काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्थासहितको ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि राष्ट्रियसभामा मिश्रित धारणा व्यक्त भएका छन्।

शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा केही सांसदले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सार्दा शक्ति केन्द्रीकरण हुनसक्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् भने केहीले विद्यमान सरकारी कार्यविभाजनसँग कानुनी सामञ्जस्य कायम गर्न विधेयक आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सांसद पदमबहादुर परियारले प्रधानमन्त्री कार्यालयले रणनीतिक नेतृत्व र समन्वयमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै विभागलाई प्रत्यक्ष मातहत राख्ने व्यवस्था उपयुक्त नहुने धारणा राखे। यस्तो व्यवस्थाले संस्थागत विकास र विभागको विज्ञतामा असर पर्न सक्ने भन्दै उनले विधेयकलाई थप छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाउन माग गरे।

त्यस्तै, सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कहिले गृह मन्त्रालय त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने प्रवृत्तिले यसको संस्थागत स्थायित्वमा प्रश्न उठाएको बताए। उनले पुरानो ऐनका व्यवस्था पुनः ब्युँताउन खोज्नुको औचित्य सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे।

सांसद रञ्जित कर्णले पनि विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनुको आवश्यकता र त्यसबाट हुने उपलब्धिबारे प्रश्न उठाए। उनले राष्ट्रिय सुरक्षा र राजनीतिक निगरानीलाई अलग राख्नुपर्ने भन्दै नागरिक तथा प्रतिपक्षको राजनीतिक असहमतिका आधारमा निगरानी नहुने स्पष्ट कानुनी सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताए।

तर सांसद मिना सिंह खड्काले नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कानुनी आधार दिन विधेयक आवश्यक रहेको बताइन्।

यद्यपि, उनले राष्ट्रिय सुरक्षा, सूचना विश्लेषण र गोपनीयतासँग सम्बन्धित विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेकाले विधेयकलाई समितिमा लगेर विस्तृत छलफल गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखिन्।

छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदले राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले विधेयकलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि राखेर परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अब सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र सुझावका आधारमा विधेयकमाथि थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।