काठमाडौं – नेपाल प्रहरीमा ३७ प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) पद रिक्त छ । साउनदेखि माघसम्म रिक्त हुँदै आएको एसपी पदमा नौ महिना पुग्दासमेत बढुवा हुन सकेको छैन ।

प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार, पद रिक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र बढुवा गरिसक्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। तर, १० महिना बितिसक्दा पनि बढुवा प्रक्रिया अघि नबढ्दा प्रतिस्पर्धीहरूमा निराशा छाएको छ।

एकै मितिमा भर्ना भएका केही अधिकृत एसपी पदमा पुगेको पनि दुई वर्ष बितिसकेको अवस्थामा अन्य धेरै अधिकारीहरू अझै पनि बढुवा पर्खाइमा छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन?

सर्वोच्च अदालतले २०७५ साल जेठ १३ गते, पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा बढुवा गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। अदालतले, ‘पदपूर्ति समिति वा बढुवा समितिले निर्वाह गर्ने कानूनी दायित्व स्वेच्छिक नभई अनिवार्य दायित्व हो’ भनी स्पष्ट पारेको थियो।

तत्कालीन एसएसपी यादवराज खनालले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा, ‘कानूनी बमोजिम अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने निर्णय नगर्नु, विलम्ब गर्नु, वा गर्नुपर्नेमा निर्णय नगर्नु गैरकानूनी मात्र नभई विडम्बनापूर्ण हो,’ भनिएको थियो।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी दिनेशकुमार आचार्य भन्नुहुन्छ— संगठनले बढुवा प्रक्रिया अन्तिम अवस्थामा पुर्याएको र अब आज भोलीमै नाम निकाल्ने  तयारी गरिरहेको बताएका छन्। ‘जतिसक्दो चाँडो बढुवाका लागि तयारी गरिरहेका छौं। अब चाँडै बढुवा प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने।

एसपी बढुवामा प्रमुख दावेदारहरू— एसपी पदका लागि सिनियर र जुनियर ब्याचका अधिकारीहरूबीच प्रतिस्पर्धा छ।

सिनियर ब्याचका मुख्य दावेदारहरू (२०६१ साल भर्ना)भएकाहरू:- 
नवीनकृष्ण भण्डार, दीपक गिरी, रविन कार्की, तिलक भारती, दीपक श्रेष्ठ, ठाकुरप्रसाद पोखरेल, सूर्यबहादुर खड्का,अनिलकुमार खड्का, सुमित खड्का, किशोरकुमार श्रेष्ठ, प्रेमबहादुर शाही,ज्ञानेन्द्रबहादुर बस्नेत,वीरेन्द्र थापा, महेन्द्र नेपाल छन् ।

जुनियर ब्याचका मुख्य प्रतिस्पर्धी (२०६२ साल भदौ भर्ना)भएकाहरू:-  दानबहादुर थापा, रविन्द्रनाथ पौडेल, पवनकुमार भट्टराई, निशान थापा, रामेश्वर पौडेल
,कवित कटुवाल, दधिराम न्यौपाने, श्यामकुमार सारु मगर, रुकेश तण्डुकार, सुदीपराज पाठक लगाएत छन् ।  यी सबै अधिकृतहरू २०७२ सालमा डीएसपी पदमा बढुवा भएका हुन्।

निष्कर्ष ः- रिक्त पद लामो समय खाली राख्दा संगठनको कार्यक्षमता प्रभावित भएको छ भने प्रतिस्पर्धी अधिकारीहरूमा निराशा छाएको छ। कानूनी प्रक्रिया अनुसार चाँडो बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने दवाब बढ्दै गएको छ।