काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गरिएका कानुनी व्यवस्था पुनः साविककै अवस्थामा फर्काउने उद्देश्यसहित सरकारले प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गराएको छ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेकी हुन्।
सरकारले गत वैशाख १९ गते जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ मार्फत ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरिएको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार १ हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए।
अध्यादेशबाट पदहरू रिक्त भए पनि ती स्थानमा नयाँ नियुक्ति हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले संशोधन गरिएका ११० ऐनमध्ये ८५ वटा ऐनका साविकका व्यवस्था पुनः कायम गर्ने गरी नयाँ विधेयक अघि बढाएको हो।
विधेयकको औचित्यबारे सरकारले अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेकाले त्यसअघि कायम रहेका कानुनी प्रावधान पुनः स्थापित गर्न आवश्यक भएको जनाएको छ।
विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्दै कानुनमन्त्री गौतमले अध्यादेश निष्क्रिय भएको मितिदेखि अध्यादेश जारी हुनुअघिको साविक व्यवस्था पुनः कायम गर्न आवश्यक भएकाले उक्त विधेयक ल्याइएको बताइन्।
सरकारले अघि बढाएको विधेयक अब प्रतिनिधिसभाको प्रक्रियाअनुसार छलफल तथा पारित हुने चरणमा जानेछ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
