
सुरक्षा सरोकार । भीमफेदी दुर्घटनामा एउटै गाउँका १४ जनाको मृत्यु : चालकको लापरबाही मात्रै अनुसन्धानको विषय हो कि पाँच ठाउँमा भएको भनिएको सुरक्षा जाँचको प्रभावकारिता पनि?
तिहारको अर्को दिन बिहानै देखि सडकमा प्रहरीको उपस्थिति थियो। हरेक दिन जस्तै विभिन्न स्थानमा सुरक्षा जाँच भइरहेको थियो। चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै ट्राफिक प्रहरीले विशेष निगरानी बढाएको दाबी पनि गरिएको थियो। तर, काठमाडौंको बल्खुबाट सर्लाहीका लागि छुटेको एउटा हाइस क्षमताभन्दा दोब्बर यात्रु बोकेर करिब पाँचवटा सुरक्षा जाँचस्थल पार गर्दै अघि बढ्यो। अन्ततः मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–६ चिसापानीमा पुग्दा उक्त हाइस दुर्घटनामा पर्यो। एउटै गाउँका १४ जनाले ज्यान गुमाए भने छ जना घाइते भए।

यो घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सडकमा सुरक्षा जाँच भइरहेको थियो भने क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको सवारी कसरी निर्बाध रूपमा अघि बढ्यो?
मधेश प्रदेश ०३–००१ ज ०८८० नम्बरको विद्युतीय हाइस छठ पर्व मनाउन घर फर्किएका यात्रु बोकेर सर्लाही जाँदै थियो। राजधानीदेखि सर्लाहीसम्मको यात्रामा करिब पाँच स्थानमा सुरक्षा जाँचसमेत पार गरिएको थियो।
यदि सवारीमा क्षमताभन्दा दोब्बर यात्रु थिए भने पाँचवटा जाँचस्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले त्यो किन देखेनन्? यात्रुको संख्या जाँच गर्ने व्यवस्था थिएन कि जाँचका क्रममा त्यसलाई प्राथमिकता दिइएन? नियम उल्लंघन भएको अवस्थामा सवारी रोक्ने जिम्मेवारी कसको थियो? यी प्रश्नको जवाफ अब सम्बन्धित निकायले दिनुपर्छ।
दुर्घटनापछि चालकको गल्ती खोज्ने, दुर्घटनाअघि कसले निगरानी गर्ने?
नेपालमा सवारी दुर्घटना भएपछि प्रायः चालकको लापरबाही, तीव्र गति, सडकको अवस्था वा सवारीको प्राविधिक कमजोरीलाई कारणका रूपमा औँल्याइन्छ। तर, दुर्घटना हुनुअघि जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको सवारीलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी कसको हो भन्ने प्रश्न भने प्रायः ओझेलमा पर्ने गरेको छ।
भीमफेदी दुर्घटनामा पनि चालकको भूमिका र सवारीको प्राविधिक अवस्थाको अनुसन्धान आवश्यक छ। तर, त्यससँगै सवारीले पार गरेका भनिएका सुरक्षा जाँचस्थलको भूमिका पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ।
सवारीको स्वीकृत क्षमता कति थियो? दुर्घटनाका बेला वास्तविक यात्रु संख्या कति थियो? टिकट काटिएको थियो कि थिएन? यात्रु चढाउने क्रममा क्षमताको सीमा पालना गरिएको थियो कि थिएन? बाटोमा भएका जाँचका क्रममा यी विषय हेरिए कि हेरिएनन्?
सवारीधनी, चालक, यातायात व्यवसायी र नियमनकारी निकायको जिम्मेवारी अलग-अलग रूपमा पहिचान नगरी दुर्घटनाको समग्र कारण पत्ता लगाउन सकिँदैन।
पाँचवटा जाँचस्थलको अभिलेख सार्वजनिक गर्नुपर्छ
जाँचस्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति मात्र पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सवारीको अवस्था र यात्रु क्षमताको निगरानी गरे कि गरेनन् भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
यदि जाँचका क्रममा नियम उल्लंघन भएको थाहा पाएर पनि सवारीलाई अघि बढ्न दिइएको हो भने त्यो गम्भीर अनुसन्धानको विषय हो। यदि उल्लंघन पहिचान नै हुन सकेन भने जाँच प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्छ।
मकवानपुरमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विगतमा टाइमकार्ड प्रणाली लागू गरिएको थियो। २०७९ सालमा दुर्घटना बढेपछि टाइमकार्ड, मादक पदार्थ सेवन (मापसे) तथा लागू पदार्थ सेवन (लापसे) विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिएको थियो।
तर, विगतमा लागू गरिएका सुरक्षा प्रणाली अहिले कति प्रभावकारी छन्? टाइमकार्ड प्रणालीलाई निरन्तरता दिइएको छ कि छैन? चालकको थकान, सवारीको गति र यात्रु क्षमताको अनुगमन कसरी भइरहेको छ?
