काठमाण्डौं— गुल्मी जिल्लामा रहेका अधिकांश प्रहरी चौकी तथा अस्थायी प्रहरी पोस्टहरू आफ्नै भवन तथा जग्गाविहीन अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन्। यसले प्रहरीको नियमित कार्यसम्पादन र सुरक्षाका प्रयासमा बाधा पुगिरहेको पाइएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) राजन भुजेलका अनुसार जिल्लामा हाल ३२ वटा प्रहरी इकाइहरू रहेका छन्। तीमध्ये जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कारागार सुरक्षा गार्ड र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसहित ११ वटा मात्र इकाइहरू आफ्नै भवन र जग्गाबाट सञ्चालित छन्। बाँकी २१ इकाइहरूमा कतै भाडामा, कतै स्थानीय तहको समन्वयमा अन्य सरकारी वा व्यक्तिगत भवनमा काम भइरहेको छ।

उनका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय रिडी, पुर्कोटदह, जोहाङ, चन्द्रकोट तथा प्रहरी चौकी वामीटक्सार, धुर्कोटबस्तु, मर्भुङ, चारपाला, श्रृङ्गा र नयाँगाउँ भने आफ्नै भवन र जग्गाबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। जिल्लाको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय हाल निर्माणाधीन भवन नपुगेकाले घर भाडामा बसेको बताइएको छ।

जग्गा भए पनि भवन नभएका प्रहरी चौकीहरूमा भुर्तङ्ग, हस्तिचौर, इस्मा र पुर्तिघाट समावेश छन्, जसले घर भाडामा लिएर सेवा दिइरहेका छन्। प्रहरी चौकी पौदीअमराई ब्लक निर्माणबाट बनेको संरचनामा रहेको छ भने खज्र्याङ्ग, मजुवा, रुरु बलेचौर जस्ता चौकीहरू पुराना विद्यालय वा स्वास्थ्य चौकीका भवन प्रयोग गर्दै आएका छन्।

जिल्लामा १२ वटा यस्ता प्रहरी इकाइ छन्, जसका लागि न जग्गा छ न भवन। अस्थायी प्रहरी पोस्ट धनार्जे, जैशिथोक बर्बोट, देउराली, हाडहाडे, इन्द्रेगौणा, ठुलापोखरा र बाँझकटेरी जस्ता स्थानहरूमा प्रहरी अस्थायी रूपमा स्थानीय तहको सहयोगमा बसेका छन्।

प्रहरी चौकी गौडकोट हाल स्थापना प्रक्रियामा रहेको एसपी भुजेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार, सुरक्षाकर्मीको बसोबास, कार्यालय सञ्चालन, गोप्यता र सजगताका हिसाबले आफ्नै भवन र वातावरण आवश्यक हुन्छ। भवनको अभावले शारीरिक र मानसिक दबाबमा काम गर्नुपर्दा प्रहरी सेवामा असर पर्ने जोखिम रहन्छ।

यद्यपि यी सबै चुनौतीबीच पनि जिल्लामा अमनचयन कायम राख्न प्रहरी गम्भीर रहेको उनले बताए। “हामीले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं। अपुग स्थानहरूमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर आवश्यक जग्गा र पूर्वाधार प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,” एसपी भुजेलले भने।

यस अवस्थाले प्रहरी सेवा थप प्रभावकारी बनाउन भवन तथा पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश र संघीय सरकारको प्राथमिकता जरुरी देखिएको छ। सुरक्षा व्यवस्थापन सुदृढ बनाउन स्थायी संरचना अपरिहार्य बन्दै गएको संकेत यसले स्पष्ट पार्दछ।