काठमाडौं — नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सई)हरूको तलब अन्ततः समायोजन हुने भएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले तलबमान र ग्रेड समायोजनसम्बन्धी निर्णय गर्दै लामो समयदेखि अन्यायमा परेका वरिष्ठ सईहरूको माग सम्बोधन गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहीबार निर्णय सार्वजनिक गर्दै भने, “नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकको तलबमान र ग्रेड समायोजन गरिनेछ।”

यो निर्णयसँगै अब वरिष्ठ सईले सईभन्दा कम तलब पाउने अवस्था अन्त्य हुने भएको छ। विगतमा सईबाट बढुवा भएर वरिष्ठ सई बनेका प्रहरी अधिकृतहरूको तलब उल्टै घटेको थियो, जसले उनीहरूमा निराशा र असन्तुष्टि सिर्जना गरेको थियो।

न्यायको लागि तीन वर्षको संघर्ष—

२०७८ सालमा प्रहरी नियमावली संशोधन गरी सई र इन्स्पेक्टरबीच वरिष्ठ सई पद सिर्जना गरिएको थियो। त्यसअनुसार २०७८ चैतमा एक हजार चार सय अठार जना प्रहरी अधिकृत सईबाट वरिष्ठ सईमा बढुवा भएका थिए। तर, तलब दुई सय ६२ रुपैयाँ घटेपछि उनीहरूले अन्याय भएको भन्दै आवाज उठाउँदै आएका थिए।

वरिष्ठ सईको आधारभूत तलब ४०,९९८ रुपैयाँ मात्रै थियो, जसमा अधिकतम दुई ग्रेड थप्दा पनि उनीहरूको तलब ३७३२ रुपैयाँ मात्र थपिन्थ्यो। जबकि सईको तलब ४३,९९४ रुपैयाँसम्म पुग्थ्यो। यसै आधारमा प्रहरी नियमावलीको नियम १४३ विपरीत तलब घटाइएको भन्दै उनीहरूले महानिरीक्षक, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए।

तर, माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। विनयबहादुर चन्द, रामसिंह बोहरा, विनोदबहादुर डिसी, कृष्णकुमार यादव, सूर्यभान चौधरीलगायतले तलब समायोजनको मागसहित रिट दायर गरेका थिए।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले करिब १० महिना अघि तलब समायोजन गर्न परमादेश दिएको थियो। उक्त परमादेश कार्यान्वयन गर्न प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा आफैंले गृह र अर्थ मन्त्रालयमा पहल गरेका थिए।

अन्ततः तीन वर्ष लामो संघर्षपछि नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ सईहरू न्याय प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। यो निर्णयले भविष्यमा प्रहरी सेवा भित्र पदोन्नति सँगै हुने आर्थिक अन्यायको अन्त्य गर्ने मात्र होइन, सम्पूर्ण संगठनभित्र मनोबल उच्च बनाउन पनि मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब बढुवासँगै तलब कटौती नभई, समुचित सम्मान र सुविधा प्राप्त हुने वातावरण निर्माण हुनेछ।