जनकपुरधाम । धनुषाको हंसपुर नगरपालिका–८ की एक महिला हराएको भन्दै खोजतलासका लागि निवेदन परेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले तत्काल अनुसन्धान अघि बढायो। प्रहरीले सम्भावित स्थानमा खोजी गर्नुका साथै महिलाले प्रयोग गर्ने मोबाइलको टावर लोकेसन, कल डिटेल र अन्य प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गर्यो।
प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा महिला हराएको भन्दा पनि आफ्नै इच्छाले गएको हुन सक्ने संकेत पाएपछि प्रहरीले अनुसन्धानलाई थप विस्तार गर्यो। सोही क्रममा प्रहरी टोली काठमाडौंसम्म पुग्यो। अनुसन्धानका क्रममा ती महिलाले जिल्ला अदालतमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अदालती विवाह गरेको तथ्य फेला पर्यो।
प्रहरीको अनुसन्धानमा विवाह गर्ने दुवै जना कानुनी उमेर पुगेका र आपसी सहमतिमा विवाह गरेको देखिएपछि घटनाको अनुसन्धान त्यहीँ टुंगिएको थियो।
तर, यो प्रकरणले प्रहरी अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर राजनीतिक दबाब र प्रहरी नेतृत्वमाथिको आरोप–प्रत्यारोपको रूप लियो। धनुषाका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूले हराएकी भनिएकी महिलाको खोजी गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रुपेश खड्कामाथि दबाब दिएको बताइएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) धनुषाका जिल्ला सभापति लक्ष्मेश्वर यादवसहित केही सांसद तथा नेताहरूले अदालती विवाह छुटाउन र युवकलाई पक्राउ गर्नसमेत दबाब दिएको उल्लेख छ। तर, विवाह कानुनी उमेर पुगेका दुई व्यक्तिबीच आपसी सहमतिमा भएको देखिएकाले प्रहरीले युवकलाई पक्राउ गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
यसैबीच, रास्वपा धनुषाले आयोजना गरेको तिहार तथा छठ पर्वको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा यो विषयले थप चर्चा पायो। कार्यक्रममा रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झा र रामविनोद यादवसमेत उपस्थित थिए।
कार्यक्रममा जिल्ला सभापति यादवले एसपी खड्काको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनीमाथि गम्भीर आरोप लगाए। उनले एसपी खड्कालाई एक साताभित्र सरुवा गर्न मागसमेत गरे। सभामा यादवको अभिव्यक्तिपछि उपस्थित केही व्यक्तिले समर्थन जनाएका थिए।
यता, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले भने एसपी खड्का र प्रहरी संगठनको नाम जोडेर लगाइएका आरोपप्रति आपत्ति जनाएको छ। कार्यालयका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा आरोपहरू भ्रामक र तथ्यहीन रहेको उल्लेख गर्दै प्रहरीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
अदालती विवाहसम्बन्धी प्रकरणमा कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान गरेको प्रहरी र प्रहरी नेतृत्वमाथि राजनीतिक तहबाट उठेका प्रश्नले अहिले यो विषयलाई थप चर्चामा ल्याएको छ। घटनाको निष्पक्ष मूल्यांकनका लागि अनुसन्धानका तथ्य, कानुनी व्यवस्था र सम्बन्धित पक्षका आधिकारिक भनाइलाई आधार बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
