काठमाडौं । संसद् विघटनपछि निष्क्रिय बनेको प्रस्तावित प्रहरी विधेयकलाई पुनः परिमार्जनसहित अघि बढाउने तयारी सुरु भएको छ । यसका लागि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी प्रदर्शनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा संसद्मा छलफल चरणमै रहेको प्रहरी विधेयक स्वतः निष्क्रिय बनेको थियो । हाल फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सो विधेयकलाई पुनः अध्ययन गरी संशोधन सुझावसहित अघि बढाउने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको हो ।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अबि नारायण काफ्लेका अनुसार मानवश्रोत विकास विभागका एआईजी राजन अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा अन्वेषण, योजना तथा विकास निर्देशनालयका डीआईजी राजेन्द्रप्रसाद भट्टसहित २२ जना सदस्य रहेका छन् ।

समितिले प्रस्तावित विधेयकका विभिन्न प्रावधानबारे प्रहरी कर्मचारीहरूबाट सुझाव संकलन गर्ने कार्य सुरु गरेको छ । प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले कानुनी महाशाखाले आवश्यक प्राविधिक काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

यसअघि संघीय संसद्मा दर्ता भएको प्रहरी विधेयकप्रति नेपाल प्रहरी हेडक्वार्टरले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । तत्कालीन प्रहरी प्रमुख आईजीपी वसन्त कुँवरले पूर्व आईजीपी तथा एआईजीहरूसँग समेत छलफल गरेका थिए ।

विधेयकमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) गृह मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था समावेश गरिएको विषयलाई लिएर उच्च प्रहरी अधिकृतहरूबीच असन्तुष्टि देखिएको छ । उनीहरूले यस व्यवस्थाले प्रहरी संगठनको स्वायत्तता कमजोर हुने तर्क गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै, आईजीपी नियुक्तिका आधारमा कार्यकुशलता, कार्यक्षमता र ज्येष्ठता सहित ६ वटा मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको भए पनि ज्येष्ठतालाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएकोप्रति पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रहरी अधिकृतहरूको भनाइमा, ज्येष्ठतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनु उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरिएको छ ।

समितिले प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकलाई परिमार्जन गरी गृह मन्त्रालयमार्फत पुनः प्रक्रिया अघि बढाइने अपेक्षा गरिएको छ ।