काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले केहि दिन अघि मात्र ३७ प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)लाई प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)मा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ। सिफारिस सूचीको पहिलो स्थानमा कुलदीप चन्द छन्, जो २०६१ सालमा वैकल्पिक ब्याचका रूपमा इन्सपेक्टर पदबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए।

तर, यो बढुवामा डेढ वर्ष सिनियर रहेका अधिकृतहरूसमेत छुटाउनुका साथै बरियतालाई मिचिएको आरोप लगाइएको छ। २०६१ र २०६२ मा इन्सपेक्टरमा भर्ना भएका तीन ब्याचका डीएसपीहरू प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए। तीमध्ये २०६१ सालको पहिलो र दोस्रो टोलीका सात जना सिनियर डीएसपीहरूलाई छुटाएर २०६२ मा भर्ना भएकाहरूलाई एसपीमा बढुवा गरिएको छ।

बढुवामा पहुँच र राजनीतिक प्रभावको चलखेल
बढुवामा छुटेका डीएसपीहरू कुनै पनि कारबाहीमा नरहेका र बरियतामा अगाडि रहेको अवस्थामा आफूलाई नियतवश छुटाइएको आरोप लगाउँछन्। उनीहरूले बढुवाका क्रममा पहुँच र राजनीतिक चलखेल हाबी भएको दाबी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देउवाका पूर्वपीएसओहरूले भने बढुवामा प्राथमिकता पाएको बताइएको छ। सिनियर र कार्यसम्पादन राम्रो भएका अधिकृतहरूलाई बेवास्ता गर्दै डेढ वर्ष जुनियरलाई बढुवा गरिएकोले संगठनभित्र अन्याय भएको उनीहरूको गुनासो छ।

सरुवा मापदण्डको पनि उल्लङ्घन
एसपी बढुवासँगै १७ एसपीको सरुवा सूची पनि सार्वजनिक गरिएको छ। चितवनका एसपी गौतम मिश्रलाई पर्सा सरुवा गरिनुका साथै अन्य सरुवाहरू मापदण्डविपरीत गरिएको प्रहरीभित्रै असन्तोष छ।

‘नेपाल प्रहरीको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड २०७९’ गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरिएको भए पनि यो पालना नगरिएको आलोचना भएको छ। यसले संगठनमा अनुशासन कमजोर हुने र राजनीतिक पहुँचको प्रभाव बढाउने जोखिम रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

पारदर्शिताको अभावले असन्तोष
नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त डिआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार बढुवा प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्नेमा बारम्बार मापदण्ड मिचिँदा संगठनभित्र असन्तोष बढ्दै गएको छ। यसले भविष्यमा संगठनभित्रको अनुशासन र मनोबलमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।