काठमाण्डौं। नेपाल प्रहरीको सरूवा र बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप लामो समयदेखि विवादको विषय बन्दै आएको छ। प्रहरी संगठनले निष्पक्ष, पेसागत र स्वायत्त संस्थाका रूपमा काम गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यसमा विभिन्न समस्या उत्पन्न भइरहेका छन्। योग्य र अनुभवी प्रहरी अधिकारीहरूको सरूवा तथा बढुवा प्रक्रियामा राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित निर्णयहरूले प्रहरी संगठनको प्रभावकारिता र जनउत्तरदायित्वमा गम्भीर प्रभाव पारेको देखिन्छ।

आज हामी छोटकरीमा नेपाल प्रहरीको सरूवा र बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप किन हुन्छ यसका चुनौती के के छन् र  समाधानका उपायहरू के के हुनसक्छन चर्चा गर्नै छौ —

राजनीतिक हस्तक्षेपका मुख्य घटनाहरू—

नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपका केही उल्लेखनीय घटना निम्न छन्:
1. सरूवा प्रक्रियामा दबाब: प्रहरी अधिकारीहरूको सरूवामा नेताहरूले आफ्नो गुट र क्षेत्रीय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्।
2. बढुवामा पक्षपात: योग्य र अनुभवी व्यक्तिहरूलाई बेवास्ता गरी राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई बढुवा गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ।
3. व्यक्तिगत स्वार्थ: कतिपय नेताहरूले प्रहरी अधिकारीहरूको सरूवा र बढुवा आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग गरेका घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्।

प्रमुख कारणहरू—

नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप मौलाउनुका कारणहरूमा निम्न बुँदाहरू उल्लेखनीय छन्:
1. प्रहरी संगठनको राजनीतिकरण: प्रहरीलाई निष्पक्ष संयन्त्रका रूपमा हेर्नुपर्ने भए पनि यसलाई राजनीतिक प्रभावको अधीनमा राख्न खोजिने गरेको छ।
2. अधिकारीहरूको राजनीतिक झुकाव: कतिपय प्रहरी अधिकारीहरू आफैं राजनीतिक दलहरूसँग निकटता राख्न चाहन्छन्।
3. शक्तिको दुरुपयोग: उच्च राजनीतिक पदाधिकारीहरूले प्रहरी संगठनलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि उपयोग गर्ने प्रवृत्ति।
4. संस्थागत कमजोरी: प्रहरी संगठनभित्र पारदर्शिता र स्वायत्तता नहुँदा राजनीतिक हस्तक्षेप सहज बनेको छ।

प्रभावहरू—

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेपाल प्रहरीमा देखिएका नकारात्मक प्रभावहरूमा:
1. पेशागत नैतिकताको ह्रास: योग्य प्रहरी अधिकारीहरूले अन्याय महसुस गर्नाले संगठनमा निराशा बढ्छ।
2. सेवाको प्रभावकारिता घट्ने: राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित निर्णयहरूले जनताप्रति उत्तरदायी सेवा दिन असफल हुन्छ।
3. जनताको विश्वासमा कमी: प्रहरी संगठनप्रति जनताले विश्वास गुमाउन सक्छन्।

समाधानका उपायहरू—

राजनीतिक हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्न केही सम्भावित उपायहरू यस प्रकार छन्:
1. स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने कानूनी प्रावधानहरू: प्रहरी संगठनको सरूवा र बढुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा संस्थागत बनाउन कानूनी मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ।
2. पारदर्शिता कायम गर्नु: बढुवा र सरूवामा स्पष्ट मापदण्ड तथा निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
3. राजनीतिक संयम: नेताहरूले प्रहरी संगठनलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग नगर्ने सुनिश्चितता दिनुपर्छ।
4. सार्वजनिक निगरानी: नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, र अन्य निगरानी संस्थाहरूले प्रहरी प्रशासनमा सक्रिय अनुगमन गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष—

नेपाल प्रहरीको सरूवा र बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेपले संगठनलाई कमजोर बनाउने र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई चुनौती दिने देखिन्छ। यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न, प्रहरीलाई स्वायत्त, पारदर्शी, र पेसागत बनाउनु अपरिहार्य छ। यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानूनी सुधार, र संगठनात्मक सुदृढीकरणमार्फत निष्पक्ष प्रहरी प्रणालीको स्थापना गर्न सकिन्छ।