काठमाण्नेडौं— पाल सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) सम्बन्धी नयाँ विधेयक अघि बढाएपछि दुई सुरक्षा निकायबीच असमझदारी देखिएको छ। नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीलाई प्रवेश गराउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ, भने सशस्त्र प्रहरीले नेपाल प्रहरीको ‘अस्वाभाविक चासो’ प्रति आपत्ति जनाएको छ।

सुरक्षा निकायहरूबीचको विवादको कारण—

संघीय संरचनामा गएको सात वर्षपछि सरकारले नेपाल प्रहरी ऐन र सशस्त्र प्रहरी ऐनमा संशोधन गर्दै संघीय संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको हो। नेपाल प्रहरी विधेयकमा सांसदहरूले ५२ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्, भने सशस्त्र प्रहरी विधेयकमा संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिइएको छ।

नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानको अधिकार कमजोर बनाउने गरी सशस्त्र प्रहरीलाई सुराकी परिचालन, अपराध अनुसन्धान, प्रारम्भिक सोधपुछ, पक्राउ तथा नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। अर्धसैनिक बलका रूपमा स्थापित सशस्त्र प्रहरीलाई अनुसन्धानमा संलग्न गराउने प्रावधान हटाइनुपर्ने नेपाल प्रहरीको माग छ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालका अनुसार यदि दुवै विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच कार्यक्षेत्रको अन्योल बढ्नेछ। ‘सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरीको वैकल्पिक फोर्स बनाउन खोजिएको हो कि अर्धन्यायिक सैनिक निकाय? कानुनले यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ अर्याल भन्छन्।

सशस्त्र प्रहरीको दाबी—

सशस्त्र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालका अनुसार सशस्त्र प्रहरीलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ। उनका अनुसार सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराध नियन्त्रण, आतंकवाद नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन जस्ता जिम्मेवारी प्रभावकारी बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा यसको कार्यक्षेत्र साँघुर्याउने प्रयास भइरहेको छ।

सशस्त्र प्रहरीको विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षामा यस बललाई औपचारिक रूपमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसप्रति नेपाल प्रहरी असन्तुष्ट छ। विगतमा विमानस्थलमा सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिएपछि नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयबीच नै असमझदारी बढेको थियो।

नेतृत्व र पदावधिको विषयमा पनि विवाद—

नयाँ विधेयकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी (महानिरीक्षक) को पदावधि तीन वर्ष र उमेर हद ६० वर्ष रहने व्यवस्था छ। एआईजीको उमेर सीमा ५९ वर्ष तथा पदावधि तीन वर्ष र डीआईजीको पाँच वर्ष तोकिएको छ। दुवै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले यो प्रावधान न्यायसंगत नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा असहमति—

प्रहरी अधिकारीहरूको मूल्यांकनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई २० अंक दिने प्रस्ताव समेत विधेयकमा समेटिएको छ, जसप्रति प्रहरी अधिकारीहरूले कडा असहमति जनाएका छन्। ‘निजामती प्रशासनका अधिकारीहरूले सुरक्षाकर्मीको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गलत छ,’ पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अर्याल भन्छन्।

संसद्मा टुंगो लाग्नेछ विवाद—

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विधेयक लामो गृहकार्यपछि संसद्मा पुगेको हो। उनले कानुनी प्रावधानमा कसैलाई चित्त नबुझ्न सक्ने भए पनि अब यसको टुंगो संसद्ले नै लगाउने बताएका छन्।

दुवै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले कार्यक्षेत्र तथा परिचालन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू स्पष्ट पार्नुपर्ने माग राखेका छन्। अन्यथा, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीचको विवाद झन् बढ्न सक्ने सम्भावना छ।