काठमाडौं — नेपाल प्रहरीका रिक्त १० उपरि प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) पदमा बढुवाका लागि दुई फरक पृष्ठभूमिबाट आएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)हरूबीच प्रतिस्पर्धा चर्किएको छ।

एकातिर नियमित प्रक्रियाबाट सेवा प्रवेश गरेका ‘११२ टोली’का अधिकृतहरू छन् भने अर्कातिर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) बाट समायोजन भएर आएका अधिकारीहरू बढुवाको दौडमा छन्।

हालको बढुवा प्रक्रियामा आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै राअवि समायोजन समूहले लविइङ तीव्र पारेका छन्। उता, ११२ टोली भने प्रहरी नियमावलीअनुसारको वरीयता कायम गर्नुपर्ने अडानमा छन्। नियमावलीअनुसार समायोजित अधिकृतहरूको प्रहरी निरीक्षकमा ढिलो नियुक्ति भएकोले वरीयतामा पछि परेका हुन्। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको फैसला र समायोजन प्रक्रियाको निरन्तरताले उनीहरूलाई बिस्तारै बढुवा मिल्दै आएको छ।

११२ टोलीको पकड बलियो—

२०५६ असार ३ गते प्रहरी निरीक्षकमा नियुक्त ‘टोली नं. ११२’ का अधिकृतहरू — विश्व अधिकारी, सानुराम भट्टराई, ओमप्रसाद अधिकारी, भूपेन्द्रकुमार खत्री, दीपशमशेर राणा, शेखर खनाल, अभिनारायण काफ्ले, तारादेवी थापा र गंगा पन्त — डिआइजी बढुवाका प्रमुख दाबेदारका रूपमा अगाडि छन्। उनीहरू तीन चरणमा एसएसपीमा बढुवा भएका थिए।

समायोजित समूहको दाबी र चुनौती—

२०५३ सालमा राअविमा भर्ना भई पछि नेपाल प्रहरीमा समायोजन भएका ओमबहादुर राना, विनोद घिमिरे, दीपेन्द्र जिसी, माधव श्रेष्ठ, सुरेन्द्रबहादुर गुरुङ, दीलिपसिंह देउवा र जयराज सापकोटा पनि डिआइजी बढुवाको दौडमा छन्। तर, कार्यसम्पादन पक्ष कमजोर देखिएका केही अधिकृतहरू बढुवाबाट पछि पर्ने सम्भावना स्रोतहरूले बताएका छन्।

महिला नेतृत्वको सम्भावना—

महिला अधिकृतहरूमध्ये तारादेवी थापा र गंगा पन्तको कार्यसम्पादन सशक्त र विवादरहित रहेकोले डिआइजीमा एक महिला अधिकृतको बढुवा निश्चित जस्तै देखिएको छ।

नेतृत्व निर्माणको आधार—

डिआइजी बढुवामा पर्ने अधिकृतहरूले आगामी तीन वर्षभित्र नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्ने सम्भावना उच्च रहेकाले यो प्रतिस्पर्धा अत्यन्तै संवेदनशील र रणनीतिक बनिरहेको छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा अवधि, वरीयता, विवादरहित रेकर्ड लगायतका मापदण्डहरू प्रमुख आधार हुनेछन्।

गृह मन्त्री रमेश लेखकले डिआइजी बढुवाको सन्दर्भमा वरीयता मिचिने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको र निष्पक्ष निर्णय प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइने बताएका छन्।