काठमाडौँ । जाँचबुझ आयोगका सदस्य विज्ञान राज शर्माले फौजदारी कसूरमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न आवश्यक नरहेको स्पष्ट गरेका छन्।
मिति २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम गठित आयोगले २०८१ असोज ९ गतेदेखि काम प्रारम्भ गरेको थियो।
आयोगलाई भौतिक र मानवीय क्षतिसम्बन्धी सूचना वा निवेदन संकलन, विश्लेषण तथा आवश्यक रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
यसैबीच, गृह मन्त्रालयले २०८२ असोज ९ गते जारी गरेको विज्ञप्तीमा आयोगबाट रायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै नेपाल सरकारले कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरेपछि आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
आयोगका सदस्य विज्ञान राज शर्माले फौजदारी कसूरमा संलग्न जोकोही व्यक्तिमाथि तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न सकिने स्पष्ट पार्दै भने, “आयोगको प्रतिवेदन कुर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूले कानून बमोजिम तुरुन्तै कारबाही अघि बढाउन सक्छन्।”
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
