काठमाण्डौं—नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रक्रियामा अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ। बहुचर्चित यो घोटाला न केवल आर्थिक अनियमितताको विषय हो, यसमा तत्कालीन तीन सञ्चारमन्त्री—मोहनबहादुर बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा, र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की—जस्ता राजनीतिक व्यक्तित्व तथा उच्च पदस्थ सचिवहरू समेतको संलग्नता रहेको आरोप छ।

भ्रष्टाचार प्रकरण र मुद्दा—

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै टेरामक्स प्रकरणमा संलग्न रहेका १६ जना व्यक्तिहरू र दुई कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यीमध्ये पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेत, पूर्वकानून सचिव धनराज ज्ञवाली, दुरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, सदस्यहरू टिकाप्रसाद उप्रेती लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरू छन्।

टत्यस्तै, परामर्शदाता संस्था भ्यानराइज सोलुसन्स (SAL Offshore), यसको सीईओ जमाल अनौती, र स्थानीय एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रा.लि.का अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेलमाथि राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी हानि पुर्‍याएको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ। यो मुद्दामा ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको बिगो माग गरिएको छ।

खरिद प्रक्रिया र अनियमितता—

टेरामक्स खरिदका लागि २०७४ सालमै योजना बनाइएको थियो। हङकङको टीकेसीले १ करोड १५ लाख अमेरिकी डलरको प्रस्ताव गरे पनि लेबनानको भ्यानराइज सोलुसन्सले २ करोड ३७ लाख ७० हजार डलरको प्रस्तावमा छनोट पाइयो। प्रक्रिया अनियमित देखिएपछि २०७५ मा अख्तियारले खरिद प्रक्रिया रद्द गर्‍यो। तर, २०७८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको कार्यकालमा योजना फेरि सक्रिय पारियो र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट ७० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको देखिन्छ।

२०७९ भदौमा भित्रिएको उपकरणमा व्यापक अनियमितता देखिएको छ—२ वटा ल्यापटपको मूल्य ५०–५० हजार डलर, सामान्य स्विचलाई सर्भर भनेर ७९ हजार ९ सय डलर मूल्य देखाइएको थियो। भन्सारले यी सामानहरूको मूल्यप्रति शंका उठाउँदै करिब ३२ करोड धरौटी लिएर मात्र पास गर्‍यो।

क्लिन चिट र विवाद—

यद्यपि यस प्रकरणमा मोहनबहादुर बस्नेत, दिगम्बर झा, धनराज ज्ञवाली लगायत विरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ भने अर्कोतर्फ गोकुल बाँस्कोटा, ज्ञानेन्द्र कार्की, र पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई भने अख्तियारले क्लिन चिट दिएको छ। अख्तियारले प्रमाणको अभाव भन्दै उनीहरूलाई नछोए पनि यो निर्णयमा राजनीतिक दबाबको आशंका व्यक्त गरिएको छ।

टेरामक्स खरिदको बजेट स्वीकृत गर्ने र प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयहरू उनीहरूको कार्यकालमा भए पनि उनीहरूलाई मुद्दा नचलाइएकोमा आलोचना भइरहेको छ। यस्तै, ललिता निवास प्रकरणजस्तै टेरामक्समा पनि पछि मुद्दा चल्न सक्ने कानुनी अवस्था खुला रहेको छ।

टेरामक्स प्रकरणले नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग, राजनैतिक संरक्षितता, र छानबिन प्रक्रियामा हुने भेदभावपूर्ण व्यवहारबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कानुनी निष्कर्ष जे भए पनि, यो घोटाला पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको दृष्टिकोणबाट एउटा गम्भीर चुनौती बनेको छ।