— राधाकृष्ण देउजा
नेपाल प्रहरी देशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्ने संस्था हो। न्यून सेवा सुविधाका बावजुद, प्रहरी अधिकृतदेखि सकल दर्जा सम्मका सदस्यहरू ज्यानको बाजी राखेर हरेक प्रहर देश र जनताको सेवामा खटिइरहेका हुन्छन्। प्रहरीको प्राथमिक दायित्व समाजमा शान्ति र अमनचैन कायम गर्नु हो। तर नेपालमा हरेक समस्याको पहिलो समाधानका रूपमा प्रहरीलाई नै प्रस्तुत गरिन्छ।

भूकम्प जाँदा उद्धारमा प्रहरी, बाढी-पहिरो आउँदा जनतालाई जोगाउन प्रहरी, विमान दुर्घटनामा असम्भव लाग्ने उद्धारमा प्रहरी, महामारीमा बिरामी अस्पताल पुर्‍याउन प्रहरी—जसले गर्दा प्रहरी जनताको पहिलो भरोसा बन्न पुगेको छ। तर के प्रहरीले आफ्नो भूमिका अनुरूप समाजबाट सम्मान पाएको छ? दुर्भाग्यवश, उत्तर ‘हो’ आउँदैन।

समस्या पर्दा सबैलाई प्रहरी चाहिन्छ, तर आक्रोश पोख्ने माध्यम पनि प्रहरी नै बन्छ। अस्पतालसँग रिस उठ्दा प्रहरीमाथि आक्रमण, सरकारसँग असन्तुष्टि हुँदा प्रहरीलाई टार्गेट, न्यायालयको निर्णय मन नपर्दा पनि आक्रोश प्रहरीमाथि नै! प्रहरी जनताको सुरक्षाका लागि खटिन्छ, तर कहिलेकाहीँ परिस्थिति जटिल हुँदा कानुनी दायराभित्रै रहनुपरे पनि बल प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छ।

यथार्थ के हो भने झडपहरूमा प्रहरी घाइते हुने घटना प्रायः देखिन्छ। उनीहरू फेसबुक लाइभ गर्दैनन्, टिकटक-युट्युबमा आफ्ना पीडा पोख्दैनन्। प्रहरीमाथि आक्रमण हुँदा पनि, उनीहरू घाइते हुँदा पनि, यसको पक्षमा बोल्ने कोही हुँदैन। उल्टै, प्रहरीमाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई वार्ता र छलफलको सुविधा दिनेबेला प्रहरीलाई नै कारबाहीको दबाब सिर्जना गरिन्छ।

अराजक गतिविधिमा संलग्न धेरै समूहहरू कुनै न कुनै राजनीतिक शक्ति वा संगठनसँग जोडिएका हुन्छन्। तिनीहरूका लागि मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, र नेताहरूको समर्थन उपलब्ध रहन्छ। तर प्रहरीका लागि बोल्ने कोही छैन। प्रहरीमाथि आक्रमण हुँदा, घाइते हुँदा, प्रशासनिक नेतृत्व वा गृहमन्त्रीले चासो राख्ने स्थिति प्रायः देखिँदैन।

दु:खको कुरा के हो भने, प्रहरी आफ्नो घाउमा मलम लगाउँदै, मनमनै सोच्छ—“प्रहरीको पक्षमा बोलिदिने कोही छैन!” यो विडम्बना हाम्रो समाजका लागि लज्जास्पद विषय हो। प्रहरी अन्यायमा परेका बेला, हामीले पनि आवाज उठाउनुपर्छ। हाम्रा रक्षकहरूको न्यायको पक्षमा बोल्न हामीले हिचकिचाउनु हुँदैन।