काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका प्रतिपक्षी दलहरू सो मागबाट पछि हटेका छन्। तर, उनीहरू उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको अडानबाट भने अझै पनि टसमस भएका छैनन्।

गृहमन्त्रीको राजीनामा माग फिर्ता लिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्तारूढ एमालेबीच आन्तरिक छलफल र सहमति निर्माणको प्रयास भइरहेको छ। सहमतिको वातावरण बनाउन प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबारका लागि बोलाइएको छ भने मंगलबारभित्र सहमति जुटाउने तयारी छ।

१३ जेठदेखि माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी लगायतका विपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। तर, १५ जेठको बजेट प्रस्तुतिका लागि भने उनीहरूले सदन सञ्चालनमा अवरोध गरेका थिएनन्।

यहीबीच, रास्वपाले संसद् अवरोध हटाउने सन्दर्भमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसलाई पाँच बुँदे प्रस्ताव बुझाएको छ। उक्त प्रस्तावमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी तथा संगठित अपराधमा संलग्न सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स तथा विदेशी र नेपाली नियोगहरूको भूमिका छानबिन गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यसका लागि एक दिनभित्र कार्यसम्पादन समिति गठन गरी पाँच दिनभित्र छानबिन समितिको कार्यविधि तयार पार्नुपर्ने र त्यसपछि समिति गठन गरी तुरुन्त कार्य आरम्भ गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

रास्वपाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानमा सरकारले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगरी पूर्ण सहयोग गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। साथै, छानबिनको सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

तर, सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले अझै छानबिन समिति गठनको प्रस्तावमा सहमति जनाउन नसक्दा विपक्षी र कांग्रेसबीचको पछिल्लो छलफल निष्कर्षविहीन बनेको छ। सोमबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सम्पन्न छलफलमा कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र रास्वपाका तर्फबाट उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले, नेता शिशिर खनाल तथा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहभागी थिए।

भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीमा गृहमन्त्रीको भूमिकासमेत रहेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले राजीनामा र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका थिए।