काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भदौ १० गते भोटेकोशी हुँदै आएको त्रिशूली बाढीले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण संरचना र सडक पूर्वाधारमा पुर्‍याएको क्षतिले दीर्घकालीन चुनौती थपिएको बताएका छन्।

बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले त्रिशूली नदी करिडोरमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था, लगानीको सुरक्षा र आगामी ऊर्जा सुरक्षाप्रति गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्।

उनका अनुसार बाढीबाट विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारणसँगै सडकजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारमा क्षति पुगेकाले तत्कालीन संकट समाधानसँगै भविष्यका लागि समेत ठोस योजना आवश्यक छ। त्रिशूली नदी बेसिनको भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्था र पछिल्लो प्राकृतिक विपद्का कारण जलविद्युत् आयोजनाको दीर्घकालीन सुरक्षाबारे प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ।

घिसिङले विपद्का कारण प्रभावित र विस्थापित नागरिकको राहत, सुरक्षित आवास तथा पुनर्स्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। जाडो नजिकिँदै गर्दा विस्थापित नागरिकलाई असुरक्षित अवस्थामा राख्न नहुने भन्दै उनले पुनर्स्थापना प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

उनले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नभई लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्ने, प्रभावित जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तथा भविष्यमा यस्ता विपद्बाट पूर्वाधारलाई सुरक्षित बनाउने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।

त्रिशूली र कालीगण्डकी करिडोरका प्रसारण लाइनमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र आपूर्तिको समग्र प्रणालीमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै घिसिङले आगामी हिउँदमा विद्युत् माग व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने बताएका छन्।

त्यसका लागि तत्काल पुनर्स्थापना गर्न सकिने प्रसारण संरचनाको पहिचान, वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्था र आपूर्ति व्यवस्थापनका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

‘लोडसेडिङ हुँदैन’ भन्ने घोषणा मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै घिसिङले त्यसका लागि आवश्यक पूर्वतयारी अहिलेदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्राकृतिक विपद् रोक्न नसकिए पनि विपद्पछिको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने भएकाले सरकारको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।