३ भदौ, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् पहुँच विस्तार तीव्र बनेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार २०८२ फागुनसम्म प्रदेशका ७४.३० प्रतिशत जनसंख्या राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको पहुँचमा पुगेका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभामा जानकारी दिँदै बाँकी क्षेत्रमा पनि प्रसारण लाइन विस्तारसँगै वैकल्पिक ऊर्जामार्फत विद्युत् पहुँच पुर्‍याउने काम अघि बढिरहेको बताए।

कर्णालीका ७१८ वडामध्ये ८२ वडा पूर्ण रूपमा र ४७२ वडा आंशिक रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युतीकरण भएका छन्। अझै १६४ वडामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न कठिन दुर्गम क्षेत्रमा भने लघु जलविद्युत्, सौर्य मिनीग्रिड तथा सोलार होम सिस्टममार्फत विद्युत् सेवा विस्तार भइरहेको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सञ्चालित २०९ वटा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ६ हजार ७१९ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ, जसबाट ६४ हजार २३१ घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। त्यस्तै, २३ वटा सौर्य मिनीग्रिडबाट १ हजार ७०९ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भई ५ हजार ३९१ घरधुरीमा पहुँच पुगेको छ।

१ लाखभन्दा बढी घरधुरीलाई लक्षित ‘लास्ट माइल’ योजना

कर्णालीमा विद्युत् पहुँच विस्तारका लागि सरकारले ‘लास्ट माइल विद्युतीकरण योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको कार्यदलले २०७९ मा विद्युतीकरण हुन बाँकी १ लाख १ हजार १८७ घरधुरी तथा भौगोलिक क्षेत्र पहिचान गरी योजना तयार गरेको थियो।

सरकारी विद्युतीकरण अभियानपछि हाल १३ वटा पालिकाका करिब १० हजार घरधुरीमा अझै विद्युत् पहुँच पुग्न बाँकी रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। ती क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।

प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण तीव्र

कर्णालीमा विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। १३२ केभी सुर्खेत सबस्टेशन सञ्चालनमा आइसकेको छ भने ३२ किलोमिटर लामो डबल सर्किट १३२ केभी सुर्खेत–दैलेख प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ। उक्त प्रसारण लाइन आगामी असारभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

दैलेखको चुप्रा सबस्टेशन पनि आगामी पुसभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको छ। दैलेख–कालीकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

कालीकोट, जुम्ला, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, सल्यान, मुगु र हुम्लालगायत जिल्लामा ३३/११ केभी सबस्टेशन तथा वितरण लाइन निर्माणका विभिन्न आयोजना सञ्चालनमा छन्।

सौर्य ऊर्जामा पनि जोड

सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीसँगै वैकल्पिक ऊर्जाको विकासलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाएको छ। एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा ८ मेगावाट क्षमताको ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् आयोजना सुरु गरिएको छ। यसका लागि दैलेख, रुकुम पश्चिम र जुम्लामा जग्गा छनोट भइसकेको छ।

दुर्गम वडाहरूमा सोलार होम सिस्टम, साना जलविद्युत् आयोजना र सौर्य मिनीग्रिड निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।

दुई चरणमा पूर्ण विद्युतीकरणको लक्ष्य

सरकारले कर्णालीलाई केवल विद्युत् पहुँच पुगेको प्रदेश नभई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र दिगो विद्युत् सेवा पुगेको प्रदेश बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

पहिलो चरणमा सल्यान, पश्चिम रुकुम, जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला र मुगुमा वितरण लाइन विस्तार तथा ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। दोस्रो चरणमा माथिल्लो डोल्पामा ३३/११ केभी सबस्टेशन तथा वितरण प्रणाली स्थापना गरी समग्र कर्णालीलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले भौगोलिक विकटताका कारण कुनै पनि नागरिक विद्युत् सेवाबाट वञ्चित हुन नहुने बताए। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्‍याउन सम्भव भएका क्षेत्रमा ग्रिड विस्तार गर्ने र तत्काल ग्रिड पुर्‍याउन कठिन स्थानमा लघु जलविद्युत्, सौर्य मिनीग्रिड तथा घरेलु सौर्य प्रणालीमार्फत विद्युत् पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ।