कानून कार्यान्वयन, अपराध रोकथाम र अनुसन्धानका लागि हरेक मुलुकमा प्रहरी संरचना अपरिहार्य हुन्छ। नेपालमा पनि अमिनी, कोतवाली, इटापचली, उमराव जस्ता निकायहरू सुरक्षात्मक भूमिकामा थिए, जसलाई अपराध नियन्त्रण र दण्ड–सजायको अधिकार प्राप्त थियो।

वि.सं. २०१२ मा छरिएका प्रहरी संरचनाहरूलाई एकीकृत गर्दै नेपाल प्रहरी गठन गरियो। उक्त ऐन तत्कालीन भारतीय प्रहरी व्यवस्थामा आधारित बुच कमिसनको सिफारिसअनुसार तयार गरिएको थियो।

तर, झन्डै ७० वर्षपछि ल्याइएको नयाँ प्रहरी विधेयकले केवल पुरानै संरचनालाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रयत्न मात्र गरेको देखिन्छ। यसले वर्तमान परिवेशअनुसार प्रहरीको भूमिका, संगठन विकास, अनुसन्धानका प्रविधि, र अन्तरसंस्थागत समन्वय जस्ता मूल विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
बरु, विधेयकले प्रहरीलाई गृह प्रशासनको अधीनमा राखी, सत्तारूढ दलले आफ्नो स्वार्थअनुसार परिचालन गर्न सक्ने ढोका खोल्ने डर देखापरेको छ।

संवैधानिक अस्पष्टता र प्रदेश प्रहरीको जटिलता —

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २६८ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। संविधानले संघीय सरकारले मार्गदर्शक ऐन जारी गरेपछि प्रदेशले त्यसअनुरूप आफ्ना ऐन बनाउने अधिकार दिएको छ।

हाल पाँच प्रदेशले प्रहरीसम्बन्धी ऐन पारित गरी कार्यान्वयनको चरणमा पुगीसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा “जनशक्ति समायोजनबाट मात्र प्रदेश प्रहरी गठन हुन्छ” भन्ने संघीय सरकारको बुझाइ गलत देखिन्छ।
संविधानले प्रदेशलाई खुला आवेदनमार्फत आफैं प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार दिएको छ, जसले शान्ति–सुरक्षामा अवसरका साथै चुनौती पनि निम्त्याउन सक्छ।
तर, अन्य सुरक्षा निकायहरू (जस्तैः अदालत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सरकारी वकिल) अझै संघीय संरचनामै रहेकाले केवल प्रहरीलाई मात्र प्रदेश मातहतमा राख्दा संघीय समन्वयमा गम्भीर असन्तुलन सिर्जना हुनसक्छ।

गम्भीर चेतावनी: सर्लाही घटना —

यस्तो संवेदनशील सन्दर्भमा सर्लाहीमा भएको पछिल्लो घटना झनै गम्भीर सन्देश दिन्छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का मधेश प्रदेश अध्यक्षले सर्लाहीका एसपी योगेन्द्रकुमार खडकालाई फोनमा अपशब्द प्रयोग गर्दै धम्की दिएका छन्। अडियो सार्वजनिक भइसकेको छ।
उनले प्रहरीलाई “लुटेरा” भन्दै “जे गर्छौ, गर!” भन्ने शैलीमा अभिव्यक्ति दिएका छन्।

अब प्रश्न उठ्छ: यदि यस्तै व्यवहार गर्ने नेताहरू भोलि प्रदेशका गृहमन्त्री भए भने, के इमानदार प्रहरी अधिकारीहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्लान्?
उत्तर छ—सक्दैनन्। यो घटना प्रदेश प्रहरीको संरचनाले भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रहरी संगठनमाथिको दबाबको गम्भीर संकेत हो।

