काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयले तीन दशकअघिको प्रहरी नेतृत्वमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपको घटनालाई पुनः स्मरण गराएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्व सुम्पिने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केसीलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ। त्यस्तै, वर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत भएको स्रोतको दाबी छ।

सरकारको यो निर्णयले प्रहरी संगठनभित्र मात्र नभई सुरक्षा क्षेत्र र राजनीतिक वृत्तमा समेत बहस सिर्जना गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि, नेतृत्वको निरन्तरता, संगठनको व्यावसायिक स्वायत्तता र सरकारको निर्णय प्रक्रियालाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

विशेषगरी, प्रहरी संगठनको सर्वोच्च पदमा कार्यरत नेतृत्वलाई बीचमै हटाएर अर्को अधिकृतलाई नियुक्त गर्ने निर्णयले २०५३ सालको चर्चित घटनालाई झल्काएको छ। त्यतिबेला तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएका थिए।

मनोज केसी : शक्तिशाली राजनीतिक अनुहारलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका अधिकृत

प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्तिको निर्णय गरिएका मनोज केसी नेपाल प्रहरीभित्र अनुसन्धानमुखी र चर्चित अधिकृतका रूपमा परिचित छन्। विशेषगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा उनले निर्वाह गरेको भूमिकाले उनलाई राष्ट्रिय स्तरमै चर्चामा ल्याएको थियो।

केसी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को नेतृत्वमा पुग्नुअघि उक्त प्रकरणको अनुसन्धानले अपेक्षित गति लिन सकेको थिएन। यसअघि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन भए पनि प्रकरणको अनुसन्धान निर्णायक निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन।

केसीले अनुसन्धानको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भने प्रकरणले नयाँ गति लियो। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले पदभार ग्रहण गर्नुअघि नै २०७९ चैत १२ गते बिहान केसीको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य आरोपीहरू केशव दुलाल, टंक गुरुङ र सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरेको थियो।

त्यसपछि अनुसन्धानको दायरा क्रमशः विस्तार हुँदै गयो। ठगीमा संलग्न गिरोहसँग राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरूको सम्बन्ध देखिएपछि अनुसन्धानले थप संवेदनशील मोड लियो।

प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायतका उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरूको नाम जोडियो। उनीहरू पक्राउ परेपछि नेपाली राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग सिर्जना भयो।

सत्ताको पहुँचमा रहेका व्यक्तिहरूसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने सन्देश दिने यो प्रकरणले मनोज केसीलाई एक निर्भीक अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा स्थापित गर्‍यो। प्रहरीको अनुसन्धान राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने बहसलाई समेत यसले बलियो बनाएको थियो।

यद्यपि, कुनै पनि अनुसन्धानको मूल्याङ्कन व्यक्तिगत चर्चाभन्दा पनि प्रमाण, कानुनी प्रक्रिया र अन्तिम न्यायिक निष्कर्षका आधारमा हुनुपर्छ।

२०५३ सालको घटना : वामदेवले हटाएका थिए आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेल

सरकारले आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर अर्को एआईजीलाई संगठनको नेतृत्व सुम्पिने निर्णय गरेसँगै ३० वर्षअघिको अर्को राजनीतिक घटनाक्रम पुनः चर्चामा आएको छ।

२०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएका थिए। गृहमन्त्री बनेको एक महिना पनि नपुग्दै गौतमले प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेका थिए।

२०५३ चैत २१ गते खरेललाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरिएको थियो। त्यसबेला प्रहरी महानिरीक्षकलाई दरबन्दी नै नभएको स्थानमा सरुवा गरिएको भन्दै उक्त निर्णय विवादित बनेको थियो।

खरेललाई हटाएपछि तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको थियो। अनुसन्धान विभागका प्रमुख गोविन्द थापालाई भने विशेष प्रहरीमा सरुवा गरिएको थियो।

वामदेव गौतमको उक्त निर्णयलाई प्रहरी संगठनमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको उदाहरणका रूपमा लिइन्छ। प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा राजनीतिक स्वार्थ हाबी भएको भन्दै त्यसबेला व्यापक विरोधसमेत भएको थियो।

प्रहरी संगठनको नेतृत्वलाई राजनीतिक अनुकूलताका आधारमा परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्दै त्यस घटनाले प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र संस्थागत मर्यादाबारे गम्भीर बहस जन्माएको थियो।

तीन दशकपछि फेरि उस्तै राजनीतिक अभ्यासको पुनरावृत्ति ?

२०५३ सालमा वामदेव गौतमले आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको घटनाको तीन दशकपछि फेरि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय सार्वजनिक भएको छ।

त्यतिबेला राजनीतिक नेतृत्वले आफूअनुकूल प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरेको आरोप लागेको थियो। अहिले पनि बहालवाला आईजीपीलाई बीचमै हटाएर अर्को अधिकृतलाई संगठनको नेतृत्वमा ल्याउने सरकारको निर्णयले त्यस्तै प्रकृतिको बहसलाई जन्म दिएको छ।

यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति र पदमुक्ति संगठनको संस्थागत आवश्यकता, कानुनी आधार र कार्यसम्पादनका आधारमा हुने हो कि राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकताका आधारमा ?

मनोज केसी अनुसन्धानका क्षेत्रमा चर्चित र प्रभावशाली अधिकृत हुनु एउटा पक्ष हो। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्वाह गरेको भूमिकाको आफ्नै महत्त्व छ। तर कुनै अधिकृतको अनुसन्धान क्षमता र राजनीतिक नेतृत्वको निर्णयबीच फरक छुट्याउन आवश्यक हुन्छ।

त्यसैगरी, दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वको मूल्याङ्कन पनि संगठनको कार्यसम्पादन, व्यावसायिक निर्णय र कानुनी मापदण्डका आधारमा हुनुपर्छ। पदमा रहेका प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउनुको कारण र त्यसका लागि अपनाइएको प्रक्रिया पारदर्शी हुनु आवश्यक छ।

प्रहरी संगठन कुनै राजनीतिक दल, सरकार वा व्यक्तिको निजी संरचना होइन। यो राज्यको स्थायी सुरक्षा संयन्त्र हो। सरकार परिवर्तन हुँदैमा प्रहरी संगठनको नेतृत्व राजनीतिक प्राथमिकताअनुसार फेरिरहने अवस्था सिर्जना भए त्यसले संगठनको मनोबल, कमान्ड प्रणाली र संस्थागत निरन्तरतामा असर पार्न सक्छ।

अझ अनुसन्धानका क्रममा राजनीतिक तथा शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रहरी संगठनमा नेतृत्वको नियुक्ति र पदमुक्ति राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन नसके त्यसले प्रहरीको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ।

तीन दशकअघि वामदेव गौतमले गरेको निर्णय र अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले गरेको भनिएको निर्णयबीच समय र पात्र फरक छन्। तर बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई बीचमै हटाएर नयाँ नेतृत्व ल्याउने अभ्यासले भने पुरानै राजनीतिक हस्तक्षेपको बहसलाई पुनर्जीवित गरेको छ।

अन्ततः प्रहरी महानिरीक्षकको कुर्सीमा को पुग्छ भन्नेभन्दा पनि त्यो कुर्सीमा पुग्ने र त्यहाँबाट हट्ने प्रक्रिया कति कानुनसम्मत, पारदर्शी र संस्थागत छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन राजनीतिक शक्तिको प्रदर्शन होइन, संगठनको व्यावसायिक आवश्यकता र कानुनी व्यवस्थाको विषय बन्नुपर्छ।