काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रविधिको बदलिँदो विकाससँगै प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित एकीकृत दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
विभिन्न समयमा जारी भएका दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीतिलाई एकीकृत गरी नयाँ प्रविधिबाट सिर्जित अवसरलाई नागरिकसम्म पुर्याउने लक्ष्यसहित मस्यौदा तयार पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
मस्यौदामा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति २०५९, दूरसञ्चार नीति २०६०, ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२ लगायतका नीतिलाई एकीकृत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, स्याटेलाइट नीति २०७७, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८०, रेडियो फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नीति २०८० तथा राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति २०८२ को कार्यान्वयनलाई समेत प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
१० वर्षमा ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा ब्रोडब्यान्ड
प्रस्तावित नीतिले आगामी पाँच वर्षमा न्यूनतम ५० एमबिपिएस क्षमताको ब्रोडब्यान्डसहितको दूरसञ्चार सेवा ८० प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यस्तो पहुँच आगामी १० वर्षमा ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्याउने प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्ड सेवाको शुल्क पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको २.४ प्रतिशत र १० वर्षमा १.५ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान पाँच वर्षमा चार प्रतिशत र १० वर्षमा सात प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
डिजिटल साक्षरता ८५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य
डिजिटल सीप विकासलाई प्राथमिकता दिँदै पाँच वर्षमा डिजिटल साक्षरता ६० प्रतिशत र १० वर्षमा ८५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको छ।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार गर्दै डिजिटल खाडल कम गर्ने, नवीनतम प्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाले दूरसञ्चार बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै नवप्रवर्तन तथा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीकर्तासँगको सहकार्यमा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
साइबर सुरक्षा र डिजिटल अधिकारमा जोड
प्रस्तावित नीतिमा डिजिटल अधिकार, साइबर सुरक्षा तथा सीपमा आधारित समाज निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। दूरसञ्चार प्रणालीलाई गुणस्तरीय, सुरक्षित, भरपर्दो र उत्थानशील बनाउने तथा सबै नागरिकलाई समान रूपमा डिजिटल सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, दूरसञ्चारसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी नियमन तथा कार्यान्वयन संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने, संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने र आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा क्षमता विकासमा जोड दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
आवाजमा केन्द्रित परम्परागत दूरसञ्चार सेवा पछिल्लो समय इन्टरनेट तथा सूचना प्रविधि सेवामा रूपान्तरण हुँदै गएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग र ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन दूरसञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने उद्देश्यले नीति अद्यावधिक गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
