काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले मुलुकको पछिल्लो भू–राजनीतिक अवस्था, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद्, सार्वजनिक यातायातमा महिला सुरक्षा, लागुऔषध नियन्त्रण, पूर्वाधार विकास तथा बजार अनुगमनलगायत जनसरोकारका विषय उठाएका छन्।

बैठकको शून्य समयमा सांसद अनुष्का श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा उठाएको जलवायु न्याय र क्षेत्रीय समन्वयको विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताइन्। उनले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न विज्ञान, नीति र कूटनीतिबीच समन्वय गर्दै प्रभावित स्थानीय समुदायको आवाजलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

सांसद अमृता विकले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अविरल वर्षाका कारण भएको क्षति र विस्थापितको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराउँदै तत्काल राहत तथा पुनःस्थापनाको माग गरिन्। जोखिमपूर्ण घरमा फर्किनुपर्ने बाध्यतामा रहेका पीडितका लागि सरकारले शीघ्र आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

पूर्वाधार विकासतर्फ सांसद अर्जुनकुमार कार्कीले किमाथाङ्का नाका सञ्चालनसँगै सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद अम्बिकादेवी सङ्ग्रौलाले साना जलविद्युत् आयोजनाभन्दा ठूला बाँधसहितका बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखिन्।

शहरी व्यवस्थापनको विषयमा सांसद अप्सना बानुले पार्किङ व्यवस्थापनमा देखिएको दोहोरो मापदण्डप्रति प्रश्न उठाउँदै कानुनी राज्यमा कानूनको पालना सबै पक्षबाट समान रूपमा हुनुपर्ने बताइन्।

यसैगरी सांसद अशोककुमार चौधरीले सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै महिलामैत्री ‘ब्लु बस’ सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरे।

लागुऔषध नियन्त्रणका विषयमा सांसद आनन्दबहादुर चन्दले पक्राउ र कारबाहीमा मात्र सीमित नभई समस्याको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको बताए। उनले ‘ग्लोबल स्कुल-बेस्ड हेल्थ सर्भे’ जस्ता अध्ययनमार्फत लागुऔषध प्रयोगको अवस्थाबारे तथ्यमा आधारित नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद अर्विन साहले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा हुने कालोबजारी नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। सांसद आशा झाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तथा खोला किनारका मापदण्डलगायत विषयमा धारणा राख्दै संसद्को शून्य समयमा उठाइएका विषय कार्यान्वयनतर्फ लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

यसरी प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसदहरूले तत्काल राहत तथा सुरक्षा व्यवस्थादेखि दीर्घकालीन जलवायु नीति, पूर्वाधार विकास, सुशासन र सामाजिक सुरक्षासम्मका विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।