दुर्घटनापछि सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने गर्छ तर, समिति गठन हुनु र दुर्घटना न्यूनीकरण हुनु एउटै कुरा होइन।
नेपालमा ठूला दुर्घटनापछि समिति गठन गर्ने, स्थलगत अध्ययन गर्ने, प्रतिवेदन तयार पार्ने र सुझाव दिने अभ्यास हुँदै आएको छ। समस्या ती सुझाव कार्यान्वयनमा कति प्रगति भयो भन्ने हो।
भीमफेदी दुर्घटनाको छानबिन समितिले सवारीको प्राविधिक अवस्था र दुर्घटनाको तत्कालीन कारण मात्र अध्ययन गरेर पुग्दैन। सवारीले पार गरेका भनिएका पाँचवटा जाँचस्थल, ट्राफिक प्रहरीको भूमिका, यात्रु विवरण राख्ने व्यवस्था र यातायात व्यवसायीको जिम्मेवारी पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ।
यसअघि गठन भएका दुर्घटना छानबिन समितिका प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरी तिनका सुझाव कति कार्यान्वयन भए भन्ने विवरण सरकारले दिनुपर्छ। कार्यान्वयन नभएका सिफारिसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
यात्रुको विवरण नहुने, दुर्घटनापछि पहिचानमा समेत समस्या
सार्वजनिक यातायातमा टिकट काट्ने, यात्रुको विवरण राख्ने र सवारीमा चढेका व्यक्तिको संख्या यकिन गर्ने प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा दुर्घटनापछि उद्धार र पहिचानमा समेत कठिनाइ हुन सक्छ।
लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीमा यात्रुको नाम, सम्पर्क विवरण, गन्तव्य र सवारीको पहिचान खुल्ने अभिलेख अनिवार्य गर्न आवश्यक छ। यात्रु क्षमताभन्दा बढी चढाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न पनि डिजिटल टिकट तथा यात्रु विवरण प्रणाली प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ।
ट्राफिक प्रहरीको काम कागजात जाँच्ने र जरिवाना काट्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। सवारीमा कति यात्रु छन्, चालकको अवस्था कस्तो छ र सवारी सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा पनि निगरानी हुनुपर्छ।
यी मृत्युका पछाडि के कारण थियो भन्ने निष्कर्ष प्राविधिक र तथ्यगत अनुसन्धानपछि मात्र आउन सक्छ। तर, दुर्घटनाको अनुसन्धान चालकको गल्तीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। सवारीको स्वीकृत क्षमता, वास्तविक यात्रु संख्या, बाटोमा भएका सुरक्षा जाँच र सम्बन्धित निकायको भूमिकासमेत स्पष्ट हुनुपर्छ।
सडकमा प्रहरी देखिनु सुरक्षा होइन, जोखिमपूर्ण सवारी रोक्नु सुरक्षा हो
चाडपर्वमा यात्रुको चाप बढ्छ भन्ने कुरा राज्यलाई थाहा नभएको विषय होइन। त्यसैले प्रत्येक वर्ष विशेष सुरक्षा योजना बनाइन्छ। तर, योजना कागजमा बन्ने र सडकमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यसको अर्थ रहँदैन।
राज्यको जिम्मेवारी दुर्घटनापछि उद्धार गर्ने, घाइतेको उपचार गराउने र मृतकका परिवारलाई राहत दिने मात्र होइन। नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुग्ने वातावरण बनाउनु पनि हो।
भीमफेदी दुर्घटनाले सडक सुरक्षाको परिभाषामाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। प्रहरी सडकमा खटिएको छ कि छैन भन्नेभन्दा पनि नियम उल्लंघन गर्ने सवारीलाई रोक्न सक्यो कि सकेन भन्ने आधारमा सुरक्षा व्यवस्थाको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।
छठ मनाउन घर फर्किएका १४ जनाको मृत्युको पीडा कुनै राहतले मेटाउन सक्दैन। तर, उनीहरूको मृत्युबाट पनि राज्यले पाठ सिकेन भने आगामी दिनमा यस्तै पीडा अर्को परिवारले भोग्नुपर्नेछ।
अब सरकारले एउटा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ, पाँच ठाउँमा जाँच पार गरेको भनिएको हाइसमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु थिए भने त्यसलाई कसले रोक्नुपर्ने थियो? रोक्नुपर्ने निकायले किन रोकेनन्? र यस्तो कमजोरी दोहोरिन नदिन के परिवर्तन गरिँदैछ?
सडकमा प्रहरीको उपस्थिति देखाएर मात्रै नागरिक सुरक्षित हुँदैनन्। नियम उल्लंघन गर्ने सवारीलाई गन्तव्यसम्म पुग्न नदिन सक्ने निगरानी प्रणाली नै वास्तविक सडक सुरक्षा हो।
सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्दा जोखिम हुन्छ कि हुँदैन? बाटोमा ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँच गर्दा क्षमताभन्दा बढी यात्रु देखे पनि किन कारबाही गर्दैनन्? हाम्रो यही प्रश्नमा नाम नखुलाउने सर्तमा एक जना हाइस चालकले सार्वजनिक यातायातभित्रको अवस्थाबारे यस्तो खुलासा गरे।
उनका अनुसार, “के गर्नु, हामी त साहुको काम गर्ने मानिस हौँ। साहुहरूले पहिल्यै ट्राफिकसँग सेटिङ मिलाएका हुन्छन्। त्यसैले ट्राफिकबाट खासै समस्या हुँदैन। ११ देखि १३ सिट क्षमता भएका हाइसमा पनि १८/२० जना यात्रु राखेर बोक्नुपर्छ। यो लापरबाही हो, गलत हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि साहुको दबाबमा यात्रु लिन बाध्य हुनुपर्छ।”
चालकको यो भनाइले सार्वजनिक यातायातमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने प्रवृत्ति, व्यवसायीको दबाब र ट्राफिक निगरानीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यदि चालकले गरेको दाबी सत्य हो भने यातायात व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरीबीचको सम्भावित मिलेमतोबारे निष्पक्ष छानबिन हुन आवश्यक छ।