प्रदेश मातहतको प्रहरी: निष्पक्षता गुम्ने, अपराध मौलाउने

प्रदेश सरकारलाई पूर्ण रूपमा प्रहरी सञ्चालनको अधिकार दिइयो भने: राजनीतिक प्रतिशोधमा प्रहरी प्रयोग हुने सम्भावना बढ्नेछ, भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रहरीहरूलाई किनारामा पारिनेछ, अन्तर-प्रदेश समन्वय कमजोर हुनेछ, र प्रहरी सत्तारूढ दलको निजी सुरक्षा अंगमा परिणत हुनेछ। संघीय प्रहरी प्रणालीमै राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको वर्तमान अवस्थामा प्रदेश मातहतको प्रहरी प्रणाली झन अस्थिर र खतरनाक बन्नेछ भन्नेमा कुनै शंका छैन।

विधेयकका कानूनी कमजोरी र अस्पष्टता —

१. दोहोरिएका प्रावधानहरू
प्रहरी ऐन २०१२ र नियमावली २०७१ का अधिकांश प्रावधानहरूलाई जस्ताको तस्तै राखिएको छ।

२. समसामयिक अपराधप्रति विमुखता
साइबर अपराध, एआई, ड्रोन अपराध, मनी लाउन्ड्रिङ, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादजस्ता चुनौतीबारे विधेयक मौन छ।

३. प्रहरी परिचालनमा अन्योल
गृह मन्त्रालयलाई परिचालन अधिकार दिइएको छ, तर संगठनभित्रको स्वायत्तता स्पष्ट छैन।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था सिद्धान्ततः उपयुक्त होइन।

४. राजनीतिक दुरुपयोगको जोखिम
प्रदेश सरकारले झुटा जाहेरी वा मुद्दा चलाउने, अनुसन्धानमा असहयोग गर्ने अवस्था के होला?
यसको कानूनी उत्तरदायित्व विधेयकमा अस्पष्ट छ।

५. सेवा विस्तार र पुरस्कारको अभाव
सेवा अवधि चरणबद्ध रूपमा ६ महिनादेखि १८ महिना विस्तार गर्ने प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ।
उत्कृष्ट कार्य गर्ने प्रहरीलाई वार्षिक पुरस्कार दिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था आवश्यक छ।

६. नेतृत्वमा निष्पक्षता
IGP, AIG र DIG का लागि क्रमशः ३, ३ र ५ वर्षको पदावधि प्रस्ताव गरिएको छ।
तर एउटै तालिम ब्याचबाट एक मात्र IGP नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधानले नेतृत्वमा न्याय र स्थायित्व ल्याउँछ।

विधेयक संशोधन नगरे गल्ती हुनेछ—

यदि यो विधेयक हालको स्वरूपमै पारित भयो भने, संघीयता र सुरक्षा संरचनाको सन्तुलन भत्किनेछ। प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्नेछ,र देशको शान्ति-सुरक्षा प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्छ सर्लाहीको घटना एउटा सानो अडियो क्लिप होइन— यो हो, भविष्यमा देखिन सक्ने भयावह राजनीतिक हस्तक्षेपको चेतावनी।

यो विधेयक आँखामा पट्टि बाँधेर होइन, आँखा खुला राखेर अध्ययन, बहस र संशोधनपछि मात्र पारित गरिनुपर्छ। संविधान, राष्ट्र, सुरक्षातन्त्र र कानुनी शासनमाथि गम्भीर असर पार्न सक्ने विधेयकलाई हतारमा पास गर्नु राष्ट्रघात ठहरिन सक्छ।

सर्लाहीले चेतावनी दिइसकेको छ। अब पनि नसच्चिने हो भने—राष्ट्रको अस्तित्व, अखण्डता र सुरक्षातन्त्र जोखिममा पर्नेछ। नेपाललाई सुरक्षित, सुदृढ र जनउत्तरदायी बनाउन प्रहरी संस्था टुक्र्याउने होइन, झन् समन्वयात्मक, व्यावसायिक र स्वायत्त बनाउने नीति आवश्यक छ।

अधिवक्ता राधिका खतिवडा समसामयिक विषयमा सक्रिय लेखन गर्नुहुन्छ।