काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका रामेश्वर खनालले तलब, मन्त्री क्वार्टर, गाडी र पिएसओ जस्ता कुनै पनि सुविधा नलिने निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारमा उनी अर्थमन्त्री बन्ने टुंगो भइसकेको छ, तर औपचारिक नियुक्ति भने अझै बाँकी छ।
पूर्वअर्थसचिव खनालले यसअघि पनि आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा काम गर्दा कुनै सुविधा नलिएको अनुभव छ। उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोगको अध्यक्षको रूपमा सरकारलाई ४४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएका थिए, जसमा अर्थतन्त्र सुधारका तत्काल र दीर्घकालीन उपाय समेटिएका छन्।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
