजनीतिक शक्तिको गोटी बन्दै प्रहरीको छविमा कीचड छ्याप्ने काममा संलग्न छन्। प्रहरी संगठनलाई पतनको दिशामा पुर्‍याउने उद्देश्यले सञ्चालित यस्तो गलत अभ्यासले दीर्घकालीन राष्ट्रिय क्षति पुर्‍याउने निश्चित छ।

पुनर्संरचना र समाधानको बाटो

नेपाल प्रहरीलाई सुदृढ बनाउने हो भने सेनाजस्तै उत्तराधिकारी व्यवस्थापनको स्पष्ट नीति आवश्यक छ। राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी संगठनभित्रैबाट नेतृत्व चयन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। योग्य, सक्षम र निष्ठावान प्रहरीहरूलाई पहिचान गरी उनीहरूलाई नेतृत्वमा उकास्न सके मात्र संगठनले आफ्नो गरिमा कायम राख्न सक्छ।

साथै, सरुवा–बढुवामा पारदर्शी, नियमसम्मत र स्वतन्त्र आयोगको संरचना आवश्यक छ। पहुँच, पैसा र राजनीतिबाट स्वतन्त्र प्रहरी व्यवस्थापन प्रणालीले मात्र प्रहरीमा आत्मविश्वास, नागरिकमा विश्वास र राष्ट्रमा स्थायित्व ल्याउन सक्छ।

नेपाल प्रहरी पवित्र संस्था हो। त्यसलाई कमजोर पार्नेहरूप्रति अब निर्णायक लडाइँ लड्नुपर्छ। अनुशासन, नेतृत्व सुधार, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य र पारदर्शी प्रक्रिया नै यसको पुनरुत्थानको बाटो हो। यस अभियानको थालनी नेतृत्व तहबाट हुनु आवश्यक छ—त्यसपछि मात्र प्रहरीलाई जनताको सच्चा सेवकका रूपमा पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ।