काठमाडौं — सांसद डा. चन्दा कार्कीले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रधानमन्त्रीले वा उनको अनुपस्थितिमा गृहमन्त्रीले प्रदान गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्।
नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमाथि उनले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा हाल गृहसचिवबाट प्रदान गरिने दर्ज्यानी चिन्ह प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
उनको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ, “प्रहरी महानिरीक्षकको दर्ज्यानी चिन्ह प्रधानमन्त्रीबाट प्रदान गरिने छ। प्रधानमन्त्री अनुपस्थितभएमा गृहमन्त्रीबाट प्रदान गरिने छ।”
हालसम्म गृहसचिवले आईजीपीलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गर्ने प्रचलन छ। विगतमा भने अवकाशमा जाने आईजीपीले नवनियुक्त आईजीपीलाई चिन्ह प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो।
प्रहरी भर्ना, बढुवा प्रक्रिया सुधारको प्रस्ताव—
सांसद कार्कीले प्रहरी भर्ती र बढुवा प्रक्रियासम्बन्धी केही महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तावहरू समेत राखेकी छन्।
• प्रहरी जवानको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एसईई (SEE) अनिवार्य गर्नुपर्ने।
• प्रहरी निरीक्षकको भर्ना लोक सेवा आयोगमार्फत निजामती अधिकृतसँग संयुक्त रूपमा गर्नुपर्ने।
• एसएसपीदेखि एआईजीसम्मको बढुवा समितिमा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको सदस्यलाई प्रमुख बनाउनुपर्ने।
• एसपी, डीएसपी, र इन्स्पेक्टरको बढुवा समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक अध्यक्ष रहने, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, एआईजी, र डीआईजीलाई सदस्य राख्नुपर्ने।
५१ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता—
नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि ५१ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
गृह मन्त्रालयले १५ माघमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयक ५ माघमा सैद्धान्तिक छलफलमा गइसकेको छ। छलफलपछि ७२ घण्टाको संशोधन प्रस्ताव राख्ने अवधिमा सांसदहरूले ५१ वटा संशोधन दर्ता गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विधेयक शाखा प्रमुख त्रिविक्रम पराजुलीका अनुसार, यी संशोधन प्रस्तावहरूमाथि संसदीय समितिमा थप छलफल हुनेछ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
