सुर्खेत, कर्णाली — २०७४ माघ ६ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सुरु भएको ‘डिजिटल कर्णाली’ अभियान अहिले पनि नारा मात्रमा सीमित भएको देखिन्छ। कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल बनाउने भन्दै गठन भएको अध्ययन समितिले २०७४ चैत २७ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले २०७५/७६ देखि नै नीति तथा कार्यक्रममा ‘डिजिटल कर्णाली’ अवधारणा अघि सारेको हो। तर आजसम्म यो योजनाले अपेक्षित सार्थकता पाउन सकेको छैन।

पूर्वाधारकै अभाव—

डिजिटलीकरणका लागि आधारभूत पूर्वाधार — विद्युत्, इन्टरनेट, र टेलिफोन — को पहुँच अझै कर्णालीका धेरै स्थानमा छैन। भएका ठाउँहरूमा पनि सेवा गुणस्तरीय छैन। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार कर्णालीमा ७१ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै विद्युत् पुगेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १७७५ परिवार मट्टीतेलमा निर्भर छन् भने केहीले अन्य वैकल्पिक स्रोतहरू प्रयोग गरिरहेका छन्।

कालिकोटका नरहरीनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर बिष्टका अनुसार कतिपय स्थानमा मोबाइल प्रयोग गर्न रुख चढ्नुपर्ने अवस्था छ। घाम नलागे सोलार चार्ज नहुने भएकाले फोन र इन्टरनेट बन्द हुने गर्छ। उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा ‘डिजिटल प्रदेश’ बनाउने कुरा केवल औपचारिकता हो।

कागजमै सीमित योजना—

कर्णाली प्रदेश सरकारले हालसम्म दुईवटा ‘कर्णाली कन्क्लेभ’ सम्पन्न गरिसकेको छ। तर सहभागीहरुकै भनाइमा डिजिटल पूर्वाधार अभावका कारण यी कार्यक्रमले व्यवहारमा खासै योगदान दिन सकेका छैनन्। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमै १३२ केभी प्रसारण लाइन चार वर्षदेखि अलपत्र छ। विद्युत्, इन्टरनेट र सूचना पहुँचबिना डिजिटल सरकार सम्भव छैन भन्नेमा विज्ञहरू एकमत छन्।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पनि पूर्वाधार अभावले कर्णालीलाई डिजिटलीकरण गर्न कठिनाई भएको स्वीकारेका छन्। “हामीले चाहेर पनि पर्याप्त उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेका छैनौं,” उनले भने, “तर यस्तो भूगोलमा प्रविधिको महत्त्व झन बढी हुन्छ।”

गुरुयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु—

कर्णाली सरकार अब डिजिटल कर्णालीका लागि गुरुयोजना बनाउन लागेको छ। यस वर्षका लागि प्रदेश सरकारले १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम गौतमका अनुसार अब विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै गुरुयोजना तयार गरिनेछ।

कर्णाली सरकारले उद्योग दर्ता प्रणालीलाई डिजिटल बनाइसकेको छ। ‘डिजिटल तथ्याङ्क प्रणाली’ निर्माण र विद्यालय तहसम्म डिजिटल साक्षरता अभियान पनि सञ्चालनमा छ। बबई नाकामा ‘अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिडर’ जडान गरिएको छ भने, सुर्खेतमा ‘कम्युनिटी साइरन’ राखिएको छ — यद्यपि साइरन अहिले काम गर्दैन।

‘डिजिटल कर्णाली’ को अवधारणा अत्यन्तै आवश्यक र सान्दर्भिक भए पनि त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधारको अवस्था कमजोर हुँदा योजना सफल हुन सकेको छैन। नारा, नीति र प्रारम्भिक प्रयास मात्रले डिजिटल प्रदेश बन्न सक्दैन; व्यवस्थित पूर्वाधार र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आजको आवश्यकता हो।