जापान । परापूर्व कालदेखि देश र जनताको सेवामा समर्पित रहँदै आएको नेपाल प्रहरी संगठनलाई समयानुकूल रूपान्तरण गर्न सके मात्र संगठनभित्र कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च रहन सक्छ। तर वर्तमान अवस्थामा, जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि सुरक्षार्थ खटिने तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरूको गुनासो व्यवस्थापन हुन नसकेको देखिन्छ। उनीहरू आफ्ना समस्याहरू भित्रै दबाएर अहोरात्र ड्युटीमा खटिन बाध्य छन्।
राष्ट्रसेवाको भावनासहित प्रहरी संगठनमा प्रवेश गरेका धेरै कर्मचारीहरू राज्यबाट हुने विभेदको अनुभूति गरिरहेका छन्। समयअनुसार कानुन संशोधन हुँदै जान्छन्, नयाँ विधेयकहरू पारित हुन्छन्, तर प्रहरी ऐन २०१२ र नियमावली २०७१ (संशोधनसहित) अझै पनि यथावत् रहनु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ।
विगतमा प्रहरी नियमावली २०४९ अनुसार प्रहरी जवान र हवल्दारको सेवा निवृत्तिभरण १६ वर्षमै हुने व्यवस्था थियो। तर पछि संशोधन गर्दै २० वर्ष पुर्याइयो, जसको प्रत्यक्ष असर तल्लो दर्जाका कर्मचारीमा परेको छ। एक जना प्रहरी जवान राजपत्रअनंकित चतुर्थ श्रेणीमा सेवा प्रवेश गरी सेवा अवधि पूरा गर्दा पनि वरिष्ठ हवल्दारसम्म पुगेर त्यही श्रेणीमा अवकाश लिनुपर्ने अवस्था पदोन्नति प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने खालको छ।
सुरक्षा निकायको कार्य प्रकृति जोखिमपूर्ण भए पनि सेवा–सुविधा भने अत्यन्त न्यून देखिन्छ। सीमित स्रोत–साधनका बीच असिमित जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न आवश्यक सुधार अपरिहार्य छ। तल्लो तहका प्रहरीलाई पुनः १६ वर्षमै पेन्सनको व्यवस्था र सेवा अवधिभर कम्तीमा जुनियर प्रहरी अधिकृतसम्म पुग्ने अवसर सुनिश्चित गरिनु आवश्यक देखिन्छ। यसले न केवल कार्यरत कर्मचारीको मनोबल बढाउँछ, भविष्यमा संगठनमा आकर्षण पनि वृद्धि हुन्छ।
त्यसैगरी, प्रहरी पोशाकले पनि संस्थाको छवि निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। वर्तमान पोशाकप्रति प्रहरी स्वयं र सर्वसाधारण दुवै सन्तुष्ट नभएकाले यसमा पनि सुधार आवश्यक देखिन्छ। बढ्दो महँगीलाई मध्यनजर गर्दै तलब, रासन, भत्ता तथा अन्य सुविधाहरूमा वृद्धि गर्नु समयको माग हो।
अन्ततः, समयानुकूल प्रहरी ऐन र नियमावली संशोधन गरी संगठनभित्र देखिएको निराशालाई आशामा बदल्ने पहल नेपाल सरकार र संगठन प्रमुखबाट हुनुपर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
– विशाल भण्डारी
(पूर्व प्रहरी सहायक हवल्दार)
