काठमाण्डौं— सशस्त्र प्रहरी ऐनको विधेयकमा गृह मन्त्रालयले महत्वपूर्ण चलखेल गरेको पाइएको छ। सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले एसएसपीदेखि आईजीपीसम्मको निर्णयहरू राखेर संगठनको हितमा सिफारिस गरेको बेला, गृह मन्त्रालयले ती सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै आफू अनुकूल परिवर्तन गरी विधेयकमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

पहिले मौजुदा ऐन, २०५८ अनुसार संघीय सुरक्षा निकायको रूपमा परिचालन नेपाल सरकारले गर्ने, र नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गृह मन्त्रालयद्वारा गरिने उल्लेख थियो। तर प्रस्तावित विधेयकमा परिचालन, नियन्त्रण र रेखदेख नेपाल सरकारले गर्ने र गृह मन्त्रालयलाई मात्र निर्देशनात्मक कार्य र सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी दिने गरी परिमार्जन गरिएको छ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयसम्म पुगेर एसएसपीदेखि आईजीपीसम्मका राय सुझाव लिएका थिए। तथापि, मन्त्रीले आफ्नो बलियो स्थिति कायम राख्न परिचालन र नियन्त्रणका विषयलाई गृह मन्त्रालयको अधीनमा राख्ने गरी विधेयकमा परिवर्तन गरिएपछि संगठनका उच्च अधिकृतहरू, जसमा संगठन प्रमुख राजु अर्याल समेत छन्, असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एक उच्च अधिकृतले भने, “गृहमन्त्रीले सशस्त्र प्रहरीलाई आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा राख्न खोजेको देखियो; यसले नेतृत्वको चेन अफ कमान्ड कमजोर हुने सम्भावना बढाउँछ।”

पदावधि सम्बन्धी सिफारिसमा पनि मुख्यालयले एसएसपीदेखि आईजीपीसम्मको पदावधि क्रमशः तीन, चार, पाँच र छ वर्ष राख्ने सिफारिस गरेको अवस्थामा, गृह मन्त्रालयले आईजीपी र एआईजीको पदावधि ३/३ वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यसले संगठनभित्र बढुवा प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रतिस्पर्धी दौडधूपलाई निम्त्याउने डर व्यक्त गरिएको छ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पनि गृह मन्त्री र सचिवलाई प्रधानता दिइएको छ। मुख्यालयले एसएसपी र डीआईजीको मूल्यांकन आईजीपीले गर्ने प्रस्ताव राखे तापनि विधेयकमा मूल्यांकन पुनरावलोकन समितिले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी, नेतृत्व निर्माण र मूल्यांकन प्रक्रियामा चलखेलको जोखिम बढेको छ।

थप रूपमा, सीमा समन्वयका लागि भारत र चीनसँग ‘सीमा समन्वय सहचारी’ राख्ने प्रस्ताव मुख्यालयबाट सिफारिस गरिएको भएता पनि, विधेयकको मस्यौदाबाट उक्त प्रावधान हटाइएको छ। यसले सीमासम्बन्धी आपसी समन्वयमा प्रभाव पर्ने चिन्ता बढाएको छ।

मुख्यालयका उच्च अधिकृतका अनुसार गृह मन्त्रालयको यस्तो चलखेलले सशस्त्र प्रहरी बलको स्वायत्तता र चेन अफ कमान्डमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ। गृह मन्त्री रमेश लेखकले भने, “दीर्घकालीन असर गर्ने व्यवस्था ऐनमा समेटिनु हुँदैन,” तर विधेयकमा परिवर्तन हुँदै जाँदा संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रतिस्पर्धी दौडधूपलाई प्रोत्साहन दिइरहेको देखिन्छ।