काठमाडौं — नेपालमा सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्न सरकारले लागू गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका, २०८०’ अनुसार सबै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, पटकपटक समयसीमा तोकेर पनि फेसबुकको माउ कम्पनी मेटा दर्ता प्रक्रियामा नआएपछि सरकार अब लचक भएको छ।
गत चैत ७ गते एक महिनाको समयसीमा तोकिएको थियो, जुन सकिएपछि सरकारले थप एक हप्ता म्याद विस्तार गरेको थियो। तर, निर्धारित समयसीमाभित्र पनि मेटाले कुनै चासो नदेखाएपछि मन्त्रालयले अब दर्ताको नयाँ म्याद नतोकिने बताएको छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार, “मेटाले अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी दिएको छैन। अब म्याद तोकिँदैन, तर ढिलोचाँडो मेटा दर्ता प्रक्रियामा आउनैपर्छ।” उनका अनुसार, फेसबुक हाल रिस्ट्रक्चरिङ फेज मा रहेको कारणले पनि तत्काल दर्ता हुन नसकेको भन्ने कुरा सुनिएको छ।
यता, संचारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू दर्तामा नआए कडा कदम चालिने चेतावनी दिएका थिए। उनले यसअघि फेसबुकको माउ कम्पनी मेटालाई नेपालमा सेवा बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए।
हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, एसएआरएल र सारांश मिडिया ल्याब मात्र मन्त्रालयमा सूचीकरण गरी दर्ता भएका छन्। तर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ट्वीटर (एक्स) जस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरू अझै दर्ता प्रक्रियामा आएका छैनन्।
निर्देशिका अनुसार, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले नेपालमा सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारका अनुसार, यसले सामाजिक सञ्जालमा हुने दुरुपयोग नियन्त्रण र जिम्मेवार सञ्चालक प्रणाली विकास गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
तर, ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको निरन्तर उपेक्षा र नेपाल सरकारको सीमित अधिकारबीच देखिएको यो द्वन्द्वले सामाजिक सञ्जाल नियमनको कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको स्पष्ट देखिन्छ। अब सरकार ‘वेट एण्ड वाच’ अवस्थामा पुगेको छ, जहाँ मेटा आफैं दर्ता प्रक्रियामा आउँछ कि भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
